शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि शिक्षक संगठनहरुको भूमिका

लक्ष्मण शर्मा

साढे तीन दशकको नेपाली शिक्षक आन्दोलनको मूल कार्यहरु शिक्षकहरुलाई संगठित गरी देशमा पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना र शिक्षाको विकास गर्नु थियो। निरंकुश पंचायतको दश वर्षसम्म सचेत र संगठित यो पंक्तिले दमनको प्रतिरोध गर्दै शिक्षाको विकासमा बिताएको थियो। त्यसपछि शिक्षक आन्दोलनमा देखा परेको व्यक्तिको विचारधाराको आधारमा संगठन निर्माण गर्ने रहरले शिक्षकहरुको एकतावध्द शक्ति अस्तित्व र प्रभावको लागि एकापसमा नै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने काम थपियो। अझ एक दशक अघि आएर पेशागत सेवा सुविधामा भएको सामान्य फरकलाई आधार बनाउँदै छुट्टै संगठन खोल्ने खालका विकृतिहरु देखा परे। यी सबै कारणले शिक्षक संगठनहरुको गतिविधिहरुलाई बाहिरी अवलोकनकर्ता वा परम्परागत आलोचकहरुले यिनीहरु शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि काम नलाग्ने र कतिपयले वाधककै रुपमा पनि चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ। शिक्षालाई समग्र मानव जातिको विकासको लागि सामाजिक दायित्वको क्षेत्र बनाउनु भन्दा व्यवसायिक घरानाको “व्यापारिक माल” बनाउन चाहनेहरु शिक्षकलाई “ज्यालादारी मजदूर” बनाउन चाहन्छन्। तिनले शिक्षक संगठनहरुको विरुध्दमा सबै तरह र निर्मम तरिकाबाट लाग्नुलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अब शिक्षक संगठनहरुले खासै केहि बनाउन वा बिगार्न नसक्ने राजनैतिक दलहरुको ठहर रहेकोछ। लोकतन्त्रको लागि विगतमा योगदान गरेका शिक्षकहरुलाई आस्थाको आधारमा विभाजित गरी उधारो आश्वासनको भरमा उपभोग गरेका  राजनैतिक दलहरुले अब दोस्रो दर्जाको कार्यकर्ता बनाउन खोज्नुबाट पनि आशय प्रकट भएको नै छ। चालू लोकतन्र र मूलधारका राजनैतिक दलहरुको अहिलेको वर्चस्व रहेसम्म यसमा खासै फरक नहोला। राष्ट्रको सार्वजनिक शिक्षाको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण नै नबनेको अहिलेको समयमा शिक्षा प्रशासनको शिक्षक संगठनहरुको बारेमा कुनै प्रष्ट धारणा रहेको देखिन्न। यसलाई खासखास स्वार्थहरुको दवाव समूह भन्दा माथि सोचेको देखिन्न। (त्यसैले यो वहसमा बजारिया मालमा प्रयुक्त “गुणस्तर” भन्ने शव्दावलीकै सट्टा “स्तरोन्नती” भन्दा मानव क्षमताको समग्र विकास वा सिकाईलाई उपयुक्त हुनसक्छ )।

कसले गर्ने शैक्षिक स्तरोन्नति ?

सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो, शैक्षिक स्तरोन्नति सिकारू र सिकाउने बिचमा हुने अन्तरकृयाहरुको परिणाम हो। तर भ्रम यति धेरै गहिरो भैसकेको छ कि, शैक्षिक स्तरोन्नतिको मूल “कूंजी” शिक्षक हो भनेर भन्नु पर्ने अवस्था छ। कतिपय शिक्षकहरुलाई समेत उनको तागतको बारेमा झक्झक्याउनुपर्ने अवस्था छ।  शिक्षाको व्यवस्थापन लगायत अन्य गै-ह कक्षाकोठाका कर्ताहरुलाई त शैक्षिक स्तरोन्नतीमा उनको भूमिका सहयोगीसम्म मात्रै हो, मूल चाहिं शिक्षक हुन् भनेर घोकाउनुपर्ने भैसकेकोछ।

शैक्षिक स्तरोन्नति शिक्षकले नै गर्ने हो। सार्वजनिक मामिला भएकोले त्यसमा सबैले सहयोग गर्ने हो। त्यसको दायित्व राज्यले लिने हो। व्यवस्थापनका धेरै मोडेलहरु मध्ये हाम्रो संस्कार, राजकीय मूल्य मान्यता र तागत, संरचनाहरुद्वारा निर्धारण हुने हुन्। एउटै समाजमा प्रभावकारिताको आधारमा व्यवस्थापनको फरक फरक मोडेलहरु पनि प्रयोग भएकाछन्, हुनसक्छन्।

नेपाल लगायत संसारभर प्रष्ट भएको छ कि, जहाँ शिक्षकहरु संगठित छन् त्यहाँ शिक्षाको स्तर राम्रो छ, जहाँ शिक्षकहरु असंगठित छन्, त्यहाँको शिक्षाको स्तर खस्केकोछ। त्यसैले शिक्षकले शैक्षिक स्तरोन्नति गर्ने हो, संगठित र क्षमतायुक्त शिक्षकले त्यो गर्न सक्छन्। यो तथ्य बुझेका कतिपय समाजमा शिक्षक युनियनहरुलाई राज्यले नै शसक्त बनाउन योगदान गरेका हुन्छन्।

शिक्षक संगठनहरुले के गर्ने ? किन गर्ने र कसरी गर्ने ?

शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि यी निकायहरुले गर्ने कामको बारेमा एउटा प्रश्न छ, सरकारले पठाएको नीति निर्देशन, कार्यक्रम, सामाग्री, तालिम तोकिए बमोजिम निःसन्देह मानियो भने गुणस्तर कायम रहन्छ र यो नमानेर नै स्तर खस्किएको हो।  म यो मान्यतासंग शतप्रतिशत असहमती राख्छु। सामान्य वैज्ञानिक तथ्य के हो भने लगानी र प्रकृया नफेरेमा प्रतिफल फेरिन्न। हामी गुणस्तरमा सुधार गर्न चाहने हो भने पुरानो भएका अवयवहरु र तरिका फेर्नुपर्दछ।

यो ऐतिहासिक रुपमा शिक्षक समुदाय र युनियनहरु आलोचित भएको युग हो। शिक्षामार्फत सरोकारवालाहरुको अपेक्षा चुलिएको तर सरोकारवालाहरुको योगदान घटेको घटेकोले यस्तो भएको हो। विगतमा समाजको योग्यतम मानिस शिक्षक हुन्थ्यो र सम्मानित जीवन जिउँथ्यो भने अहिले ( त्यस्तो छैन)। हाम्रो समाजमा चुत्थो पेशाको रुपमा अन्यत्र नबिकेकाहरुको लागि डम्पिङ साइट बनाइदैछ। नीजिकरणले समाजको प्रभावशाली पंक्तिको लागि गच्छे अनुसारको विद्यालय उपलव्ध गराइएको छ, नसक्नेहरुको सन्तानको दायित्व हामीलाई दिइएकोछ।  सार्वजनिक विद्यालयहरु टाट उल्टाइएकोछ। नीति बनाउँदा प्रभावित गर्न अनुदा वा रिणको आश्वासन दिने दातृ निकायहरु नीतिगत व्यवस्था भएपछि भाग्ने गरेकाछन्। समुदायको लगानी शुन्य भएकोछ भने राज्य सार्वजनिक शिक्षामा लगानी घटाउनुलाई पुरुषार्थ ठान्दैछ। अनि यो पृष्ठभूमीमा शिक्षा मार्फत गरिने अपेक्षा न्यूनतम रुपमा हासिल गराउन विगतमा भन्दा शिक्षकहरुको वा संगठनहरुको दायित्व बढेकोछ।  लोकतन्त्रिक विधि पध्दतिमा खासै समस्या नपरेसम्म दोस्रो कार्य शिक्षाको विकासमा युनियनहरु लाग्नुपर्छ। यसो गरी वालवालिका, अभिभावक र विभिन्न शिक्षाका साझेदारहरुसंग सामाजिक युनियनिज्मको ढाँचाबाट अगाडि बढ्दा हाम्रा संगठनहरु समाजको भरपर्दो संस्था बन्नसक्छ, जसको फाइदा आफ्ना सदस्यहरुलाई समेत दिलाउन सकिन्छ।  सामाजिक युनियनिज्मको अहिलेको एजेण्डा “सार्वजनिक शिक्षामा स्तरोन्नति” नै हो।      

नेपालमा शिक्षक संगठनको सदस्यता नलिने वा नलिएका शिक्षक कमै होलान्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको मात्रै पनि ७५ जिल्लामा शाखा कमिटिहरु छन्। त्यो बाहेक अन्य संरचना , सम्पति र स्रोतसाधनहरु यथेष्ठ छन्। शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि “हामी सक्छौं- हामी गर्छौं” भन्ने अभियान प्रस्ताव गरेकोछ। सो अभियान अन्तर्गत शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि संगठनले के गर्ने भन्ने विषयमा  केहि विषयवस्तुहरु यहाँ बहसको लागि प्रस्तुत गर्दछु।

१.    सुधारको पक्षमा परंपरालाई चुनौति दिऔं ।

शिक्षाको क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानहरु भैरहेका हुन्छन्। ज्ञान निर्माण र विनिर्माणको त्यो महान वैश्विक अभियानबाट बाहिरिएको व्यक्ति र संस्थाहरुले नयाँ उत्पादन गर्न सक्दैन, पुनर्उत्पादनको चक्रमा घुमिरहन्छ अर्थात शिक्षामा स्तरोन्नति गर्न सक्दैन। त्यसकारण गच्छे अनुसारको अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दै आफूलाई अपडेट गर्ने काममा शिक्षक संगठनले आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रेरित गर्न सक्छ। नयाँ ज्ञान निर्माण भएपछि प्रयोग गरी देखाउँ, शैक्षिक सुधार भनेको यो हो भनेर। अहिले पनि नेपालमा नै भैरहेकाछन् जस्तो सरकार सबैलाई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनी रहेको छ, वैकल्पिक खर्च नदिई सबैलाई गर्ने निःशुल्कले विद्यालय शिक्षालाई सिध्याउँछ भनेर राम्रो मानिएका विद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाई खुसि बनाएर गर्जो टारेकाछन्। अंग्रेजी माध्यमलाई ‘सेल्सपोइण्ट’ बनाएर भैरहेको नीजिकरणको बजारलाई सार्वजनिक विद्यालयहरुले चुनौति दिदैछन्। बागलुङका केहि शिक्षकहरुले समुदायमा बालबालिकाहरुलाई सिकाई अभियान चलाएकाछन्। विभिन्न विद्यालयहरुले एसएलसीको नतिजा सुधार्न आवासीय तयारी कक्षा सञ्चालन गरेकाछन्। स्थानअनुसार शिक्षकहरुले परम्परागत मूल्य मान्यताहरुलाई चुनौति दिएर सुधार गरेकाछन्, गर्न सक्छन् । केहि विद्यालयहरुले मातृभाषामा विद्यालय शिक्षा दिएर पनि एस एल सी परीक्षामा उत्कृष्ठ नतिजा प्राप्त गरेकाछन्। त्यसैगरी शिक्षक संगठनले पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि प्रविधि, नीतिगत सुधारहरु, शिक्षा योजना निर्माण, पाठ्यपुस्तक लेखन, विद्यालय र कक्षा कोठा व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा नयाँ ज्ञान अनुभवको निर्माण र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने हो। आफ्ना सदस्यहरुलाई सो को लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ। 

२.    शिक्षकलाई सम्मान गरौं ।

शिक्षण आदर्श पेशा हो। हाम्रो पूर्वीय मान्यतामा शिक्षकको स्थान बाबुआमा सरह मानिन्छ। शिक्षणलाई आजको युगमा पेशा मानिए पनि अन्यमा भन्दा यो पेशामा समाजको धेरै अपेक्षा रहेकोछ। ती शिक्षकहरुलाई सम्मान गर्ने संस्कार र संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दछ। अन्य पेशा व्यवसायमा जस्तै विभिन्न समय र सन्दर्भमा औसत र अझ कमसल जनशक्ति भित्र्याएको कारणले यो पेशामा उत्कृष्ठ मानिस मात्रै रहेकाछन् भन्ने नभएता पनि राम्रा शिक्षकहरुलाई यथेष्ठ सम्मान गर्नुपर्दछ। हालसम्म शिक्षकको विकल्प छैन। यसले राम्रो गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ भने प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने युवाहरुलाई यो पेशामा भित्र्याउन पनि मद्दत गर्दछ। राम्रा प्रोत्साहित हुन थाले पछि नराम्राहरु कि सुध्रिन्छन् कि प्रणालीले बाहि-याउँदै लान्छ।

३.      सिकाईको परस्पर प्रसार गरौं।           

विश्वविद्यालयले सिध्दान्त सिकाउँछ, अवधारणा बनाउन सघाउँछ। तालिमले सीप सिकाउँछ, सिकाउनुपर्छ। तर बदलिइरहने परिवेश र आवश्यकताले एकपटक सिकेका ज्ञान र सीपहरु सधैंलाई उत्तिकै काम लाग्दैनन्। त्यसैले शिक्षकहरुलाई निरन्तर पेशागत विकासको अवसर दिनुपर्छ, लिनुपर्छ। त्यसको लागि यतातिर सकेसम्म विदेश अझ ती मध्ये पनि विकसित देशको अवसर उत्तम हुन्छ भन्ने भ्रम छ। सो नभएमा शहरबजारको भव्य तालिम सेमिनारहरुको आवश्यकता ठानिन्छ। शिक्षामा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशको प्रभाव जबरदस्त हुने भएकोले मेरो अनुभवले चाहिँ समान परिवेश भएका विद्यालय र शिक्षकहरु बिचको अनुभव आदानप्रदान प्रभावकारी हुन्छ, भन्छ। शिक्षक संगठनहरुले यो अनुभव, विधि, प्रविधिको परस्पर प्रसार गर्न गराउन सक्छ। बरु ती ज्ञान अनुभवहरुको लागि लगानी, औचित्य, त्यसको गुणस्तर र प्रसारणीयताको बारेमा विज्ञहरुबाट “ठाउँको ठाउँ मै’ जँचाउन र “प्रेस्क्राइव” सकिन्छ। यो प्रसारण सेमिनारहरुबाट मितव्ययिता, असलअभ्यासहरुको संकलन सुधार र कर्ताहरुलाई प्रोत्साहन लगायत धेरै फाइदाहरु हुनसक्छन्।

४.       स्थानीय नीतिहरुको निर्माण र अभ्यास गरौं।         

अहिलेको विद्यालयीय शिक्षालाई प्रणालीगत ढंगले संचालन गर्न नीतिहरुको खाँचोपर्छ। राजनैतिक संक्रमणको दशकौं लामो यात्राबाट अगाडि बढ्ने क्रममा नेपाली समाजले सिकेको “नीति नै ठिक भएन” भन्ने थेगो शिक्षा क्षेत्रमा आइपुग्दा ‘शिक्षा नीति ठिक भएन’ भन्ने बन्यो। स्वभाविक हो शिक्षा नीति ठिक छैन, सुधार्नु पर्छ, चुनौति दिनुपर्दछ माथि नै भनियो। तर हामी कहाँ निर चुक्यौं ने राष्ट्रिय नीति बाहेक पनि शैक्षिक सुधारको लागि हाम्रो आफ्नो स्तरमा थप स्थानीय वा कार्यान्वयन नीतिहरु आवश्यक पर्छन्, त्यसको अभावमा जति राम्रो भए होस् राष्ट्रिय नीतिहरु पनि फेल हुनेछन्। त्यसको निर्माण र अभ्यास हाम्रा आम विद्यालयहरुमा अभाव छ। आफ्नो विद्यालयको भर्ना नीति, कमजोर आर्थिक सामाजिक परिवेशबाट आएका बालबालिकाहरुलाई गर्ने सहयोग नीति, गत वर्षहरुमा गणित अग्रेजीमा भएको खराब नतिजा सुधार्ने नीति, गयल न्यूनिकरण सम्बन्धि निति, नीजि स्रोतबाट राखिने शिक्षकको भर्ना र सेवा सुविधा सम्बन्धि नीति, खेलकुद नीति, विद्यालय प्रांगणको सरसफाई नीति आदि उदाहरणहरु हुन् जसको अभावमा विद्यालय र शिक्षकहरुले आफ्नो पेशा र विद्यालय चम्काउन सक्दैनन्। यी नीतिहरुको निर्माण, अभ्यास, समीक्षा र सुधारको लागि शिक्षक संगठनहरुले विद्यालय नेतृत्व र शिक्षकहरुलाई यथेष्ठ सहयोग गर्न सक्छ।

५.      शिक्षाको स्तरोन्नति सम्बन्धि थप केहि मुद्दाहरु   

अंग्रेजी माध्यममा पढाएर शैक्षिक स्तर बढ्ने हैन। अध्ययनहरुले त मातृभाषा वा सिकारुलाई संवाद गर्न सबैभन्दा सजिलो हुने भाषाले नै स्तर बढाउन मद्दत गर्छ। तर विश्व बजारमा खपतको हिसाबले अंग्रेजी भाषामा दक्ष भएमा   भविष्यमा सजिलो हुन्छ भनेर यसको माग बढेको हो। नीजि विद्यालयहरुले यसलाई आफ्नो ‘सेल्सपोइण्ट’ बनाएकोले सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि यसो गरेका हुन्। सूचना र प्रविधिलाई अर्को त्यस्तै सक्षमताको आधार बनाएर शिक्षकहरुलाई मान मर्दन समेत गरेको पाइन्छ। यो शिक्षा मन्त्रालयले तोकेका ८ वटा मध्येको एउटा मात्र सक्षमता हो। अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग हो। तर शिक्षाको स्तरोन्नतिको लागि आईटीको व्यवस्थित प्रयोग गर्नको लागि धेरै काम हुन बाँकि छ। व्यवस्थित तयारी बिना शिक्षकहरुबाट मात्र यसको प्रतिफल खोज्नु मुर्खता शिवाय केहि होइन। कतिपय मानिसहरु शिक्षकहरु स्थायी बनाएर गुणस्तर खस्केको कुरा गर्छन् र तिनको अविवेकको माझबाट “ ज्यालादारी शिक्षक ” को जन्म गराइएको पाइन्छ। यो शिक्षाको स्तरोन्नतिको लागि ठूलो वाधक हुन्छ। संसारमा राम्रो विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने राष्ट्रहरुमा शिक्षकको जीवनको स्तर र तिनले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर सम्बन्धित छ भन्ने बुझेर सबैभन्दा उत्कृष्ठ पेशा बनाइएकोछ। जून पेशामा तलब, सुविधा, सुरक्षा राम्रो छ प्रतिस्पर्धी युवाहरु त्यतै लाग्छन् र राम्रो प्रतिफल दिन्छन्। विद्यालय मर्जिङ व्यवस्थापकीय कुरा हो जसको शिक्षाको स्तरसंग कुनै सम्बन्ध छैन। स्तरोन्नतिको लागि ठूला विद्यालय कि साना विद्यालय भन्ने विवाद पनि अध्ययनहरुबाट टुंगिएकोछ। घनावस्ती भएको शहरमा यसले माने राख्छ, तर पातलो वस्तीहरुमा शिक्षा सिक्ने सिकाउने मात्र मामिला नभई वाल अधिकारको पनि एजेण्डा भएकोले वालविकाहरुलाई उनको परिवारबाट छुटाएर लाने कुरालाई पनि राम्रो मानिंदैन। शिक्षक र उनको राजनैतिक संलग्नता भन्ने मामिला शिक्षकको व्यक्तिगत रूची र प्राथमिकताको कुरा हो। शिक्षक आफ्नो काममा दक्ष र लगनशील नबनी राजनैतिक दलको कार्यकर्ता रुपमा ‘कुइरोको काग’ बन्नु गलत कुरा हो। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले जून तरिका अपनाउँदैछ, यसको प्रभावकारिता, निष्पक्षता माथि शंका छ। यसको नियन्त्रण विद्यालय स्तरमा नै गरिन्छ, गर्ने हो। राजनैतिक मात्र नभै अध्ययन अध्यापनलाई वाधा पर्ने गरी शिक्षकद्वारा हुने हुनसक्ने सबै वेथितिहरुको व्यवस्थापन गरी उनीहरुलाई पेशागत काममा प्रोत्साहन गर्न आचार संहिता बनाई विद्यालयले नै प्रभावकारी कदम चाल्नसक्छ। विद्यालयको संस्थागत विकास, प्रभावकारी नेतृत्व निर्माणसंग गाँसिएका यस्ता व्यवस्थापकीय कामहरु अन्य निकायलाई पन्छाउने वा विद्यालयमा भित्र्याउनुले शैक्षिक स्तरोन्नतिलाई झन् वाधा पार्छ। लैंगिक लगायतको समावेशिकरण हाम्रो राष्ट्रिय नीति हो। यो शिक्षक र कर्मचारी भर्ति, विद्यार्थी भर्ना, सुविधा वितरणसम्म आइपुगेकोछ। शैक्षिक स्तरोन्नतिसंग जोडिनको लागि कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ, यो सिध्दान्त बमोजिम सिकारुहरुको विविधताको पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन हुने गरी सिकाई कृयाकलाप गर्नुपर्छ।

सारमा, अहिले संसारभरमा देखापरेको ‘ लर्निङ क्राइसिस’ को दलदलेबाट उठ्न, हाम्रै समाजमा पनि हाम्रो कार्यथलो र पेशामा आएको चुनौतिहरुसंग जुध्न हरेक शिक्षकले प्रभावकारी हुनु जरुरी भएकोछ। आफ्ना सदस्यहरु र तिनको कार्यथलोको यो चुनौति सामना गर्नु शिक्षक संगठनहरुको दायित्व हो। वैधानिक र घोषित नीति पनि हो। यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्ययोजना शैक्षिक स्तरोन्नतिको अभियान संचालन गरौं। यो अरुबाट चाहिँ कक्षा कोठा बाहिरमात्र हुन्छ, साँच्चीकै कार्यथलोमा चाहिँ  हामीबाट मात्र संभव हुने काम हो।  

                     

(नेराशिसं, पाल्पाको “शिक्षक सन्देश पाल्पा”  स्मारिकामा प्रकाशित २०७३।१०।०८)