नेपाली शिक्षक आन्दोलनः अब कता

पंचायतको कालरात्रीमा गाउँघरसम्म चेतना, संगठन र संघर्षको माध्यमबाट राष्ट्रकै

परिवर्तनको संखघोष गर्नेनेपाली शिक्षकहरु२०३६ सालदेखि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन

निर्माण गरी एउटैझण्डा समातेर आन्दोलनरत थिए। शिक्षकहरुलेबलिदानीपूर्ण लडाई लडेर आफ्नो

पेशामा स्थायित्व, विद्यालयको आफ्नैखातामा निजामति कर्मचारी सरह तलवभत्ताको निकाशा,

संचयकोष र औषधोपचारको सुविधा, उपदान आदि सुविधा सोहि बेला प्राप्त गरेकाथिए। प्रजातन्त्रको

पूनर्स्थापना लगत्तै२०४७ सालमा आस्थाको आधारमा सुरुगरिएको विभाजन अहिलेचरम फूटको

अवस्थामा आइपुगेकोछ। गत २४ वर्ष देखिको यो निरंतर भैरहेको फूटलेशिक्षक स्वयंको साथैसबै

साझैदारहरुनिरास भएकाछन्। शिक्षकहरुमूलत आफ्ना तलव र सुविधा, कार्यथलोको वातावरण र

पेशागत सुरक्षाको लागि वर्षौंदेखि उठाइएका आफ्ना मागहरुनसुनिएको कारणलेनिराश छन्। अन्य

साझेदारहरुशिक्षकको एउटैर ससक्त शिक्षक युनियन भैदिएको भए शिक्षकहरुलेआ-आफ्नो हक

अधिकारको कुरा बाहेक शैक्षिक विकासको क्षेत्रमा समेत थप योगदान गर्नसक्नेथिए कि भन्नेरहेको

देखिन्छ। बहूयुनियनद्वारा हैरान भएका शिक्षा प्रशासकहरुपनि अब त शिक्षकहरुको सबैसंघ संगठन

र युनियनहरुएउटैभैदिए बरुसजिलो हुनेथियो कि भन्नेनिष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

शिक्षक नेतृत्वले ‘जूटेमा हामी सौदाबाजी गर्छौं, फूटेमा माग्नेहुन्छौ‘, भन्नेजान्दाजान्दै

नितान्त आफूलेबोकेको विचारधारा र पेशामा भएको सामान्य फरकको आधारमा भिन्दाभिन्दैसंगठनहरु

बनाउन मञ्जूर गरेपछि जेहुनुथियो, त्यही भयो। कुनैबेला आफ्ना मागहरुपूरा गराईकन राष्ट्रिय

राजनीति र शिक्षालाई समेत डो-याउन सक्नेनेपाली शिक्षक आन्दोलन अहिलेसरकारसंग विगतमा

गरिएका संझौताहरुकार्यान्वयन गराउन समेत नसक्नेभएकोछ। आ-आफैंलेझोला बोकेर चुनाव

जिताएको दल र तिनका नेताहरुलाई आफ्ना मागहरुको पक्षमा उभ्याउन समेत नसक्नेभएकोछ।

शिक्षा ऐन सातौँसंसोधन (२०५७)मा भएको युनियनको व्यवस्थालाई सदुपयोग गरेर तत्कालका सबै

शिक्षक संगठनहरुमिलाएर बनाइएको नेपाल शिक्षक युनियनलेसुरुमा राम्रो उत्साह भरेपनि आफू

हुर्कन नभ्याउँदैराष्ट्रिय राजनितिमा आएको परिवर्तनमा आफूलाई खरो उतार्न सकेन। त्यसको

विकल्पमा बनाउन खोजिएका युनियनहरुत झन आफ्ना मार्गदर्शक सिध्दान्तमा नैरहेका खोटपूर्ण

विसंगतिहरुलेथला परेकाछन्।

तर विगत तीन वर्ष देखि गरिएको सरकारसंगको संयुक्त संघर्ष र आफूबीचको सहकार्यले

शिक्षकहरुको पेशागत समुदायको दूरी धेरैकम भएकोछ। पेशागत काम गर्नको लागि बलियो युनियन

नहुनेहो भनेसबैसरकारको शिक्षकहरुसंग गर्नेव्यवहार उस्तैहुनेरहेछ भन्नेकुरा पूष्टी र ज्ञात पनि

भएकोछ। कम्तिमा हामीलेभनेको सरकार सत्तामा रहँदा हाम्रो दिन फिर्छ भन्नेसोचबाट शिक्षक

समुदाय मुक्त हुनुजरुरी थियो, भएकोछ।

 नीजि विद्यालका शिक्षकहरुको समस्या सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको भन्दा जटील छ।

त्यहाँव्यापक शोषण छ। पेशामा प्रवेश, विकास र सुरक्षाको आधारभूत प्रवन्ध समेत छैन। ऐनमा

भएका व्यवस्था कार्यान्वयन भएको विद्यालयहरुपाउन मुस्किल छ। रोजगारदाता स्वयंविद्यालय

नैभएकोलेती विद्यालयका शिक्षकहरुको आधारभूत हक अधिकारको प्रत्याभूति गराउनको लागि

विद्यालय स्तरमा नैप्रतिष्ठान स्तरको आधिकारिक युनियनको व्यवस्था गर्नुसान्दर्भिक हुन्छ।

विद्यालयहरुआफूलाई कम्पनि ऐन अनुसार व्यवस्थित गर्नेहो भनेत्यहाँसरकार, व्यवस्थापन

(मालिक पक्ष) र शिक्षक युनियन बिच सौदावाजीको लागि बन्नेत्रिपक्षीय संयन्त्रमा जानुनै

शिक्षकहरुको हक अधिकारको लागि उपयुक्त हुनसक्छ। कम्पनि ऐनको साटो सहकारी, गूठी वा

अन्य कुनैप्रकारका र साना नीजि विद्यालय भएमा सोही बमोजिमको मोडेलमा प्रतिष्ठान स्तरको

आधिकारिक युनियनको खाँचो पर्दछ। संस्थागत वा नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुको संगठन भनेर

विद्यालय बाहिर बन्नेकार्यकारिणी निकायहरुअन्य उध्देश्यको लागि प्रभावकारी भए पनि नीजि

विद्यालयका शिक्षकहरुको हकअधिकारको लागि प्रभावकारी हुदैनन्। आफ्ना सदस्यहरुको हितको

लागि भूमिका खेल्न नसक्नेयुनियनहरुउत्पादनको लागि वाधक मात्र नभैस्वयम सदस्यहरुको

शोषणको साधन पनि बन्दछ। आफ्ना सदस्यहरुको सेवा सुविधा सुरक्षाको साथैविद्यालय बाहिर

अन्य कार्यहरुको संयोजन गर्नको लागि नगर, जिल्ला वा केन्द्रीय निकाय बनाउनुचाहिँस्वभाविक

मानिन्छ। शिक्षाको नीति निर्माण, सेवा सुविधाको निर्धारण जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने

निकायहरुमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउनको लागि चाहिँसबैशिक्षकहरुको केन्द्रीय युनियनमा

नीजि विद्यालयका युनियनहरुलाई समेत संगठित र व्यवस्थित हुनुवाञ्छनीय देखिन्छ। त्यसकारण

आधिकारिक युनियनको आवध्द संस्था (Affiliates) नबनाएर नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुको

युनियनलाई संलग्न संस्था (Associates) बनाउनुसान्दर्भिक हुनेछ।

 सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको हकमा चाहिंहालसम्म स्थानीय स्तरको शैक्षिक

व्यवस्थापनको निकाय जिल्ला सदरमुकाममा रहेकोलेसोही स्तरसम्म युनियन बनाए पुग्नेदेखिन्छ।

भविष्यमा व्यवस्थापकीय निकायहरुजहाँसम्म रहन्छ, त्यहाँसम्म युनियन बनाउनुसान्दर्भिक

हुनेछ। फेरि बहुयुनियनको विद्यमान अवस्थामा शिक्षक नेताहरुको विद्यालयमा अनुपस्थिती

अस्वभाविक रुपमा बढेकोछ। त्यसकारण अबको संरचनाको बहसमा सकेसम्म कम शिक्षकहरु

अनुपस्थित हुनेगरी युनियनको ढाँचा निर्माण गर्नुपर्दछ। जिल्ला शिक्षा समिति लगायत अन्य

निकायहरुमा हुनेशिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व युनियनबाट गराउनेपध्दतिबाट युनियनहरुमा समेत

प्रतिनिधित्वको कारणलेहुनेद्वन्द समाधान हुन्छ।

उपरोक्त बाहेकका सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नेराहत, अस्थायी, पिसिएफ, उ.मा. तह

र ‍ईसिडिमा कार्यरत तर उपलव्ध शिक्षक संगठन तथा संस्थाहरुसंग असन्तुष्टी जाहेर गर्दैछुट्टै

गतिविधि संचालन गर्दैरहेका संस्थाहरुको एजेण्डाहरुलाई यसैप्रस्तावित युनियनमा संलग्न

गराउँदैनेतृतवलाई युनियनमा स्वागत गर्नेतथा दोहोरो सदस्यता नियन्त्रणको लागि आ-आफ्ना

सदस्यहरुलाई नियमन गर्नेभन्दा अर्को विकल्प रहदैन। ती बाहेकका कुनैधर्म, जाति, क्षेत्र जस्ता

सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक मामिलाहरुको आधारमा बनाइएका शिक्षक संस्थाहरुमध्ये

शिक्षकका पेशागत, ट्रेड युनियन हक अधिकारको लागि काम गर्नेउध्देश्यको लागि गठित र कृयाशिल

वैधानिक संस्थाहरुसोहि युनियनमा आवध्द गरिनेछन्भनेउक्त मूल उध्देश्य नरहेका संस्थाहरुलाई

नियमन गर्नुपर्नेपनि देखिदैन। पेशागत र ट्रेडयुनियन बाहेक अन्य ऐनको आधारमा गठित संघ

संस्थाहरुको हकमा तिनको उध्देश्य र प्रभावको आधारमा थ्रेसहोल्ड कायम गर्नुसान्दर्भिक हुनेछ।

अब बन्नेप्रस्तावित युनियन वा महासंघको सार केरहनेभन्नेविषय अहिलेसबैको चासोको

विषय बनेकोछ। अहिलेका सबैसंस्थाहरुतत्काल विलय (Merge) हुन सक्दैनन्। आम रुपमा एकीकरण

(Mass Unification) हुनेसंभावना पनि छैन। त्यसो भए, फरक फरक वैचारिक ग्राउण्डमा बनेका

आवध्द संस्थाहरुमिलाएर Federal Union नैबनाउनेहो। उक्त युनियनलेदलगत आग्रहरुबाट उठेर

शिक्षकहरुको पेसागत हकहितको लागि काम गर्नुनैउक्त युनियनको प्रमुख कार्यभार हुनेछ।

प्रचलित शिक्षा ऐनको आठौंसंसोधन हुँदैछ। चालूऐनमा रहेको शिक्षक युनियनको व्यवस्था

खारेज हुँदैन र हुनुहुँदैन। त्यस्तो आधिकारिक युनियन कसैलेचाहेर पनि दुइ वा त्यो भन्दा बढी पनि

हुनेछैन। कुनैअमूक राजनैतिक दलको लागि शिक्षकहरुको माझमा पार्टी काम गर्नको लागि बनाइएका

संगठनहरुलाई समेत पेशागत र ट्रेड युनियनहरुमानेर औपचारिक क्षेत्रलेस्वागत गर्नुपर्नेदिन सधै

रहँदैन। एउटैपेशामा धेरैयुनियनहरुभएको अवस्थामा राज्यको प्रचलित विधि पध्दतिबाट बनेका

पेशागत र ट्रेडयुनियन संस्थाहरुबाट बन्नेयुनियनलेप्रचलित ऐनमा व्यवस्था गरिनेआधिकारिक

युनियनलाई अंगाल्नेपध्दतिलाई राज्य, नीजि क्षेत्र र ट्रेड युनियनहरुलेपनि स्विकार्नेएक

प्रगतिशिल चरण हो। त्यसो भएमा शिक्षकहरुको आस्थागत राजनैतिक मामिलाहरुआआफ्नो

संगठनहरुको नीजि विषय बन्नेछ र प्रस्तावित युनियनलेपेशागत हक अधिकारको क्षेत्रका काम र

सरोकारहरुलाई सरकार वा रोजगारदाताहरुसंग डिल गर्नेछ।

यसरी बन्नेशिक्षक युनियन केका लागि भन्नेकुरामा केहि भ्रम रहेको देखिन्छ। प्रष्ट

हुनुजरुरी पनि छ। कतिपय शैक्षिक विकासको क्षेत्रमा काम गरेको छौंभन्नेगैरसरकारी संस्थाहरु

पनि यस्तो युनियनहरुसंग सहकार्य गर्नेरूची प्रकट गर्दछन्। शिक्षा मन्त्रालयका कतिपय उदार

अधिकारीहरुयुनियनसंग मिलेर विकासेकाम गर्नेरहर व्यक्त गर्दछन्। तर शिक्षा मन्त्रालय

स्वयमको र विभिन्न राजनैतिक दलहरुको यो बारेमा कुनैस्पष्ट आग्रह रहेको देखिन्न। यसमा सबैथरि

केप्रष्ट हुनुपर्दछ भनेत्यो प्रस्तावित युनियनको मूल र महत्वपूर्ण कार्यभार आफ्ना शिक्षक

सदस्यहरुको हक अधिकार, सुविधा, विकास र सुरक्षा नैहुनुपर्नेछ। त्यसैको लागि सदस्यहरुलेयुनियन

खडा गर्नेहुन्। तर शैक्षिक विकास, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार लगायतका क्षेत्रहरुमा पनि सो

युनियनलेकाम गर्नुपर्नेछ। यी कामहरुअरुनैसंरचनाहरुको मूल काम हुन्, त्यो युनियनको मूल काम

हुनसक्दैनन्। यस्ता कामहरुलाई मूल काम बनाई सबैको लोकपृय बन्नेलोभमा लाग्यौंभनेफेरि पनि यो

युनियन ‘शिक्षकहरुको लागि’ युनियन हुनसक्दैन। शिक्षकहरुलेअर्को युनियनको खाँचो पर्नेछ र चालू

“आधिकारिक” युनियन चाहिंपूनः गूट फूट र अकर्मन्यताको उही चक्रमा घुम्न पुग्नेछौं।