हामी दोस्रो प्रयत्न सहित संविधान बनाउन लागेकोछौं। यसको गति नेपाली
जनताले आशा गरेको राजनैतिक नेतृत्वले प्रतिवध्दता गरे भन्दा कम छ। यसको दिशा पनि
प्रष्ट भैसकेकोछैन। बाँकि कामहरु राजनैतिक दलहरुको अडान नामक अहममा अड्केका छन्।
हामी नेपालीहरु संविधान सभाको वैधानिक आयू २ वर्ष भित्र संघियता सहितको
लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान बन्छ भन्ने सकारात्मक आशामा
रहेकाछौं।
संघीयताको कस्तो मोडेल भन्ने बारेमा भूगोलको पूनः सिमांकनको बारेमा
जति वहस चल्यो अरु क्षेत्रमा त्यति चलेको छैन। अहिलेसम्म अग्राधिकार सहितको जातीय
राज्य, मधेशमात्रको एउटा प्रदेश, आत्म निर्णयको छुट्टिने अधिकार नहुने जस्ता
कुराहरु राजनैतिक क्षेत्रमा सतही ढंगले आएकाछन् तथापि यी मामिलाहरुले ठोस आकार
ग्रहण गरिसकेका छैनन्। शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो जनसरोकारको मामिलाहरुमा खासै बहस
भएको छैन, तर सबैले लगभग स्विकार्ने तथ्य चाहिँ यी मामिलाहरु प्रादेशिक तहमा
लगिनेमा एकमत देखिन्छन्। तर अहिले नेपाल पूर्ण संघीय देश बनिसक्दैन र सुरुवातको
चरणमा अझ केही वर्ष हामीले संक्रमणमा गुजार्नुपर्नेछ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीसंग
सुस्पष्ट संक्रमणकालिन व्यवस्थापनको खाँचोपर्नेछ। संघीय प्रदेशहरु आआफ्ना स्रोत
साधनको विकास गरी समृध्द नभएसम्म हामीले अपनाउने सहकारी संघीयता नै हो, नत्र भने
अनिवार्य र निःशुल्क लगायत हामीले प्रायः जसो लगाउने विशेषण युक्त सार्वजनिक
शिक्षा आकाशको फल बन्नेछ। यो आलेखमा त्यो संघीयतातिर जाने नेपालको सार्वजनिक
शिक्षा कस्तो हुने भन्ने बारेमा छलफल गरिन्छ।
शिक्षामा खर्च
संघीयतामा राज्यहरुको नक्शांकन जसरी गरे पनि नागरिकहरुलाई लगभग
एकैखालको सार्वजनिक शिक्षा दिलाउन हाललाई खर्चको दायित्व तहगत रुपमा सामुहिक
हुनैपर्छ। अर्थात शिक्षामा तलब लगायतको साधारण खर्च केन्द्रले, भौतिक निर्माण र
विकासको लागि प्रदेशले र अन्य संचालन खर्च स्थानीय निकायबाट गर्दा सन्तुलित हुन
सक्छ। तर त्यो खर्च सबै तहहरुले समताको सिध्दान्तमा आधारित हुनुपर्छ, जसले अहिले
रहेको अन्तरलाई निश्चित समयावधीमा मेट्न सकोस्। अहिले शिक्षा र विकासको असमानताको
कारणले नेपाल भित्रै फरकफरक किसिमको जनशक्ति तयार भएको देखिन्छ। प्राकृतिक भौगोलिक आदि
कारणले बनाएको फरकलाई शिक्षाले कम गरेर सबै नागरिकहरुको सक्षमता बढाउनु पर्नेमा
अहिले त्यो फरकलाई राजनैतिक व्यवस्थाले झन बढाएकोछ। समतामूलक व्यवस्थापनले यो
फरकलाई क्रमश घटाउँदै लाने तयारी गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। आधारभूत तहलाई सबै
हिसाबले निशुल्क र तह बढ्दै जाँदा शिक्षण संस्थाहरु स्वावलम्बी हुदैजाने मोडेलबाट
संचालन गरिनु उपयुक्त हुनसक्छ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण
विद्यालय तहमा पढाइने विषयहरु सामान्यतया स्थानीय सापेक्षता रहेका र
नरहेका दुई प्रकारका हुनेछन्। विद्यालय तहको पाठयक्रमको सिध्दान्तहरु निर्माण गरी
विकेन्द्रित गर्नुपर्दछ। स्थानीय सापेक्षता हुने र नहुने विषयहरुलाई क्रमशः प्रादेशिक
र केन्द्रीय पाठ्यक्रम प्रयोग गर्न सकिन्छ। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जस्तो
विषयहरुको लागि केन्द्रीय पाठ्यक्रम बनाउँदा सस्तो हुनसक्छ। त्यस्तै निर्णित
सिध्दान्त बमोजिम स्थानीय सापेक्षता रहने विषयहरुमा प्रादेशिक पाठ्यक्रम बनाउनु
पर्दछ। एउटै प्रदेश भित्र भएका बिभिन्न संस्कृतिहरुलाई सम्मान गर्दै
पाठ्यक्रमभित्र समेट्न पाठ्यपुस्तक निर्माणमा फराकिलो अवधारणाहरु निर्माण गर्न
सकिन्छ। मूलुकभर नै एउटै स्तर निर्धारण कुरामा कसैले संझौता गर्नुहुँदैन। पाठ्यक्रमको
पूर्ण लोकतान्त्रिक चरित्र सहितको राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सदभावना सहितको
मूल्यमान्यतालाई सम्बर्धन गर्ने आधारभुत
सिध्दान्तमा आधारित हुनुपर्छ।
शिक्षक व्यवस्थापन
शिक्षकको विकास र व्यवस्थापन अर्को रणनैतिक महत्वको मामिला बन्दैछ।
अबको संघीय नेपालमा फराकिलो प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका योग्य शिक्षकहरुको पेशामा
प्रवेशको ग्यारेण्टी गरिनुपर्दछ। स्थानीय भाषा र संस्कृतिसंग गांसिएका
विषयवस्तुहरु भएको विषयका शिक्षकहरुको नियुक्ति र विकासमा आरक्षणको साटो सोही
प्रकारमा विषयमा आधारित छनौट विधि अपनाउनु वुध्दिमानी हुनेछ। आधारभुत तहमा
प्रादेशिक तहबाट छानिएका शिक्षकहरुको व्यवस्था र माध्यमिक तहमा राष्ट्रिय तहबाट नै
छनौट गर्नु उपयुक्त हुनेछ। जून तहमा
शिक्षक छनौट गरे तापनि लोक सेवा आयोगमा शिक्षक छनौट एकाई खडा गरी सो मार्फत शिक्षक
छनौट गर्नु उपयुक्त हुनेछ। नेपालमा शिक्षक व्यवस्थापनको काम सुरु गर्दा भैरहेका
शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको लागि प्रतिवध्दता र उपयुक्त तरिका निर्माण
गर्ने चलन नरहेकोमा यो अवसर पनि हुनसक्छ। सुरुवातमा नै विद्यार्थी संख्याको आधारमा
शिक्षकको व्यवस्था हुनेगरी देशव्यापी मिलान गरी संभव भएसम्म आवास र सांस्कृतिक पायकको
आधारमा वितरण गरिनुपर्दछ। विद्यालय नेतृत्वको स्पष्ट व्यवस्था गरी विद्यालयलाई
राजनैतिक खिचातानीबाट मुक्तथलो बनाउनुपर्दछ। शिक्षक तालिमको प्रादेशिक एकाईहरु खडा
गरी शिक्षकहरुलाई स्वअध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने, स्वआर्जन गरेका ज्ञान सीप र अभिवृत्तीको पहिचान र मूल्यांकन र विद्यालयले
आफ्ना शिक्षकहरुको तालिमको लागि प्रेरित गर्ने पध्दति बसाल्नुपर्दछ।
उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षामा सबै प्राविधिक शिक्षा
(कृषि,ईञ्जिनियरिङ,स्वास्थ्य,शिक्षा, वाणिज्य आदि) हरुको लागि प्रादेशिक
विश्वविद्यालयहरु र मानविकी सामज
विज्ञानको लागि उच्च स्तरको केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्था उपयुक्त हुनसक्छ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरुलाई ब्याचलर र
माष्टर्सतहसम्मको शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु संचालन गरी स्तरीय र राष्ट्रिय
आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। केन्द्रीय
विश्वविद्यालयले थोरै र नयाँ विषयका माष्टर्स र बाँकि विषयका सोध अनुसंधान तहका
कक्षाहरु संचालन गर्नुपर्नेछ। यो तहले नेपाली विज्ञविशेषज्ञहरु तयार गरी
अन्तर्राष्ट्रिय तहको जनशक्ति निर्माण गर्नेछ। यो केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरु
राष्ट्रिय पहिचान र गौरव को निकायहरु हुनेछन्।
सारमा, संघीयतामा जाने मौकालाई सार्वजनिक शिक्षामा अहिलेसम्म लागेका
दोषहरुबाट मुक्तिको लागि अवसरको रुपमा पनि लिन सकिन्छ। सार्वजनिक शिक्षामा
गुणस्तर, नीजिमा व्यापारिकरण, अति केन्द्रीकरण र राजनीतिकरण जस्ता विकृतिहरुबाट
मुक्त हुने कार्ययोजनाहरुको साथ अघि बढी नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नति
पनि गर्न सकिन्छ।
