सर्वदलीय सहमतिमा मौखिक परीक्षा ?

गत जेठमा १७ वर्ष पछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने अस्थायी नेपाली शिक्षकहरुले स्थायी हुनको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाए। सधैं अस्थायी शिक्षकहरुको पक्षपोषण गर्ने भनेर आरोप लागेका ठूला शिक्षक युनियनहरु र प्रतिस्पर्धी युवा शिक्षकहरु सबैले स्वागत गरेको यो परीक्षामा करिब पाँचलाख उम्मेद्वारले  १३०५९  पदमा प्रतिस्पर्धा गरे। उत्तर पुस्तिका परिक्षण गर्ने समयमा परेका ठुला चाडहरु र फेरि लगत्तै संबिधानसभाको निर्वाचन पनि शिक्षकहरुसम्म नै लाग्यो। तैपनि शिक्षक सेवा आयोगले योजनावध्द ढंगले आफ्नो काम गरिरह्यो। आजभोलि बहुयुनियनको चरणबाट गुज्रिरहेको नेपाली शिक्षकहरुको पेशागत र ट्रेडयुनियनहरु विगत २ वर्षदेखि एउटै टेबलमा बसेर शैक्षिक र पेशागत समस्याहरु हल गर्न साझा प्रयत्न गरिरहेकाछन्। यो शिक्षक सेवा आयोगले मावि र निमावि तहको लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरी सकेपछि मार्ग २७ गते ती सबै फेरि एकचोटी संगै बसेर बृहत समीक्षा गरे। अहिलेसम्म प्रकाशित भएका नतीजाहरुमा छिटपूट प्राविधिक समस्याहरु रहेका बाहेक निष्पक्ष रहेको प्रारंभिक निष्कर्ष निस्कियो। यो भन्दा अगाडि यही समूहले आयोग भ्रमण गरेर परीक्षाको निस्पक्षता र विश्वसनीयताको बारेमा शंका उठाएका थिए, त्यसैले निष्पक्ष नतीजा आउँदा पेशागत संस्थाको प्रमुखहरु उत्साहित थिए। ती समस्याहरुको बारेमा बुझ्न भोलिपल्ट नै फेरि एउटा टोलिले आयोग भ्रमण ग-यो र छलफल ग-यो । केहि जिज्ञाशा, केहि सुझाव र अहिलेसम्म भए गरेका राम्रो कामको लागि सबै भेटिएका उच्च पदस्थ अधिकारी मार्फत आयोगलाई सबै पेशागत र ट्रेडयुनियनहरुको तर्फबाट निर्णय अनुसार धन्यवाद ज्ञापन गरेर फर्कियो।  

राजधानी रहेको जिल्ला काठमाण्डौंमा स्वास्थ्य र शारीरिक विषयको परिक्षाफल प्रकाशित गर्दा एउटा गल्ति भएछ। कतिवटा मार्कस्लिपमा प्राप्तांक छ भन्ने ख्याल नगरिकन कनिष्ठ कर्मचारीले केही मार्कस्लिपबाट मात्र टप स्कोर छानेर प्रकाशनमा पठाएछन्। भोलिपल्ट केहि प्रतिस्पर्धीहरुले प्रश्न उठाएपछि दोहो-याएर हेर्दा गल्ति भएको पत्ता लाग्यो र पर्सीपल्ट सच्याएर नतीजा प्रकाशित गरे, मिडियाले त्यसलाई हल्लिखल्लि पनि ग-यो। अरु उल्लेखनीय समस्या थिएनन्। फेरि त्यो पाँच लाख परीक्षार्थीहरु रहेको एसएलसी जत्रो साइजको परीक्षामा छिटपुट त्रूटी भेटिनुलाई शिक्षा क्षेत्रमा त्यति ठूलो कुरा मानिएन।

मंसिरको अन्तिम साता नेपाल शिक्षक संघ राष्ट्रिय समितिको बैठक बस्यो। स्मरणीय छ,  संघ नेपाली कांग्रेस पार्टीको घोषित भातृसंस्था हो। यो बैठकमा तिनका जिल्ला स्तरमा परीक्षा फेल भएर रिसाउँदै आएकाहरु र तिनका प्रतिनीधिहरुले गत निर्वाचन र गत लामो काल देखि आफूले पार्टी र प्रजातन्त्रको लागि गरेको योगदान खेर गएको गुनासो गरे। पार्टी र प्रजातन्त्रको हितमा जसरी भए पनि यो नतिजा प्रकाशन कार्य रोकेर आफ्नो पक्षमा पार्न भनेर दवाव सिर्जना गरेछन्। यो कांग्रेस पार्टी यसपालाको चुनावमा सबभन्दा ठूलो दल बनेर सरकार बनाउने पर्खाइमा छ। त्यसको शिक्षक संघको अध्यक्षले शिक्षा मन्त्रालयमा भएको एउटा फराकिलै बैठकमा पहिलो पटक आयोगले नतिजा प्रकाशन रोकेर सम्भावित धाँधलीहरुको छानबिन सुरु गर्नुपर्दछ भने। नतिजा प्रकाशन गर्न केहि हतार छैन पनि भने। विस्थापित हुने अस्थायी र राहतका शिक्षकहरुको अनुभवको नंबर जोड्ने कुराको लागि पनि रोकिएको समय उपयुक्त हुने दावी गरे। तर अस्थायी शिक्षकहरुको पेशागत सुरक्षा र राहतको शिक्षकहरुको अनुभवको अंक जोड्ने ती मामिलाहरु साझा हुन् र सबै संस्थाहरु जुटेर त्यो मामिलालाई यहाँसम्म स्थापित गरेका थिए। बरु ती मामिलाहरुमा भएको छलफलमा उनीहरु नै अनुपस्थित भएर हल गर्नको लागि समस्या ब्यहोर्नु परिरहेको थियो।

यही समयमा कसैले सर्वोच्च अदालतमा उजूर गरेछ। अदालतले काठमाण्डौको त्यही समस्यालाई लिएर अध्ययन गर्न चाह्यो। अरु काम गर्न रोकेन। आयोगले नतीजा प्रकाशन गर्ने काम रोकेन। फेरि शिक्षक सेवा आयोगमा केहि राष्ट्रिय स्तरको नेताहरुले टेलिफोन गरेर हामीले चुनाव जितेकाछौं, नयाँ सरकारले बाँकि काम गर्छ, यो चालू नतीजा प्रकाशन क्रम रोक्नुपर्यो भनेर दवाव दिए भन्ने हल्ला चल्यो। त्यसको पनि केहि जोर नचलेपछि अख्तियारमा कसैले “परिक्षार्थी र आयोगका पदाधिकारीको मिलोमतोमा बदनियतपूर्ण नतीजा प्रकाशित भैरहेकोले ठूलै आर्थिक चलखेल भैरहेको गंभीर आशंका” को छानबिन गराइपाउँ भनी उजुरी गरेछ। सर्वोच्च अदालतलाई उछिनेर अख्तियारले परीक्षाफल प्रकाशनका सबै प्रकृया स्थगित गर्न आदेश गरिहाल्यो। त्यसयता लिखित परीक्षा अनुत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरु लाईन लागेर उजूर हालिरहेका छन् । यो परिक्षाको नतीजा प्रकाशन रोक्न चाहने व्यक्तिहरुको बैचारिक समूह एउटै छ। टेलिफोन गर्ने राजनैतिक दलका नेताहरु, उजूरी गर्दा खुसी व्यक्त गर्ने शिक्षक नेताहरु, राहत र अस्थायीहरुको हितको लागि यो रोकिएको समय सदुपयोग हुने तर्क गर्नेहरु एउटै समूहका छन्। विगतका शिक्षक सेवा आयोगको रिजल्ट वर्षौंसम्म स्थगित हुँदा ताकाको शिक्षा मन्त्रालय र बाहिरका बदनाम हर्ताकर्ताहरु नै अहिलेको स्थगनले उत्साहित भएको देखिएकाछन्।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षक सेवा आयोगले सम्पादन गरेका कामहरु अख्तियारले अध्ययन र छानविन गर्नु अन्यथा नभएतापनि उजूर पर्ने बित्तिकै कुनै तोकिएको विशिष्ठ समस्यालाई लिएर अध्ययन अनुसंधान गर्नुको साटो आमरुपमा परीक्षाफल प्रकाशन रोक्ने काम युक्तिसंगत नभएको जनाएकोछ। यो कार्वाहीलाई चालू परीक्षाको विश्वसनीयताको बारेमा अध्ययन गर्नुको साटो जसरी पनि ढीलो गरी कसैको राजनैतिक उध्देश्य पूरा गर्ने रणनीतिको शिकार भएको आशंका जाहेर गरेकोछ। उजूर नपरेका स्थान र विषयको परीक्षाफल प्रकाशन गर्दै गरेको भए अध्ययन सकिंदा तिनको पनि प्रकाशन गर्न सकिन्थ्यो र ढीलो हुंदैनथ्यो भन्ने संगठनको राय रहेकोछ। अन्य साना पेशागत र ट्रेडयुनियनहरुले पनि संगठनको यी भनाइहरुलाई सही थापेकाछन्। 

फेसबुकका वालमा भर्खरै चुनावमा दुःख गरेका पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई पास गर्न यो स्थगन राजनैतिक दलहरुले नै आयोजना गरेका हुन् भनी स्टाटस लेखिएकाछन्।कतिपयले शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक हैसियतको बनाउनुपर्छ भनेर शिक्षक युनियनहरुले सुरु देखि नै राखेको मागको पुष्टी भएको दावी गरेकाछन्। शिक्षक सेवा आयोगका अधिकारीहरु निराश र हतास देखिन्छन्। आफूलाई अस्थायी शिक्षकहरुको नेता हौं भनेर दावी गर्नेहरु यो अन्यौल र अनिश्चित क्रमहरुलाई स्वागत गर्ने भन्दै हिंडेकाछन्। त्यो आयोगको लिखित परीक्षामा असफल कतिपय अस्थायी शिक्षकहरुले चाहिं सधैं अन्यौल रहेमा आफ्नो जागीर लम्बिने भन्दा बढी केहि सोचेको पाइन्न। अस्थायीको एउटा हिस्सा चाहिं रत्नपार्कमा अनसन बसिरहेकोछ। माघ ३ गते भएको एउटा बैठकमा दुबै प्रकारका अस्थायी र राहत शिक्षकहरुको लागि थप केहि कार्य नभैरहेकोमा गुनासो यथावत थियो। शिक्षकको ट्रेडयुनियनहरु र शिक्षा मन्त्रालय बिच समन्वय कायम गर्न भनी यसै वर्ष गठन गरिएको संयन्त्र शैक्षिक सम्वाद समन्वय समितिको बैठक संविधान सभाको निर्वाचन यता बस्न सकेकोछैन। कहिले बस्छ, त्यो पनि कसैलाई पत्तो छैन।  

‘शिक्षक’ मासिकको पौष अंकमा बाबुराम बि.क.को यो संबन्धमा महत्वपूर्ण विवरण समेटेको चोटिलो लेख छापिएकोछ। माघ ६ गते शिक्षक संघको महासचिवले प्रेस रिपोर्ट जारी गरेर यस्ता मिडिबाजीहरुलाई भ्रामक भनेकाछन्। अध्यक्ष लगायत संघको केन्द्रीय नेताहरु मञ्चबाट हामीले निर्णय अनुसार चैत्रसम्मको लागि परीक्षाफल प्रकाशन स्थगन गर्न आग्रह गरेका हौं भनिरहेकाछन्। राष्ट्रै भरी जिशिकाहरुले यो आ.व.को सुरु देखि नै निर्वाचन आचार संहिता र त्यसयता आयोगबाट छनौट भएकाहरुलाई पोष्टिङ गर्न सजिलो हुने कारणले भनी विद्यालयहरुलाई अस्थायी/करार शिक्षक नियुक्तिको लागि अनुमति दिएका छैनन्। त्यसैले आजभोलि प्रधानाध्यापकहरु रिक्त पदमा शिक्षक नियुक्त गर्न नपाएर विद्यालयमा तनावमा छन् र जिशिकाहरुमा धाइरहेको छन्। 

पौष ११ गतेबाट सुदुरपश्चिम हुदै सुरु हुने मौखिक परीक्षामा भाग लिन दिपायल र त्यसै गरी  १३ गतेको लागि सुर्खेत झरी सकेका पश्चिमी दूर्गम पहाडी क्षेत्रका परिक्षार्थीहरु अकस्मात आएको अन्तर्वार्ता स्थगनको त्यो हल्लाले सुरुमा आतंकित भए । पेशामा छिरेको ताका नै आयोग खुलेर स्थायी भएको भए पेन्सन हुने उमेरमा बल्ल शिक्षक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षा पास गरेर उत्साही भएका यी शिक्षकहरु क्षे.शि.नि.ले टाँसेको यो सूचनाले स्तव्ध भए। सडकमा तिनले त्यसको विरोधमा १ घण्टे चक्का जाम गरे। राजधानीमा भएका शिक्षक नेताहरु तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगमा के भएको हो, किन परीक्षा रोकेको हो र कहिले सम्म रोक्ने हो भनेर बहस गरी रहेका थिए। अख्तियारको एउटा अधिकारीले दिएको उत्तर चाखलाग्दो थियो, ”तपाईंहरु सबैको सहमति हुन्छ भने यो चांडै नै खुल्छ, अन्तर्वार्ता सुरु हुन्छ” । त्यसो भनेको पनि एक महिना हुन लाग्यो। यो नेपाल मा आजभोलि सबै कुरा सहमतिमा चल्ने अभ्यासले गर्दा पाइएको शिक्षा हो। सबैको सहमति भए जे भए पनि ठिक, नत्र जेभए पनि बन्द !