नेपाली संघीयतामा सार्वजनिक शिक्षा

हामी दोस्रो प्रयत्न सहित संविधान बनाउन लागेकोछौं। यसको गति नेपाली जनताले आशा गरेको राजनैतिक नेतृत्वले प्रतिवध्दता गरे भन्दा कम छ। यसको दिशा पनि प्रष्ट भैसकेकोछैन। बाँकि कामहरु राजनैतिक दलहरुको अडान नामक अहममा अड्केका छन्। हामी नेपालीहरु संविधान सभाको वैधानिक आयू २ वर्ष भित्र संघियता सहितको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान बन्छ भन्ने सकारात्मक आशामा रहेकाछौं।

संघीयताको कस्तो मोडेल भन्ने बारेमा भूगोलको पूनः सिमांकनको बारेमा जति वहस चल्यो अरु क्षेत्रमा त्यति चलेको छैन। अहिलेसम्म अग्राधिकार सहितको जातीय राज्य, मधेशमात्रको एउटा प्रदेश, आत्म निर्णयको छुट्टिने अधिकार नहुने जस्ता कुराहरु राजनैतिक क्षेत्रमा सतही ढंगले आएकाछन् तथापि यी मामिलाहरुले ठोस आकार ग्रहण गरिसकेका छैनन्। शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो जनसरोकारको मामिलाहरुमा खासै बहस भएको छैन, तर सबैले लगभग स्विकार्ने तथ्य चाहिँ यी मामिलाहरु प्रादेशिक तहमा लगिनेमा एकमत देखिन्छन्। तर अहिले नेपाल पूर्ण संघीय देश बनिसक्दैन र सुरुवातको चरणमा अझ केही वर्ष हामीले संक्रमणमा गुजार्नुपर्नेछ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीसंग सुस्पष्ट संक्रमणकालिन व्यवस्थापनको खाँचोपर्नेछ। संघीय प्रदेशहरु आआफ्ना स्रोत साधनको विकास गरी समृध्द नभएसम्म हामीले अपनाउने सहकारी संघीयता नै हो, नत्र भने अनिवार्य र निःशुल्क लगायत हामीले प्रायः जसो लगाउने विशेषण युक्त सार्वजनिक शिक्षा आकाशको फल बन्नेछ। यो आलेखमा त्यो संघीयतातिर जाने नेपालको सार्वजनिक शिक्षा कस्तो हुने भन्ने बारेमा छलफल गरिन्छ।

शिक्षामा खर्च   

संघीयतामा राज्यहरुको नक्शांकन जसरी गरे पनि नागरिकहरुलाई लगभग एकैखालको सार्वजनिक शिक्षा दिलाउन हाललाई खर्चको दायित्व तहगत रुपमा सामुहिक हुनैपर्छ। अर्थात शिक्षामा तलब लगायतको साधारण खर्च केन्द्रले, भौतिक निर्माण र विकासको लागि प्रदेशले र अन्य संचालन खर्च स्थानीय निकायबाट गर्दा सन्तुलित हुन सक्छ। तर त्यो खर्च सबै तहहरुले समताको सिध्दान्तमा आधारित हुनुपर्छ, जसले अहिले रहेको अन्तरलाई निश्चित समयावधीमा मेट्न सकोस्। अहिले शिक्षा र विकासको असमानताको कारणले नेपाल भित्रै फरकफरक किसिमको जनशक्ति तयार भएको देखिन्छ। प्राकृतिक भौगोलिक आदि कारणले बनाएको फरकलाई शिक्षाले कम गरेर सबै नागरिकहरुको सक्षमता बढाउनु पर्नेमा अहिले त्यो फरकलाई राजनैतिक व्यवस्थाले झन बढाएकोछ। समतामूलक व्यवस्थापनले यो फरकलाई क्रमश घटाउँदै लाने तयारी गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। आधारभूत तहलाई सबै हिसाबले निशुल्क र तह बढ्दै जाँदा शिक्षण संस्थाहरु स्वावलम्बी हुदैजाने मोडेलबाट संचालन गरिनु उपयुक्त हुनसक्छ।

विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण

विद्यालय तहमा पढाइने विषयहरु सामान्यतया स्थानीय सापेक्षता रहेका र नरहेका दुई प्रकारका हुनेछन्। विद्यालय तहको पाठयक्रमको सिध्दान्तहरु निर्माण गरी विकेन्द्रित गर्नुपर्दछ। स्थानीय सापेक्षता हुने र नहुने विषयहरुलाई क्रमशः प्रादेशिक र केन्द्रीय पाठ्यक्रम प्रयोग गर्न सकिन्छ। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जस्तो विषयहरुको लागि केन्द्रीय पाठ्यक्रम बनाउँदा सस्तो हुनसक्छ। त्यस्तै निर्णित सिध्दान्त बमोजिम स्थानीय सापेक्षता रहने विषयहरुमा प्रादेशिक पाठ्यक्रम बनाउनु पर्दछ। एउटै प्रदेश भित्र भएका बिभिन्न संस्कृतिहरुलाई सम्मान गर्दै पाठ्यक्रमभित्र समेट्न पाठ्यपुस्तक निर्माणमा फराकिलो अवधारणाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ। मूलुकभर नै एउटै स्तर निर्धारण कुरामा कसैले संझौता गर्नुहुँदैन। पाठ्यक्रमको पूर्ण लोकतान्त्रिक चरित्र सहितको राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सदभावना सहितको मूल्यमान्यतालाई सम्बर्धन गर्ने  आधारभुत सिध्दान्तमा आधारित हुनुपर्छ।

शिक्षक व्यवस्थापन

शिक्षकको विकास र व्यवस्थापन अर्को रणनैतिक महत्वको मामिला बन्दैछ। अबको संघीय नेपालमा फराकिलो प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका योग्य शिक्षकहरुको पेशामा प्रवेशको ग्यारेण्टी गरिनुपर्दछ। स्थानीय भाषा र संस्कृतिसंग गांसिएका विषयवस्तुहरु भएको विषयका शिक्षकहरुको नियुक्ति र विकासमा आरक्षणको साटो सोही प्रकारमा विषयमा आधारित छनौट विधि अपनाउनु वुध्दिमानी हुनेछ। आधारभुत तहमा प्रादेशिक तहबाट छानिएका शिक्षकहरुको व्यवस्था र माध्यमिक तहमा राष्ट्रिय तहबाट नै छनौट गर्नु उपयुक्त  हुनेछ। जून तहमा शिक्षक छनौट गरे तापनि लोक सेवा आयोगमा शिक्षक छनौट एकाई खडा गरी सो मार्फत शिक्षक छनौट गर्नु उपयुक्त हुनेछ। नेपालमा शिक्षक व्यवस्थापनको काम सुरु गर्दा भैरहेका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको लागि प्रतिवध्दता र उपयुक्त तरिका निर्माण गर्ने चलन नरहेकोमा यो अवसर पनि हुनसक्छ। सुरुवातमा नै विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षकको व्यवस्था हुनेगरी देशव्यापी मिलान गरी संभव भएसम्म आवास र सांस्कृतिक पायकको आधारमा वितरण गरिनुपर्दछ। विद्यालय नेतृत्वको स्पष्ट व्यवस्था गरी विद्यालयलाई राजनैतिक खिचातानीबाट मुक्तथलो बनाउनुपर्दछ। शिक्षक तालिमको प्रादेशिक एकाईहरु खडा गरी शिक्षकहरुलाई स्वअध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने, स्वआर्जन गरेका ज्ञान सीप  र अभिवृत्तीको पहिचान र मूल्यांकन र विद्यालयले आफ्ना शिक्षकहरुको तालिमको लागि प्रेरित गर्ने पध्दति बसाल्नुपर्दछ।

उच्च शिक्षा 

उच्च शिक्षामा सबै प्राविधिक शिक्षा (कृषि,ईञ्जिनियरिङ,स्वास्थ्य,शिक्षा, वाणिज्य आदि) हरुको लागि प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु  र मानविकी सामज विज्ञानको लागि उच्च स्तरको केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्था उपयुक्त हुनसक्छ। प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरुलाई ब्याचलर  र माष्टर्सतहसम्मको शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु संचालन गरी स्तरीय र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। केन्द्रीय विश्वविद्यालयले थोरै र नयाँ विषयका माष्टर्स र बाँकि विषयका सोध अनुसंधान तहका कक्षाहरु संचालन गर्नुपर्नेछ। यो तहले नेपाली विज्ञविशेषज्ञहरु तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय तहको जनशक्ति निर्माण गर्नेछ। यो केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरु राष्ट्रिय पहिचान र गौरव को निकायहरु हुनेछन्।  

सारमा, संघीयतामा जाने मौकालाई सार्वजनिक शिक्षामा अहिलेसम्म लागेका दोषहरुबाट मुक्तिको लागि अवसरको रुपमा पनि लिन सकिन्छ। सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर, नीजिमा व्यापारिकरण, अति केन्द्रीकरण र राजनीतिकरण जस्ता विकृतिहरुबाट मुक्त हुने कार्ययोजनाहरुको साथ अघि बढी नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नति पनि गर्न सकिन्छ।     

किन जोरी खोज्छ, शिक्षा विभाग ?

१.       १.  विगतमा राहत अनुदानको दरवन्दीमा रहेको शिक्षकको बढ तलब, भत्ता सुरुमा नै पठाउन आलटाल गर्ने र दवावमा परेपछि पठाउन वाध्य हुने विभाग यसपाली अस्थायी शिक्षकहरुको पनि बढ तलब नपठाएर दशैंको मुखमा शिक्षकहरुलाई आक्रोशित बनाएकोछ। ढिलो चाँडो यो निकाशा गर्न मन्त्रालय / बिभाग वाध्य हुनेछ। यो निकाशाको लागि रकमको अभाव मात्रै चाहिँ पक्कै हैन। शिक्षकहरुलाई Para teachers  र Contracted teachers  बनाउने गलत मनसाय राख्नेहरुको यो डिजाइन बुझ्न गा-हो छैन। त्यसैले केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई कारण देखाएर पन्छिन खोज्ने र  केही चाहीं ढीलो भए पनि निकाशा गर्न वचनबध्द छन्। तर यिनीहरु दसैंको मुखमा जिल्ला, विद्यालय र शिक्षकको घरघरमा चिलबिल बनाउन सफल भएकाछन्। स्वभाविक छ, राजनैतिक नेतृत्व यो चाहँदैन, चाहने भए तलब बढाउदैन थियो। 

    

२.        २. यो भन्दा केही अगाडि तल्लो तहमा स्थायी भई सो स्थानमा अर्को शिक्षक नियुक्ती गरी माथिल्लो तहमा अस्थायी पदमा कार्यरत रहेका शिक्षकहरुलाई विभागले आ-आफ्नो तलको दरवन्दीमा ‘ कुनै पनि हालतमा जसरी भए पनि झार्नु’ भनी निर्देशन ग-यो। सैध्दान्तिक रुपमा एउटा व्यक्तिले दुइटा पद ओगट्नु, खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगरी उपल्लो तहमा अस्थायी नियुक्ति लिनु बेठिक भए पनि, अनुभवको गणना र दीर्घसेवी अस्थायी शिक्षकको हैसियतले लियनमा रहनेले समेत आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने शिक्षक समुदाय र सरकार बिचको संझौताबाट प्राप्त अवसरबाट बञ्चित गर्ने र हजारौं शिक्षकहरुलाई पेशाबाट बाहि-याउने यो निर्देशन पनि केहि जिल्लामा कार्यान्वयन र केहि जिल्लामा विचाराधिन रहेकोछ। राजनैतिक नेतृत्वद्वारा चाहिं आफूले यस्तो गर्न नचाहेको प्रष्ट भन्ने गरिएकोछ।

३.      ३.   यो भन्दा पनि अगाडि, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले विद्यालय समयभन्दा बाहिर नीजि विद्यालय, क्याम्पस, उच्च मा वि मा काम गरेमा कार्वाही गर्ने आशयको निर्देशन जारी गरियो। नेपालमा संबन्धित निकायहरुबाट अनुमति प्राप्त भई विद्यालयको तहोन्नति हुदाँ सरकारले नयाँ दरवन्दी नदिउञ्जेल तल्लो तहमा दरवन्दीमा रहेका तर उपल्लो योग्यता भएका शिक्षकहरुले अध्यापन गर्नुलाई विद्यालयले स्वभाविक मानिन्छ र यो स्वयमसेवी जस्तो कार्य पनि हो। जसले विद्यालयको तहोन्नतिलाई सहज बनाएकोहुन्छ। तर सरकारी नम्बरप्लेटको गाडि नै चडेर नीजि विदयालय, विश्वविद्यालय, कलेज र कोचिङ सेण्टर धाउने सहसचिवहरुले शिक्षकले किन उच्च मावि तहमा पढाएर खाएको भनी विद्यालयले निर्णय गरेर खाजा खान दिएको केही रकम पनि फिर्ता गर्नु भनी आदेश गरे। अहिले तिनलाई अदालतले लोप्पा खुवाइ दिएर शिक्षकलाई न्याय दिएकोछ।

४.       ४.  पोहोर वर्षायाममा शिक्षा विभागले शिक्षकहरुलाई अब आइन्दा सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक संस्थाको कुनै पनि पदमा बस्न नदिने भनी निर्देशन जारी ग-यो। नेपाली शिक्षकहरुलाई वर्तामन अवस्थामा सामाजिक गतिविधिबाट कसैले झिक्न पनि सक्दैन र झिक्न पनि हुदैन। अन्य आर्थिक गतिविधि नगरी परिवारको गुजारा चल्दैन। सहकारी आदि त शिक्षकहरुले आफ्नै समुदायमा पनि संचालन गरिरहेकाछन्। जुनियर रेडक्रस, स्काउट जस्ता संस्थाहरु विद्यालयमा नै संचालित छन्। उपरोक्त निर्णयमा आधारित भई केही जिल्लामा शिक्षकहरुलाई कार्यवाही सुरु गरिएकोमा हाल अवरुध्द भएकोछ। तत्कालिन राजनैतिक नेतृत्वले पनि चाहिं यसो गर्नु जरुरी छैन भन्ने धारणा प्रष्टै राख्थे।

अब प्रष्ट भएको छ, राजनैतिक नेतृत्व बाहेक शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासकीय नेतृत्वमा अरु केही मानिसहरु छन् , जो शिक्षक समुदायलाई सधैं विच्काउन चाहन्छन्। सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रकारान्तमा सधैं अस्थीर बनाई अरू कसैको सेवा गर्न चाहन्छन्। अनि सायद रिटायर भएको लगत्तै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको “परामर्शदाता” बनेर त्यो जीवनको पनि सुखभोग गर्ने रणनीतिको अहिल्यै देखि तयारी गर्दैछन्।                             

नेपाली शिक्षक आन्दोलनः अब कता

पंचायतको कालरात्रीमा गाउँघरसम्म चेतना, संगठन र संघर्षको माध्यमबाट राष्ट्रकै

परिवर्तनको संखघोष गर्नेनेपाली शिक्षकहरु२०३६ सालदेखि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन

निर्माण गरी एउटैझण्डा समातेर आन्दोलनरत थिए। शिक्षकहरुलेबलिदानीपूर्ण लडाई लडेर आफ्नो

पेशामा स्थायित्व, विद्यालयको आफ्नैखातामा निजामति कर्मचारी सरह तलवभत्ताको निकाशा,

संचयकोष र औषधोपचारको सुविधा, उपदान आदि सुविधा सोहि बेला प्राप्त गरेकाथिए। प्रजातन्त्रको

पूनर्स्थापना लगत्तै२०४७ सालमा आस्थाको आधारमा सुरुगरिएको विभाजन अहिलेचरम फूटको

अवस्थामा आइपुगेकोछ। गत २४ वर्ष देखिको यो निरंतर भैरहेको फूटलेशिक्षक स्वयंको साथैसबै

साझैदारहरुनिरास भएकाछन्। शिक्षकहरुमूलत आफ्ना तलव र सुविधा, कार्यथलोको वातावरण र

पेशागत सुरक्षाको लागि वर्षौंदेखि उठाइएका आफ्ना मागहरुनसुनिएको कारणलेनिराश छन्। अन्य

साझेदारहरुशिक्षकको एउटैर ससक्त शिक्षक युनियन भैदिएको भए शिक्षकहरुलेआ-आफ्नो हक

अधिकारको कुरा बाहेक शैक्षिक विकासको क्षेत्रमा समेत थप योगदान गर्नसक्नेथिए कि भन्नेरहेको

देखिन्छ। बहूयुनियनद्वारा हैरान भएका शिक्षा प्रशासकहरुपनि अब त शिक्षकहरुको सबैसंघ संगठन

र युनियनहरुएउटैभैदिए बरुसजिलो हुनेथियो कि भन्नेनिष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

शिक्षक नेतृत्वले ‘जूटेमा हामी सौदाबाजी गर्छौं, फूटेमा माग्नेहुन्छौ‘, भन्नेजान्दाजान्दै

नितान्त आफूलेबोकेको विचारधारा र पेशामा भएको सामान्य फरकको आधारमा भिन्दाभिन्दैसंगठनहरु

बनाउन मञ्जूर गरेपछि जेहुनुथियो, त्यही भयो। कुनैबेला आफ्ना मागहरुपूरा गराईकन राष्ट्रिय

राजनीति र शिक्षालाई समेत डो-याउन सक्नेनेपाली शिक्षक आन्दोलन अहिलेसरकारसंग विगतमा

गरिएका संझौताहरुकार्यान्वयन गराउन समेत नसक्नेभएकोछ। आ-आफैंलेझोला बोकेर चुनाव

जिताएको दल र तिनका नेताहरुलाई आफ्ना मागहरुको पक्षमा उभ्याउन समेत नसक्नेभएकोछ।

शिक्षा ऐन सातौँसंसोधन (२०५७)मा भएको युनियनको व्यवस्थालाई सदुपयोग गरेर तत्कालका सबै

शिक्षक संगठनहरुमिलाएर बनाइएको नेपाल शिक्षक युनियनलेसुरुमा राम्रो उत्साह भरेपनि आफू

हुर्कन नभ्याउँदैराष्ट्रिय राजनितिमा आएको परिवर्तनमा आफूलाई खरो उतार्न सकेन। त्यसको

विकल्पमा बनाउन खोजिएका युनियनहरुत झन आफ्ना मार्गदर्शक सिध्दान्तमा नैरहेका खोटपूर्ण

विसंगतिहरुलेथला परेकाछन्।

तर विगत तीन वर्ष देखि गरिएको सरकारसंगको संयुक्त संघर्ष र आफूबीचको सहकार्यले

शिक्षकहरुको पेशागत समुदायको दूरी धेरैकम भएकोछ। पेशागत काम गर्नको लागि बलियो युनियन

नहुनेहो भनेसबैसरकारको शिक्षकहरुसंग गर्नेव्यवहार उस्तैहुनेरहेछ भन्नेकुरा पूष्टी र ज्ञात पनि

भएकोछ। कम्तिमा हामीलेभनेको सरकार सत्तामा रहँदा हाम्रो दिन फिर्छ भन्नेसोचबाट शिक्षक

समुदाय मुक्त हुनुजरुरी थियो, भएकोछ।

 नीजि विद्यालका शिक्षकहरुको समस्या सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको भन्दा जटील छ।

त्यहाँव्यापक शोषण छ। पेशामा प्रवेश, विकास र सुरक्षाको आधारभूत प्रवन्ध समेत छैन। ऐनमा

भएका व्यवस्था कार्यान्वयन भएको विद्यालयहरुपाउन मुस्किल छ। रोजगारदाता स्वयंविद्यालय

नैभएकोलेती विद्यालयका शिक्षकहरुको आधारभूत हक अधिकारको प्रत्याभूति गराउनको लागि

विद्यालय स्तरमा नैप्रतिष्ठान स्तरको आधिकारिक युनियनको व्यवस्था गर्नुसान्दर्भिक हुन्छ।

विद्यालयहरुआफूलाई कम्पनि ऐन अनुसार व्यवस्थित गर्नेहो भनेत्यहाँसरकार, व्यवस्थापन

(मालिक पक्ष) र शिक्षक युनियन बिच सौदावाजीको लागि बन्नेत्रिपक्षीय संयन्त्रमा जानुनै

शिक्षकहरुको हक अधिकारको लागि उपयुक्त हुनसक्छ। कम्पनि ऐनको साटो सहकारी, गूठी वा

अन्य कुनैप्रकारका र साना नीजि विद्यालय भएमा सोही बमोजिमको मोडेलमा प्रतिष्ठान स्तरको

आधिकारिक युनियनको खाँचो पर्दछ। संस्थागत वा नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुको संगठन भनेर

विद्यालय बाहिर बन्नेकार्यकारिणी निकायहरुअन्य उध्देश्यको लागि प्रभावकारी भए पनि नीजि

विद्यालयका शिक्षकहरुको हकअधिकारको लागि प्रभावकारी हुदैनन्। आफ्ना सदस्यहरुको हितको

लागि भूमिका खेल्न नसक्नेयुनियनहरुउत्पादनको लागि वाधक मात्र नभैस्वयम सदस्यहरुको

शोषणको साधन पनि बन्दछ। आफ्ना सदस्यहरुको सेवा सुविधा सुरक्षाको साथैविद्यालय बाहिर

अन्य कार्यहरुको संयोजन गर्नको लागि नगर, जिल्ला वा केन्द्रीय निकाय बनाउनुचाहिँस्वभाविक

मानिन्छ। शिक्षाको नीति निर्माण, सेवा सुविधाको निर्धारण जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने

निकायहरुमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउनको लागि चाहिँसबैशिक्षकहरुको केन्द्रीय युनियनमा

नीजि विद्यालयका युनियनहरुलाई समेत संगठित र व्यवस्थित हुनुवाञ्छनीय देखिन्छ। त्यसकारण

आधिकारिक युनियनको आवध्द संस्था (Affiliates) नबनाएर नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुको

युनियनलाई संलग्न संस्था (Associates) बनाउनुसान्दर्भिक हुनेछ।

 सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको हकमा चाहिंहालसम्म स्थानीय स्तरको शैक्षिक

व्यवस्थापनको निकाय जिल्ला सदरमुकाममा रहेकोलेसोही स्तरसम्म युनियन बनाए पुग्नेदेखिन्छ।

भविष्यमा व्यवस्थापकीय निकायहरुजहाँसम्म रहन्छ, त्यहाँसम्म युनियन बनाउनुसान्दर्भिक

हुनेछ। फेरि बहुयुनियनको विद्यमान अवस्थामा शिक्षक नेताहरुको विद्यालयमा अनुपस्थिती

अस्वभाविक रुपमा बढेकोछ। त्यसकारण अबको संरचनाको बहसमा सकेसम्म कम शिक्षकहरु

अनुपस्थित हुनेगरी युनियनको ढाँचा निर्माण गर्नुपर्दछ। जिल्ला शिक्षा समिति लगायत अन्य

निकायहरुमा हुनेशिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व युनियनबाट गराउनेपध्दतिबाट युनियनहरुमा समेत

प्रतिनिधित्वको कारणलेहुनेद्वन्द समाधान हुन्छ।

उपरोक्त बाहेकका सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नेराहत, अस्थायी, पिसिएफ, उ.मा. तह

र ‍ईसिडिमा कार्यरत तर उपलव्ध शिक्षक संगठन तथा संस्थाहरुसंग असन्तुष्टी जाहेर गर्दैछुट्टै

गतिविधि संचालन गर्दैरहेका संस्थाहरुको एजेण्डाहरुलाई यसैप्रस्तावित युनियनमा संलग्न

गराउँदैनेतृतवलाई युनियनमा स्वागत गर्नेतथा दोहोरो सदस्यता नियन्त्रणको लागि आ-आफ्ना

सदस्यहरुलाई नियमन गर्नेभन्दा अर्को विकल्प रहदैन। ती बाहेकका कुनैधर्म, जाति, क्षेत्र जस्ता

सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक मामिलाहरुको आधारमा बनाइएका शिक्षक संस्थाहरुमध्ये

शिक्षकका पेशागत, ट्रेड युनियन हक अधिकारको लागि काम गर्नेउध्देश्यको लागि गठित र कृयाशिल

वैधानिक संस्थाहरुसोहि युनियनमा आवध्द गरिनेछन्भनेउक्त मूल उध्देश्य नरहेका संस्थाहरुलाई

नियमन गर्नुपर्नेपनि देखिदैन। पेशागत र ट्रेडयुनियन बाहेक अन्य ऐनको आधारमा गठित संघ

संस्थाहरुको हकमा तिनको उध्देश्य र प्रभावको आधारमा थ्रेसहोल्ड कायम गर्नुसान्दर्भिक हुनेछ।

अब बन्नेप्रस्तावित युनियन वा महासंघको सार केरहनेभन्नेविषय अहिलेसबैको चासोको

विषय बनेकोछ। अहिलेका सबैसंस्थाहरुतत्काल विलय (Merge) हुन सक्दैनन्। आम रुपमा एकीकरण

(Mass Unification) हुनेसंभावना पनि छैन। त्यसो भए, फरक फरक वैचारिक ग्राउण्डमा बनेका

आवध्द संस्थाहरुमिलाएर Federal Union नैबनाउनेहो। उक्त युनियनलेदलगत आग्रहरुबाट उठेर

शिक्षकहरुको पेसागत हकहितको लागि काम गर्नुनैउक्त युनियनको प्रमुख कार्यभार हुनेछ।

प्रचलित शिक्षा ऐनको आठौंसंसोधन हुँदैछ। चालूऐनमा रहेको शिक्षक युनियनको व्यवस्था

खारेज हुँदैन र हुनुहुँदैन। त्यस्तो आधिकारिक युनियन कसैलेचाहेर पनि दुइ वा त्यो भन्दा बढी पनि

हुनेछैन। कुनैअमूक राजनैतिक दलको लागि शिक्षकहरुको माझमा पार्टी काम गर्नको लागि बनाइएका

संगठनहरुलाई समेत पेशागत र ट्रेड युनियनहरुमानेर औपचारिक क्षेत्रलेस्वागत गर्नुपर्नेदिन सधै

रहँदैन। एउटैपेशामा धेरैयुनियनहरुभएको अवस्थामा राज्यको प्रचलित विधि पध्दतिबाट बनेका

पेशागत र ट्रेडयुनियन संस्थाहरुबाट बन्नेयुनियनलेप्रचलित ऐनमा व्यवस्था गरिनेआधिकारिक

युनियनलाई अंगाल्नेपध्दतिलाई राज्य, नीजि क्षेत्र र ट्रेड युनियनहरुलेपनि स्विकार्नेएक

प्रगतिशिल चरण हो। त्यसो भएमा शिक्षकहरुको आस्थागत राजनैतिक मामिलाहरुआआफ्नो

संगठनहरुको नीजि विषय बन्नेछ र प्रस्तावित युनियनलेपेशागत हक अधिकारको क्षेत्रका काम र

सरोकारहरुलाई सरकार वा रोजगारदाताहरुसंग डिल गर्नेछ।

यसरी बन्नेशिक्षक युनियन केका लागि भन्नेकुरामा केहि भ्रम रहेको देखिन्छ। प्रष्ट

हुनुजरुरी पनि छ। कतिपय शैक्षिक विकासको क्षेत्रमा काम गरेको छौंभन्नेगैरसरकारी संस्थाहरु

पनि यस्तो युनियनहरुसंग सहकार्य गर्नेरूची प्रकट गर्दछन्। शिक्षा मन्त्रालयका कतिपय उदार

अधिकारीहरुयुनियनसंग मिलेर विकासेकाम गर्नेरहर व्यक्त गर्दछन्। तर शिक्षा मन्त्रालय

स्वयमको र विभिन्न राजनैतिक दलहरुको यो बारेमा कुनैस्पष्ट आग्रह रहेको देखिन्न। यसमा सबैथरि

केप्रष्ट हुनुपर्दछ भनेत्यो प्रस्तावित युनियनको मूल र महत्वपूर्ण कार्यभार आफ्ना शिक्षक

सदस्यहरुको हक अधिकार, सुविधा, विकास र सुरक्षा नैहुनुपर्नेछ। त्यसैको लागि सदस्यहरुलेयुनियन

खडा गर्नेहुन्। तर शैक्षिक विकास, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार लगायतका क्षेत्रहरुमा पनि सो

युनियनलेकाम गर्नुपर्नेछ। यी कामहरुअरुनैसंरचनाहरुको मूल काम हुन्, त्यो युनियनको मूल काम

हुनसक्दैनन्। यस्ता कामहरुलाई मूल काम बनाई सबैको लोकपृय बन्नेलोभमा लाग्यौंभनेफेरि पनि यो

युनियन ‘शिक्षकहरुको लागि’ युनियन हुनसक्दैन। शिक्षकहरुलेअर्को युनियनको खाँचो पर्नेछ र चालू

“आधिकारिक” युनियन चाहिंपूनः गूट फूट र अकर्मन्यताको उही चक्रमा घुम्न पुग्नेछौं।

Hetaunda Presentation on ICT in Education

https://docs.google.com/presentation/d/10Wsk-R1ZT5_vpCzSjwkEUc3RWng1kuBx9uVQwXQEZL4/edit?usp=drive_web

सर्वदलीय सहमतिमा मौखिक परीक्षा ?

गत जेठमा १७ वर्ष पछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने अस्थायी नेपाली शिक्षकहरुले स्थायी हुनको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाए। सधैं अस्थायी शिक्षकहरुको पक्षपोषण गर्ने भनेर आरोप लागेका ठूला शिक्षक युनियनहरु र प्रतिस्पर्धी युवा शिक्षकहरु सबैले स्वागत गरेको यो परीक्षामा करिब पाँचलाख उम्मेद्वारले  १३०५९  पदमा प्रतिस्पर्धा गरे। उत्तर पुस्तिका परिक्षण गर्ने समयमा परेका ठुला चाडहरु र फेरि लगत्तै संबिधानसभाको निर्वाचन पनि शिक्षकहरुसम्म नै लाग्यो। तैपनि शिक्षक सेवा आयोगले योजनावध्द ढंगले आफ्नो काम गरिरह्यो। आजभोलि बहुयुनियनको चरणबाट गुज्रिरहेको नेपाली शिक्षकहरुको पेशागत र ट्रेडयुनियनहरु विगत २ वर्षदेखि एउटै टेबलमा बसेर शैक्षिक र पेशागत समस्याहरु हल गर्न साझा प्रयत्न गरिरहेकाछन्। यो शिक्षक सेवा आयोगले मावि र निमावि तहको लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरी सकेपछि मार्ग २७ गते ती सबै फेरि एकचोटी संगै बसेर बृहत समीक्षा गरे। अहिलेसम्म प्रकाशित भएका नतीजाहरुमा छिटपूट प्राविधिक समस्याहरु रहेका बाहेक निष्पक्ष रहेको प्रारंभिक निष्कर्ष निस्कियो। यो भन्दा अगाडि यही समूहले आयोग भ्रमण गरेर परीक्षाको निस्पक्षता र विश्वसनीयताको बारेमा शंका उठाएका थिए, त्यसैले निष्पक्ष नतीजा आउँदा पेशागत संस्थाको प्रमुखहरु उत्साहित थिए। ती समस्याहरुको बारेमा बुझ्न भोलिपल्ट नै फेरि एउटा टोलिले आयोग भ्रमण ग-यो र छलफल ग-यो । केहि जिज्ञाशा, केहि सुझाव र अहिलेसम्म भए गरेका राम्रो कामको लागि सबै भेटिएका उच्च पदस्थ अधिकारी मार्फत आयोगलाई सबै पेशागत र ट्रेडयुनियनहरुको तर्फबाट निर्णय अनुसार धन्यवाद ज्ञापन गरेर फर्कियो।  

राजधानी रहेको जिल्ला काठमाण्डौंमा स्वास्थ्य र शारीरिक विषयको परिक्षाफल प्रकाशित गर्दा एउटा गल्ति भएछ। कतिवटा मार्कस्लिपमा प्राप्तांक छ भन्ने ख्याल नगरिकन कनिष्ठ कर्मचारीले केही मार्कस्लिपबाट मात्र टप स्कोर छानेर प्रकाशनमा पठाएछन्। भोलिपल्ट केहि प्रतिस्पर्धीहरुले प्रश्न उठाएपछि दोहो-याएर हेर्दा गल्ति भएको पत्ता लाग्यो र पर्सीपल्ट सच्याएर नतीजा प्रकाशित गरे, मिडियाले त्यसलाई हल्लिखल्लि पनि ग-यो। अरु उल्लेखनीय समस्या थिएनन्। फेरि त्यो पाँच लाख परीक्षार्थीहरु रहेको एसएलसी जत्रो साइजको परीक्षामा छिटपुट त्रूटी भेटिनुलाई शिक्षा क्षेत्रमा त्यति ठूलो कुरा मानिएन।

मंसिरको अन्तिम साता नेपाल शिक्षक संघ राष्ट्रिय समितिको बैठक बस्यो। स्मरणीय छ,  संघ नेपाली कांग्रेस पार्टीको घोषित भातृसंस्था हो। यो बैठकमा तिनका जिल्ला स्तरमा परीक्षा फेल भएर रिसाउँदै आएकाहरु र तिनका प्रतिनीधिहरुले गत निर्वाचन र गत लामो काल देखि आफूले पार्टी र प्रजातन्त्रको लागि गरेको योगदान खेर गएको गुनासो गरे। पार्टी र प्रजातन्त्रको हितमा जसरी भए पनि यो नतिजा प्रकाशन कार्य रोकेर आफ्नो पक्षमा पार्न भनेर दवाव सिर्जना गरेछन्। यो कांग्रेस पार्टी यसपालाको चुनावमा सबभन्दा ठूलो दल बनेर सरकार बनाउने पर्खाइमा छ। त्यसको शिक्षक संघको अध्यक्षले शिक्षा मन्त्रालयमा भएको एउटा फराकिलै बैठकमा पहिलो पटक आयोगले नतिजा प्रकाशन रोकेर सम्भावित धाँधलीहरुको छानबिन सुरु गर्नुपर्दछ भने। नतिजा प्रकाशन गर्न केहि हतार छैन पनि भने। विस्थापित हुने अस्थायी र राहतका शिक्षकहरुको अनुभवको नंबर जोड्ने कुराको लागि पनि रोकिएको समय उपयुक्त हुने दावी गरे। तर अस्थायी शिक्षकहरुको पेशागत सुरक्षा र राहतको शिक्षकहरुको अनुभवको अंक जोड्ने ती मामिलाहरु साझा हुन् र सबै संस्थाहरु जुटेर त्यो मामिलालाई यहाँसम्म स्थापित गरेका थिए। बरु ती मामिलाहरुमा भएको छलफलमा उनीहरु नै अनुपस्थित भएर हल गर्नको लागि समस्या ब्यहोर्नु परिरहेको थियो।

यही समयमा कसैले सर्वोच्च अदालतमा उजूर गरेछ। अदालतले काठमाण्डौको त्यही समस्यालाई लिएर अध्ययन गर्न चाह्यो। अरु काम गर्न रोकेन। आयोगले नतीजा प्रकाशन गर्ने काम रोकेन। फेरि शिक्षक सेवा आयोगमा केहि राष्ट्रिय स्तरको नेताहरुले टेलिफोन गरेर हामीले चुनाव जितेकाछौं, नयाँ सरकारले बाँकि काम गर्छ, यो चालू नतीजा प्रकाशन क्रम रोक्नुपर्यो भनेर दवाव दिए भन्ने हल्ला चल्यो। त्यसको पनि केहि जोर नचलेपछि अख्तियारमा कसैले “परिक्षार्थी र आयोगका पदाधिकारीको मिलोमतोमा बदनियतपूर्ण नतीजा प्रकाशित भैरहेकोले ठूलै आर्थिक चलखेल भैरहेको गंभीर आशंका” को छानबिन गराइपाउँ भनी उजुरी गरेछ। सर्वोच्च अदालतलाई उछिनेर अख्तियारले परीक्षाफल प्रकाशनका सबै प्रकृया स्थगित गर्न आदेश गरिहाल्यो। त्यसयता लिखित परीक्षा अनुत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरु लाईन लागेर उजूर हालिरहेका छन् । यो परिक्षाको नतीजा प्रकाशन रोक्न चाहने व्यक्तिहरुको बैचारिक समूह एउटै छ। टेलिफोन गर्ने राजनैतिक दलका नेताहरु, उजूरी गर्दा खुसी व्यक्त गर्ने शिक्षक नेताहरु, राहत र अस्थायीहरुको हितको लागि यो रोकिएको समय सदुपयोग हुने तर्क गर्नेहरु एउटै समूहका छन्। विगतका शिक्षक सेवा आयोगको रिजल्ट वर्षौंसम्म स्थगित हुँदा ताकाको शिक्षा मन्त्रालय र बाहिरका बदनाम हर्ताकर्ताहरु नै अहिलेको स्थगनले उत्साहित भएको देखिएकाछन्।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षक सेवा आयोगले सम्पादन गरेका कामहरु अख्तियारले अध्ययन र छानविन गर्नु अन्यथा नभएतापनि उजूर पर्ने बित्तिकै कुनै तोकिएको विशिष्ठ समस्यालाई लिएर अध्ययन अनुसंधान गर्नुको साटो आमरुपमा परीक्षाफल प्रकाशन रोक्ने काम युक्तिसंगत नभएको जनाएकोछ। यो कार्वाहीलाई चालू परीक्षाको विश्वसनीयताको बारेमा अध्ययन गर्नुको साटो जसरी पनि ढीलो गरी कसैको राजनैतिक उध्देश्य पूरा गर्ने रणनीतिको शिकार भएको आशंका जाहेर गरेकोछ। उजूर नपरेका स्थान र विषयको परीक्षाफल प्रकाशन गर्दै गरेको भए अध्ययन सकिंदा तिनको पनि प्रकाशन गर्न सकिन्थ्यो र ढीलो हुंदैनथ्यो भन्ने संगठनको राय रहेकोछ। अन्य साना पेशागत र ट्रेडयुनियनहरुले पनि संगठनको यी भनाइहरुलाई सही थापेकाछन्। 

फेसबुकका वालमा भर्खरै चुनावमा दुःख गरेका पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई पास गर्न यो स्थगन राजनैतिक दलहरुले नै आयोजना गरेका हुन् भनी स्टाटस लेखिएकाछन्।कतिपयले शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक हैसियतको बनाउनुपर्छ भनेर शिक्षक युनियनहरुले सुरु देखि नै राखेको मागको पुष्टी भएको दावी गरेकाछन्। शिक्षक सेवा आयोगका अधिकारीहरु निराश र हतास देखिन्छन्। आफूलाई अस्थायी शिक्षकहरुको नेता हौं भनेर दावी गर्नेहरु यो अन्यौल र अनिश्चित क्रमहरुलाई स्वागत गर्ने भन्दै हिंडेकाछन्। त्यो आयोगको लिखित परीक्षामा असफल कतिपय अस्थायी शिक्षकहरुले चाहिं सधैं अन्यौल रहेमा आफ्नो जागीर लम्बिने भन्दा बढी केहि सोचेको पाइन्न। अस्थायीको एउटा हिस्सा चाहिं रत्नपार्कमा अनसन बसिरहेकोछ। माघ ३ गते भएको एउटा बैठकमा दुबै प्रकारका अस्थायी र राहत शिक्षकहरुको लागि थप केहि कार्य नभैरहेकोमा गुनासो यथावत थियो। शिक्षकको ट्रेडयुनियनहरु र शिक्षा मन्त्रालय बिच समन्वय कायम गर्न भनी यसै वर्ष गठन गरिएको संयन्त्र शैक्षिक सम्वाद समन्वय समितिको बैठक संविधान सभाको निर्वाचन यता बस्न सकेकोछैन। कहिले बस्छ, त्यो पनि कसैलाई पत्तो छैन।  

‘शिक्षक’ मासिकको पौष अंकमा बाबुराम बि.क.को यो संबन्धमा महत्वपूर्ण विवरण समेटेको चोटिलो लेख छापिएकोछ। माघ ६ गते शिक्षक संघको महासचिवले प्रेस रिपोर्ट जारी गरेर यस्ता मिडिबाजीहरुलाई भ्रामक भनेकाछन्। अध्यक्ष लगायत संघको केन्द्रीय नेताहरु मञ्चबाट हामीले निर्णय अनुसार चैत्रसम्मको लागि परीक्षाफल प्रकाशन स्थगन गर्न आग्रह गरेका हौं भनिरहेकाछन्। राष्ट्रै भरी जिशिकाहरुले यो आ.व.को सुरु देखि नै निर्वाचन आचार संहिता र त्यसयता आयोगबाट छनौट भएकाहरुलाई पोष्टिङ गर्न सजिलो हुने कारणले भनी विद्यालयहरुलाई अस्थायी/करार शिक्षक नियुक्तिको लागि अनुमति दिएका छैनन्। त्यसैले आजभोलि प्रधानाध्यापकहरु रिक्त पदमा शिक्षक नियुक्त गर्न नपाएर विद्यालयमा तनावमा छन् र जिशिकाहरुमा धाइरहेको छन्। 

पौष ११ गतेबाट सुदुरपश्चिम हुदै सुरु हुने मौखिक परीक्षामा भाग लिन दिपायल र त्यसै गरी  १३ गतेको लागि सुर्खेत झरी सकेका पश्चिमी दूर्गम पहाडी क्षेत्रका परिक्षार्थीहरु अकस्मात आएको अन्तर्वार्ता स्थगनको त्यो हल्लाले सुरुमा आतंकित भए । पेशामा छिरेको ताका नै आयोग खुलेर स्थायी भएको भए पेन्सन हुने उमेरमा बल्ल शिक्षक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षा पास गरेर उत्साही भएका यी शिक्षकहरु क्षे.शि.नि.ले टाँसेको यो सूचनाले स्तव्ध भए। सडकमा तिनले त्यसको विरोधमा १ घण्टे चक्का जाम गरे। राजधानीमा भएका शिक्षक नेताहरु तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगमा के भएको हो, किन परीक्षा रोकेको हो र कहिले सम्म रोक्ने हो भनेर बहस गरी रहेका थिए। अख्तियारको एउटा अधिकारीले दिएको उत्तर चाखलाग्दो थियो, ”तपाईंहरु सबैको सहमति हुन्छ भने यो चांडै नै खुल्छ, अन्तर्वार्ता सुरु हुन्छ” । त्यसो भनेको पनि एक महिना हुन लाग्यो। यो नेपाल मा आजभोलि सबै कुरा सहमतिमा चल्ने अभ्यासले गर्दा पाइएको शिक्षा हो। सबैको सहमति भए जे भए पनि ठिक, नत्र जेभए पनि बन्द !