लक्ष्मण शर्मा
गत वर्ष चैत्रको दोस्रो हप्तामा एस एल सी परीक्षा चलिरहेको थियो। बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने सो राष्ट्रियस्तरको परीक्षा ११ बजे सकेर धादिङ जिल्लाको बैरेनी स्थित राइजिंङ भिलेज मा वि केन्द्रको भवनमा दिउँसो विध्यालयको साविकको अन्तिम परीक्षा पनि चलिरहेको थियो। त्यसैबेला बैरेनी कै अर्को एस एल सी केन्द्र वागेश्वरी उ मा वि मा चाहिँ अन्तिम परीक्षा सकिएको पनि धेरै दिन भइसकेको थियो। त्यसैले विध्यालय प्रांगण दिउँसो चकमन्न देखिन्थ्यो। चैत्रको मसान्तसम्ममा नतिजा प्रकाशित गरे पनि हुने अन्तिम परीक्षा तीन हप्ता चाँडै सक्नु पर्ने कारण थियो, एस एल सी को केन्द्र पर्नु। एस.एल.सी. को केन्द्र यस जिल्लाको ६५० वटा विध्यालयहरुमध्ये २५ वटा जति विध्यालयहरुमा पर्ने हो। तिनीहरुको छनौटको आधारमध्ये पनि भौतिक रुपले सम्पन्न हुनु चाहिँ एक र सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर कोठा फर्निचर जनशक्ति आदिको कारण देखाएर ती एस एल सी केन्द्र पर्ने विध्यालयहरुले अन्तिम परीक्षा चैत नलाग्दै सक्छन् । फेरि त्यो निर्णयलाई बल र वैधानिकता दिन्छ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला स्तरीय परीक्षा समितिको अर्को निर्णयले, जसले कक्षा आठको अन्तिम परीक्षा एस एल सी सुरु हुनु अघि नै सक्ने गरी परिक्षा तालिका बनाउँछ र कार्यान्वयन गराउँछ । त्यो परीक्षा तालिका लिएर स्रोतव्यक्तिहरु स्रोतकेन्द्रहरुमा पुग्छन्। अनि सुरु हुन्छ, १ कक्षा देखि ९ कक्षासम्मका अन्तिम परीक्षाहरु फागुन मा नै सकेर विध्यालयहरु बन्द गर्ने उपक्रम। यो उपक्रम पुग्छ, महाभारतको टाकुरा देखि गणेश हिमालको काख कन्दरासम्म, जहाँ एस एल सि को परीक्षा केन्द्रको कुरा त परै जाओस, एस एल सि को परीक्षार्थीहरु पनि नहुन सक्छ। तर बैरेनीको सो निजी विध्यालयलाई आफ्नै विध्यालयमा एस एल सी परीक्षा चलिरहँदा पनि केहि फरक परेन, अन्तिम परीक्षा चलाउन। चाहेमा त हुने रहेछ नि !
संगै जोडिएको धादिंङ कै सत्यवती विध्यालयको स्रोतकेन्द्रको कार्यक्षेत्रमा कल्लेरी र कुम्पुर गा वि स हरुको ३७ वटा विध्यालयहरु पर्दछन्। तिनीहरुमध्ये कुनैमा पनि एस एल सी को केन्द्र पर्दैनन्। पहिले पहिले फाट्टफुट्ट निरिक्षक बन्न जानेहरु पनि होमसेण्टर हटाउने व्यवस्थाले गर्दा एस एल सि मा त्यो स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका शिक्षकहरुको केहि काम हुदैन। पोहोरसाल त्यहाँका विध्यालयहरुमा पनि फागुनमा नै अन्तिम परिक्षा सकिए। कारण एस एल सि र कक्षा आठको जिल्ला स्तरीय परीक्षा भनियो। तीन कक्षा चलेका विध्यालयहरुमा पनि फागुनमा नै परीक्षा सक्ने र विध्यालय बन्द गर्ने कारण त्यहि बनाइयो। यो वर्ष पनि माघ महिनामा नै कक्षा ८ को परीक्षा फागुन महिनामा सक्नु पर्ने जि शि का को परिपत्र स्रोतव्यक्ति मार्फत आइसकेकोछ। यो स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत २७।२८ वटा विध्यालयहरुमा प्रा वि तहको मात्र कक्षा संचालन हुने गर्छन्। त्यसकारण ती विध्यालयहरुमा जिल्ला स्तरीय कक्षा ८ संचालन गर्नु नपर्ने भएकोले फागुन महिनामा नै परीक्षा सक्नुपर्ने केहि कारण देखिँदैन। बाँकि नि मा वि। मा वि हरुले पनि ढुक्कसंग चैत्र दोस्रो हप्तातिर अन्तिम परीक्षा लिँदा पनि कसैलाई वाधा पर्दैन ।
आखिर यो सामान्य कुरालाई किन गम्भीर विवादको विषय बनाउने त ? जाबो २।३ हप्ता ढिलो चाँडो परीक्षा संचालन गर्ने कुराले फरक के पर्छ र ? भन्न सकिन्छ। तर यो घटना मात्र हैन, प्रवृत्तीसंग जोडिएको कुरा हो। हाम्रो देश नेपाल बार्षिक रुपमा संसारको सबभन्दा कम पढाई हुने मुलुक मध्येमा पर्दछ। सार्वजनिक विध्यालयहरुले कम समयसम्म पढाए र कम गुणस्तरको शेक्षिक उपलव्धि भयो भन्ने आरोप लागेको छ। सबै सामुदायिक विध्यालयहरुले गौरा पर्वको विदा इलाम झापामा र उधौली र उभौलिको विदा कैलाली कञ्चरपुरमा पनि दिनु भन्ने खालका सरकारी उर्दी मान्नुपर्दछ। अस्ति भर्खर शेर्पाहरुको लोसार मनाउन स्कूल विदा गरेर दिनभरि घरै बस्नुप-यो जबकि मैले काम गर्ने विध्यालयमा एउटा पनि विध्यार्थी वा शिक्षक शेर्पा समुदायका पर्दैनन्। एउटा पार्टीको आन्तरिक झगडामा कुनै कार्यकर्ताले कुटाइ खायो रे भनेर एक दिन विध्यालय बन्द गरेर मल्हम पट्टी लगाइदिनुप-यो। (फेरि तिनीहरु नै मिलेका दिन मेलमिलाप दिवस मनाउन विध्यालय प्रांगण दिएर आमसभा सफल पारिदिनु पर्ने होला) । यही वर्ष सरकारी किताब बेलामा नपाएर बैशाषमा सुरुमा नै पढाई राम्ररी भएन। पढाई सुरु के भएको थियो, एस एल सी परीक्षाको कापी जाँच्न जिल्ला सदरमुकाममा जानुप-यो। तालिमका सबै कार्यक्रमहरु कक्षा संचालन नहुने दिनमा संचालन गर्न आवश्यक ठानिदैन, हाम्रै देशमा । शिक्षा नियमावलीमा २२० दिन विध्यालय खोल्नु र १९० दिन पढाउनु भन्ने देखावटी आदेश पनि छ। हाम्रा परीक्षा अगाडि सार्ने जि शि अ र पदाधिकारीहरुलाई यो कुराको कुनै मतलब हुँदैन। हुन्छ भने वहाँहरुको समितिको निर्णय भन्दै माघ महिनामा नै जिल्ला स्तरीय अन्तिम परीक्षाको चर्चा चल्छ, किन? बरु यो पढ्न पढाउन उपयुक्त ३ हप्ता खेर फाल्नुको साटो दशैं तिहार जोड्दा वा वर्षे। हिउँदे विदा थप्दा पढाईमा कम वाधा पर्ने थियो।
स्रोतकेन्द्रहरुले वार्षिक क्यालेण्डर बनाएका हुन्छन्। त्यसमा चैत्र महिनाको दोस्रो हप्तासम्म सबै स्रोतकेन्द्रहरुले पढाई हुने दिनहरुमा गणना गरेका हुन्छन्। हामीहरु सार्वजनिक विदा नभएका दिन गनेर तिनीहरुलाई पढाई हुने दिनहरु भनेर ढाँटिरहेका हुन्छौँ। जिल्ला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष र जिल्लाका शिक्षाक्षेत्रका अगुवाहरु भएको परिक्षा समितिले गरेको निर्णयहरु सबै विध्यालयहरुमा अक्षरश: लागू गर्न विचरा स्रोतव्यक्तिहरु कुदेकाछन्। कक्षा आठको परीक्षा जहिले भए पनि बा-ह हातको टाँगोले नछुने प्रा वि हरु पनि त्यो निर्णयले घिसारिएकछन्। उक्त परीक्षा समितिका पदाधिकारीहरु सायद एस एल सी परीक्षा केन्द्र हुने विध्यालयका प्र अ वा सुपेरिण्टेण्डेण्ट हुनेहरु होलान् । विध्यालयका प्र अ हरुलाई आ-आफ्ना क्यालेण्डरहरु देखेर लाज लागिरहेको होला। फेरि अर्को वर्ष नलाग्दै यस्तै ढाकछोपको लागि क्यालेण्डर बनाउन बितिसकेकोछ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा शिक्षा ऐन नहुँदा बरु विध्यालयहरुको पढाई हुने दिनहरुको बारेमा अभिभावक वा विध्यार्थीहरुलाई प्र अ ले विदाको औचित्य पुष्टी गर्नुपर्थ्यो होला। स्रोत केन्द्र वा स्रोतव्यक्ति नहुँदा प्र अ हरु जवाफदेही हुने गर्थ्यौं। अहिले त स्रोतकेन्द्रको निर्णय भनिदिए पछि आ-आफ्ना सबै रहरहरु पूरा गर्न सकिन्छ। कुनै निमुखाले स्रोत व्यक्तिलाई किन यस्तो भएको त सर भन्यो भने प्र अहरु स्वयम् बसेर गरेको निर्णय भनिदिए भैहाल्छ। विचरा ती निमुखाहरु कता प्र.अ. कता स्रोतव्यक्ति, नियम, कानुन , हक अधिकार जस्ता शव्दले नै रन्थनिन्छन् र पन्छिन्छन्। टाठाबाठालाई सरकारी विध्यालय जहाँ आफ्ना बालबालिका पढाउनुछैन, के मतलव। जेसुकै होस्।
विध्यालयलाई चाहिँ समुदायमा लग्नुपर्छ भन्न जान्नेहरुले स्रोतकेन्द्रमा सबै सरोकारवालाहरुको हक र अपनत्व विकास गर्न चाहिँ किन नचाहेका होलान्। प्र अ हरुले स्रोतव्यक्ति निर्वाचित गर्ने र तिनै स्रोत व्यक्तिहरुले विध्यालयका यावत मामिलाहरुको नियमन गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था कसरी प्रभावकारी हुने हो, मैले बुझेकोछैन। स्रोतव्यक्तिले प्राविधिक वा प्रशासनिक काम गर्ने हो भने त अर्कै छनौट प्रणाली हुनुपर्ने हो। अनि स्रोतव्यक्ति छनौट भेसके पछि स्रोतकेन्द्रहरुलाई सबै सरोकारवालाहरुको साझा संस्था बनाउनु पर्नेमा प्र.अ.हरुको मात्र निकाय नबनाउनुपर्ने हो। नियमले त छेकेको छैन होला, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अलिकति ध्यान पु-याउने हो भने पनि त्यसो हुनसक्थ्यो। रह्यो कुरो प्र अ बैठकबाट नै नियमनको लागि असल निर्णयहरु गरे भैहाल्थ्यो नि भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ नहुँदोरहेछ। त्यो कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ जायज भन्दा पनि लोकपृय निर्णय हुने संभावना बढी हुने रहेछ। सुविधा प्राप्त गर्ने पात्रहरु र सो को लागि निर्णय गर्ने पात्रहरु रहेको एउटै निकाय भएपछि निर्णयहरु बरालिने रहेछन्। जुन राष्ट्रिय समस्या हो, त्यो हामीहरु स्रोतकेन्द्रमा भोगिरहेकाछौ।
जिल्लास्तरीय परीक्षा समितिले गरेको निर्णय र त्यसले पार्ने असरको बारेमा निर्णयकर्ताहरुले जवाफदेही लिनै पर्दछ। रह्यो कुरो कक्षा आठको त्यो त्यति अगाडि नल्याए पनि गर्न सकिने परिक्षा हो। ल्याइहाले पनि यसपाली चाहिँ कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षाको निर्णयकर्ताहरुले यी कारणहरुले फागुण २६ गतेबाट सुरु गर्नुपरेको भएता पनि सो कक्षा बाहेक अन्यको हकमा प्रचलित नियमावली बमोजिम नै गर्नु भनिदिए हुनेथियो। २०-२५ वटा विध्यालयहरुमा चल्ने एस एल सी परीक्षा देखाएर जिल्लाभरीको ४-५ सय सार्वजनिक विध्यालयमा बालबालिकाले पढ्न पाउने दिन घटाउन पाइँदैन। अन्य जिल्लाको पनि यस्तै होला। हिजो दोलखा र नुवाकोटका प्रअहरु पनि यस्तै हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। शिक्षाविभागमा अनुगमन गर्ने निकाय पनि छ । जिल्लाहरुमा अनुगमन गर्नको लागि खर्च पनि आउँछ । हामी शिक्षकहरुले विध्यालय बन्द नगरि आन्दोलन गर्दा त बालबालिकाको अधिकार हनन् भयो भनी कराउने अधिकारवादीहरु र वकिलहरुले मुद्दा हाले। हाम्रै सरकारले केहि नगरे पनि शिक्षाक्षेत्रका दातृसमुदायले वरिष्ठ महानुभावहरुलाई हप्काउलान्। देशभरिका करिब ४० लाख विध्यार्थीहरुको एक महिना भनेको लामो समय हो। करिब ४ लाख शिक्षकहरुमा सो समयमा हुने खर्च पनि त धेरै नै हुन्छ ।
laxmansirco@gmail.com
गत वर्ष चैत्रको दोस्रो हप्तामा एस एल सी परीक्षा चलिरहेको थियो। बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने सो राष्ट्रियस्तरको परीक्षा ११ बजे सकेर धादिङ जिल्लाको बैरेनी स्थित राइजिंङ भिलेज मा वि केन्द्रको भवनमा दिउँसो विध्यालयको साविकको अन्तिम परीक्षा पनि चलिरहेको थियो। त्यसैबेला बैरेनी कै अर्को एस एल सी केन्द्र वागेश्वरी उ मा वि मा चाहिँ अन्तिम परीक्षा सकिएको पनि धेरै दिन भइसकेको थियो। त्यसैले विध्यालय प्रांगण दिउँसो चकमन्न देखिन्थ्यो। चैत्रको मसान्तसम्ममा नतिजा प्रकाशित गरे पनि हुने अन्तिम परीक्षा तीन हप्ता चाँडै सक्नु पर्ने कारण थियो, एस एल सी को केन्द्र पर्नु। एस.एल.सी. को केन्द्र यस जिल्लाको ६५० वटा विध्यालयहरुमध्ये २५ वटा जति विध्यालयहरुमा पर्ने हो। तिनीहरुको छनौटको आधारमध्ये पनि भौतिक रुपले सम्पन्न हुनु चाहिँ एक र सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर कोठा फर्निचर जनशक्ति आदिको कारण देखाएर ती एस एल सी केन्द्र पर्ने विध्यालयहरुले अन्तिम परीक्षा चैत नलाग्दै सक्छन् । फेरि त्यो निर्णयलाई बल र वैधानिकता दिन्छ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला स्तरीय परीक्षा समितिको अर्को निर्णयले, जसले कक्षा आठको अन्तिम परीक्षा एस एल सी सुरु हुनु अघि नै सक्ने गरी परिक्षा तालिका बनाउँछ र कार्यान्वयन गराउँछ । त्यो परीक्षा तालिका लिएर स्रोतव्यक्तिहरु स्रोतकेन्द्रहरुमा पुग्छन्। अनि सुरु हुन्छ, १ कक्षा देखि ९ कक्षासम्मका अन्तिम परीक्षाहरु फागुन मा नै सकेर विध्यालयहरु बन्द गर्ने उपक्रम। यो उपक्रम पुग्छ, महाभारतको टाकुरा देखि गणेश हिमालको काख कन्दरासम्म, जहाँ एस एल सि को परीक्षा केन्द्रको कुरा त परै जाओस, एस एल सि को परीक्षार्थीहरु पनि नहुन सक्छ। तर बैरेनीको सो निजी विध्यालयलाई आफ्नै विध्यालयमा एस एल सी परीक्षा चलिरहँदा पनि केहि फरक परेन, अन्तिम परीक्षा चलाउन। चाहेमा त हुने रहेछ नि !
संगै जोडिएको धादिंङ कै सत्यवती विध्यालयको स्रोतकेन्द्रको कार्यक्षेत्रमा कल्लेरी र कुम्पुर गा वि स हरुको ३७ वटा विध्यालयहरु पर्दछन्। तिनीहरुमध्ये कुनैमा पनि एस एल सी को केन्द्र पर्दैनन्। पहिले पहिले फाट्टफुट्ट निरिक्षक बन्न जानेहरु पनि होमसेण्टर हटाउने व्यवस्थाले गर्दा एस एल सि मा त्यो स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका शिक्षकहरुको केहि काम हुदैन। पोहोरसाल त्यहाँका विध्यालयहरुमा पनि फागुनमा नै अन्तिम परिक्षा सकिए। कारण एस एल सि र कक्षा आठको जिल्ला स्तरीय परीक्षा भनियो। तीन कक्षा चलेका विध्यालयहरुमा पनि फागुनमा नै परीक्षा सक्ने र विध्यालय बन्द गर्ने कारण त्यहि बनाइयो। यो वर्ष पनि माघ महिनामा नै कक्षा ८ को परीक्षा फागुन महिनामा सक्नु पर्ने जि शि का को परिपत्र स्रोतव्यक्ति मार्फत आइसकेकोछ। यो स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत २७।२८ वटा विध्यालयहरुमा प्रा वि तहको मात्र कक्षा संचालन हुने गर्छन्। त्यसकारण ती विध्यालयहरुमा जिल्ला स्तरीय कक्षा ८ संचालन गर्नु नपर्ने भएकोले फागुन महिनामा नै परीक्षा सक्नुपर्ने केहि कारण देखिँदैन। बाँकि नि मा वि। मा वि हरुले पनि ढुक्कसंग चैत्र दोस्रो हप्तातिर अन्तिम परीक्षा लिँदा पनि कसैलाई वाधा पर्दैन ।
आखिर यो सामान्य कुरालाई किन गम्भीर विवादको विषय बनाउने त ? जाबो २।३ हप्ता ढिलो चाँडो परीक्षा संचालन गर्ने कुराले फरक के पर्छ र ? भन्न सकिन्छ। तर यो घटना मात्र हैन, प्रवृत्तीसंग जोडिएको कुरा हो। हाम्रो देश नेपाल बार्षिक रुपमा संसारको सबभन्दा कम पढाई हुने मुलुक मध्येमा पर्दछ। सार्वजनिक विध्यालयहरुले कम समयसम्म पढाए र कम गुणस्तरको शेक्षिक उपलव्धि भयो भन्ने आरोप लागेको छ। सबै सामुदायिक विध्यालयहरुले गौरा पर्वको विदा इलाम झापामा र उधौली र उभौलिको विदा कैलाली कञ्चरपुरमा पनि दिनु भन्ने खालका सरकारी उर्दी मान्नुपर्दछ। अस्ति भर्खर शेर्पाहरुको लोसार मनाउन स्कूल विदा गरेर दिनभरि घरै बस्नुप-यो जबकि मैले काम गर्ने विध्यालयमा एउटा पनि विध्यार्थी वा शिक्षक शेर्पा समुदायका पर्दैनन्। एउटा पार्टीको आन्तरिक झगडामा कुनै कार्यकर्ताले कुटाइ खायो रे भनेर एक दिन विध्यालय बन्द गरेर मल्हम पट्टी लगाइदिनुप-यो। (फेरि तिनीहरु नै मिलेका दिन मेलमिलाप दिवस मनाउन विध्यालय प्रांगण दिएर आमसभा सफल पारिदिनु पर्ने होला) । यही वर्ष सरकारी किताब बेलामा नपाएर बैशाषमा सुरुमा नै पढाई राम्ररी भएन। पढाई सुरु के भएको थियो, एस एल सी परीक्षाको कापी जाँच्न जिल्ला सदरमुकाममा जानुप-यो। तालिमका सबै कार्यक्रमहरु कक्षा संचालन नहुने दिनमा संचालन गर्न आवश्यक ठानिदैन, हाम्रै देशमा । शिक्षा नियमावलीमा २२० दिन विध्यालय खोल्नु र १९० दिन पढाउनु भन्ने देखावटी आदेश पनि छ। हाम्रा परीक्षा अगाडि सार्ने जि शि अ र पदाधिकारीहरुलाई यो कुराको कुनै मतलब हुँदैन। हुन्छ भने वहाँहरुको समितिको निर्णय भन्दै माघ महिनामा नै जिल्ला स्तरीय अन्तिम परीक्षाको चर्चा चल्छ, किन? बरु यो पढ्न पढाउन उपयुक्त ३ हप्ता खेर फाल्नुको साटो दशैं तिहार जोड्दा वा वर्षे। हिउँदे विदा थप्दा पढाईमा कम वाधा पर्ने थियो।
स्रोतकेन्द्रहरुले वार्षिक क्यालेण्डर बनाएका हुन्छन्। त्यसमा चैत्र महिनाको दोस्रो हप्तासम्म सबै स्रोतकेन्द्रहरुले पढाई हुने दिनहरुमा गणना गरेका हुन्छन्। हामीहरु सार्वजनिक विदा नभएका दिन गनेर तिनीहरुलाई पढाई हुने दिनहरु भनेर ढाँटिरहेका हुन्छौँ। जिल्ला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष र जिल्लाका शिक्षाक्षेत्रका अगुवाहरु भएको परिक्षा समितिले गरेको निर्णयहरु सबै विध्यालयहरुमा अक्षरश: लागू गर्न विचरा स्रोतव्यक्तिहरु कुदेकाछन्। कक्षा आठको परीक्षा जहिले भए पनि बा-ह हातको टाँगोले नछुने प्रा वि हरु पनि त्यो निर्णयले घिसारिएकछन्। उक्त परीक्षा समितिका पदाधिकारीहरु सायद एस एल सी परीक्षा केन्द्र हुने विध्यालयका प्र अ वा सुपेरिण्टेण्डेण्ट हुनेहरु होलान् । विध्यालयका प्र अ हरुलाई आ-आफ्ना क्यालेण्डरहरु देखेर लाज लागिरहेको होला। फेरि अर्को वर्ष नलाग्दै यस्तै ढाकछोपको लागि क्यालेण्डर बनाउन बितिसकेकोछ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा शिक्षा ऐन नहुँदा बरु विध्यालयहरुको पढाई हुने दिनहरुको बारेमा अभिभावक वा विध्यार्थीहरुलाई प्र अ ले विदाको औचित्य पुष्टी गर्नुपर्थ्यो होला। स्रोत केन्द्र वा स्रोतव्यक्ति नहुँदा प्र अ हरु जवाफदेही हुने गर्थ्यौं। अहिले त स्रोतकेन्द्रको निर्णय भनिदिए पछि आ-आफ्ना सबै रहरहरु पूरा गर्न सकिन्छ। कुनै निमुखाले स्रोत व्यक्तिलाई किन यस्तो भएको त सर भन्यो भने प्र अहरु स्वयम् बसेर गरेको निर्णय भनिदिए भैहाल्छ। विचरा ती निमुखाहरु कता प्र.अ. कता स्रोतव्यक्ति, नियम, कानुन , हक अधिकार जस्ता शव्दले नै रन्थनिन्छन् र पन्छिन्छन्। टाठाबाठालाई सरकारी विध्यालय जहाँ आफ्ना बालबालिका पढाउनुछैन, के मतलव। जेसुकै होस्।
विध्यालयलाई चाहिँ समुदायमा लग्नुपर्छ भन्न जान्नेहरुले स्रोतकेन्द्रमा सबै सरोकारवालाहरुको हक र अपनत्व विकास गर्न चाहिँ किन नचाहेका होलान्। प्र अ हरुले स्रोतव्यक्ति निर्वाचित गर्ने र तिनै स्रोत व्यक्तिहरुले विध्यालयका यावत मामिलाहरुको नियमन गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था कसरी प्रभावकारी हुने हो, मैले बुझेकोछैन। स्रोतव्यक्तिले प्राविधिक वा प्रशासनिक काम गर्ने हो भने त अर्कै छनौट प्रणाली हुनुपर्ने हो। अनि स्रोतव्यक्ति छनौट भेसके पछि स्रोतकेन्द्रहरुलाई सबै सरोकारवालाहरुको साझा संस्था बनाउनु पर्नेमा प्र.अ.हरुको मात्र निकाय नबनाउनुपर्ने हो। नियमले त छेकेको छैन होला, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अलिकति ध्यान पु-याउने हो भने पनि त्यसो हुनसक्थ्यो। रह्यो कुरो प्र अ बैठकबाट नै नियमनको लागि असल निर्णयहरु गरे भैहाल्थ्यो नि भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ नहुँदोरहेछ। त्यो कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ जायज भन्दा पनि लोकपृय निर्णय हुने संभावना बढी हुने रहेछ। सुविधा प्राप्त गर्ने पात्रहरु र सो को लागि निर्णय गर्ने पात्रहरु रहेको एउटै निकाय भएपछि निर्णयहरु बरालिने रहेछन्। जुन राष्ट्रिय समस्या हो, त्यो हामीहरु स्रोतकेन्द्रमा भोगिरहेकाछौ।
जिल्लास्तरीय परीक्षा समितिले गरेको निर्णय र त्यसले पार्ने असरको बारेमा निर्णयकर्ताहरुले जवाफदेही लिनै पर्दछ। रह्यो कुरो कक्षा आठको त्यो त्यति अगाडि नल्याए पनि गर्न सकिने परिक्षा हो। ल्याइहाले पनि यसपाली चाहिँ कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षाको निर्णयकर्ताहरुले यी कारणहरुले फागुण २६ गतेबाट सुरु गर्नुपरेको भएता पनि सो कक्षा बाहेक अन्यको हकमा प्रचलित नियमावली बमोजिम नै गर्नु भनिदिए हुनेथियो। २०-२५ वटा विध्यालयहरुमा चल्ने एस एल सी परीक्षा देखाएर जिल्लाभरीको ४-५ सय सार्वजनिक विध्यालयमा बालबालिकाले पढ्न पाउने दिन घटाउन पाइँदैन। अन्य जिल्लाको पनि यस्तै होला। हिजो दोलखा र नुवाकोटका प्रअहरु पनि यस्तै हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। शिक्षाविभागमा अनुगमन गर्ने निकाय पनि छ । जिल्लाहरुमा अनुगमन गर्नको लागि खर्च पनि आउँछ । हामी शिक्षकहरुले विध्यालय बन्द नगरि आन्दोलन गर्दा त बालबालिकाको अधिकार हनन् भयो भनी कराउने अधिकारवादीहरु र वकिलहरुले मुद्दा हाले। हाम्रै सरकारले केहि नगरे पनि शिक्षाक्षेत्रका दातृसमुदायले वरिष्ठ महानुभावहरुलाई हप्काउलान्। देशभरिका करिब ४० लाख विध्यार्थीहरुको एक महिना भनेको लामो समय हो। करिब ४ लाख शिक्षकहरुमा सो समयमा हुने खर्च पनि त धेरै नै हुन्छ ।
laxmansirco@gmail.com
