१. १. विगतमा राहत अनुदानको दरवन्दीमा रहेको शिक्षकको बढ तलब, भत्ता सुरुमा
नै पठाउन आलटाल गर्ने र दवावमा परेपछि पठाउन वाध्य हुने विभाग यसपाली अस्थायी
शिक्षकहरुको पनि बढ तलब नपठाएर दशैंको मुखमा शिक्षकहरुलाई आक्रोशित बनाएकोछ। ढिलो चाँडो
यो निकाशा गर्न मन्त्रालय / बिभाग वाध्य हुनेछ। यो निकाशाको लागि रकमको अभाव
मात्रै चाहिँ पक्कै हैन। शिक्षकहरुलाई Para teachers र Contracted teachers बनाउने गलत मनसाय राख्नेहरुको यो डिजाइन बुझ्न
गा-हो छैन। त्यसैले केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई कारण
देखाएर पन्छिन खोज्ने र केही चाहीं ढीलो
भए पनि निकाशा गर्न वचनबध्द छन्। तर यिनीहरु दसैंको मुखमा जिल्ला, विद्यालय र
शिक्षकको घरघरमा चिलबिल बनाउन सफल भएकाछन्। स्वभाविक छ, राजनैतिक नेतृत्व यो
चाहँदैन, चाहने भए तलब बढाउदैन थियो।
२. २. यो भन्दा केही अगाडि तल्लो तहमा स्थायी भई सो स्थानमा अर्को शिक्षक
नियुक्ती गरी माथिल्लो तहमा अस्थायी पदमा कार्यरत रहेका शिक्षकहरुलाई विभागले आ-आफ्नो
तलको दरवन्दीमा ‘ कुनै पनि हालतमा जसरी भए पनि झार्नु’ भनी निर्देशन ग-यो।
सैध्दान्तिक रुपमा एउटा व्यक्तिले दुइटा पद ओगट्नु, खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगरी
उपल्लो तहमा अस्थायी नियुक्ति लिनु बेठिक भए पनि, अनुभवको गणना र दीर्घसेवी
अस्थायी शिक्षकको हैसियतले लियनमा रहनेले समेत आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने
शिक्षक समुदाय र सरकार बिचको संझौताबाट प्राप्त अवसरबाट बञ्चित गर्ने र हजारौं
शिक्षकहरुलाई पेशाबाट बाहि-याउने यो निर्देशन पनि केहि जिल्लामा कार्यान्वयन र
केहि जिल्लामा विचाराधिन रहेकोछ। राजनैतिक नेतृत्वद्वारा चाहिं आफूले यस्तो गर्न
नचाहेको प्रष्ट भन्ने गरिएकोछ।
३. ३. यो भन्दा पनि अगाडि, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले विद्यालय
समयभन्दा बाहिर नीजि विद्यालय, क्याम्पस, उच्च मा वि मा काम गरेमा कार्वाही गर्ने
आशयको निर्देशन जारी गरियो। नेपालमा संबन्धित निकायहरुबाट अनुमति प्राप्त भई
विद्यालयको तहोन्नति हुदाँ सरकारले नयाँ दरवन्दी नदिउञ्जेल तल्लो तहमा दरवन्दीमा
रहेका तर उपल्लो योग्यता भएका शिक्षकहरुले अध्यापन गर्नुलाई विद्यालयले स्वभाविक
मानिन्छ र यो स्वयमसेवी जस्तो कार्य पनि हो। जसले विद्यालयको तहोन्नतिलाई सहज
बनाएकोहुन्छ। तर सरकारी नम्बरप्लेटको गाडि नै चडेर नीजि विदयालय, विश्वविद्यालय,
कलेज र कोचिङ सेण्टर धाउने सहसचिवहरुले शिक्षकले किन उच्च मावि तहमा पढाएर खाएको
भनी विद्यालयले निर्णय गरेर खाजा खान दिएको केही रकम पनि फिर्ता गर्नु भनी आदेश
गरे। अहिले तिनलाई अदालतले लोप्पा खुवाइ दिएर शिक्षकलाई न्याय दिएकोछ।
४. ४. पोहोर वर्षायाममा शिक्षा विभागले शिक्षकहरुलाई अब आइन्दा सामाजिक,
आर्थिक र राजनैतिक संस्थाको कुनै पनि पदमा बस्न नदिने भनी निर्देशन जारी ग-यो। नेपाली
शिक्षकहरुलाई वर्तामन अवस्थामा सामाजिक गतिविधिबाट कसैले झिक्न पनि सक्दैन र झिक्न
पनि हुदैन। अन्य आर्थिक गतिविधि नगरी परिवारको गुजारा चल्दैन। सहकारी आदि त
शिक्षकहरुले आफ्नै समुदायमा पनि संचालन गरिरहेकाछन्। जुनियर रेडक्रस, स्काउट जस्ता
संस्थाहरु विद्यालयमा नै संचालित छन्। उपरोक्त निर्णयमा आधारित भई केही जिल्लामा
शिक्षकहरुलाई कार्यवाही सुरु गरिएकोमा हाल अवरुध्द भएकोछ। तत्कालिन राजनैतिक
नेतृत्वले पनि चाहिं यसो गर्नु जरुरी छैन भन्ने धारणा प्रष्टै राख्थे।
अब प्रष्ट भएको छ, राजनैतिक नेतृत्व बाहेक
शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासकीय नेतृत्वमा अरु केही मानिसहरु छन् , जो शिक्षक
समुदायलाई सधैं विच्काउन चाहन्छन्। सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रकारान्तमा सधैं
अस्थीर बनाई अरू कसैको सेवा गर्न चाहन्छन्। अनि सायद रिटायर भएको लगत्तै कुनै
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको “परामर्शदाता” बनेर त्यो जीवनको पनि सुखभोग गर्ने
रणनीतिको अहिल्यै देखि तयारी गर्दैछन्।
