Thursday, February 21, 2019

नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बिच फाल्गुण ९, २०७५ मा भएका वार्ताको सहमतिहरु


                                      
!= ;du| lzIff k|0ffnLsf] kx'Fr / u'0f:t/ ljsf; ug]{ k|of]hgsf nflu cGt/f{li6«o d~rx¿df /fHon] u/]sf] k|lta¢tf / /fli6«o cfjZostf tyf ljleGg d~rdf JoQm k|lta¢tf k"/f ug{ k|To]s jif{ lzIff If]qsf] nufgL qmdzM j[l¢ ub}{ s'n /fli6«o ah]6sf] sDtLdf !%Ü b]lv @)Ü ;Dd nufgL ;'lglZrt ug]{ .
@= ;+ljwfgsf] wf/f #! sf] lzIff;DaGwL df}lns xsdf plNnlvt clgjfo{ tyf lgMz'Ns lzIff Joj:yf sfod ug{ cfjZos P]g, sfg'g / lgodfjnL lgdf{0f u/L nIo k|fKt ug]{ . .
#= kf7\oqmdsf] 9fFrf lgdf{0f, l6lrª sfplG;nsf] :yfkgf, lzIff;Fu ;DalGwt ;a} ;ldlt, kl/ifb\, cfof]u of sfo{bndf g]kfn lzIfs dxf;ª\3sf] ;+:yfut pkl:ylt / lzIfs tyf sd{rf/Lsf] lgo'lQm, a9'jf, ;?jf tyf ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7gsf ;DaGwdf lgDg jdf]lhd\ ug]{ M
s_ kf7\oqmdsf] 9fFrf M ;ª\3Lo ;/sf/åf/f to u/]sf] /fli6«o kf7\oqmd 9fFrfsf] cwLgdf /xL ;a} k|b]z / :yfgLo txdf Ps} 9fFrfsf kf7\oqmd nfu" ug]{ tyf pQm kf7\oqmddf k|fb]lzs tyf :yfgLo kf7\oqmd ;dfj]z ubf{ ;d]t ;ª\3Lo ;/sf/åf/f hf/L ul/Psf] /fli6«o kf7\oqmd k|f¿ksf] clwgdf /x]/ ug'{kg]{ Joj:yf ug]{ .
v_ g]kfn l6lrª sfplG;n M ;ª\3Lo lzIff P]gdf g]kfn l6lrª sfplG;nsf] k|aGw ug]{ . l6lrª sfplG;nn] ljBfno lzIfssf] dfkb08, lzIfs /lh:6«];gsf nflu cfjZos k/LIff nufotsf sfd u/L  sfg'gdf Joj:yf u/L lzIf0f cWofkg cg'dlt kqsf] sfd  ;d]t ug]{ Joj:yf ug]{ .
u_ lhNnfdf lzIffsf] PsfO M ;ª\3Lo ;/sf/sf] lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno dftxtdf /xg] u/L / k|b]z ;/sf/sf] ;d]t sfd ug]{ u/L lhNnfdf lzIff dGqfnosf] PsfO Joj:yf ug]{ / To:tf] PsfOsf] sfo{ ljj/0fdf lzIfssf] lgo'lQm, ;?jf tyf kb:yfkg, a9'jf, lzIfssf] nfdf] labf :jLs[lt, lzIffsf] labf k|df0fLs/0f, ljefuLo ;hfo / ;f]sf] clen]vLs/0f, kf7\oqmd tyf d"Nofª\sg ;DaGwL sfd, lzIfs ;]jf cfof]u / lzIfs lstfavfgf ;DaGwL sfd, sIff !) / !@ sf] ;fj{hlgs k/LIff Joj:yfkg h:tf ljifox¿ /fVg] k|aGw ug]{ .
3_ ljBfno Joj:yfkg ;ldlt M ;fd'bflos ljBfnosf ljBfno Joj:yfkg ;ldltdf cleefjsn] cfkm"x¿dWo]af6 5gf]6 ug]{ Joj:yf ug]{  / pQm ;ldltdf lzIfs÷sd{rf/Laf6 Pshgf ;b:o /xg] tyf k|wfgfWofks kb]g ;b:o-;lrj /xg] Joj:yf ug]{ .
$= gd'gf ljBfno 5gf}6 / :jLs[lt M gd'gf ljBnfo 5gf}6 ug]{ ;Gbe{df kf/bzL{ ;"rs agfP/ tL ;"rsx¿sf] cfwf/df lglZrt k|fKtfª\s k|fKt ug]{ ljBfnonfO{ pknAw sf]6f adf]lhd k|fyldstf qmdsf cfwf/df 5gf]6 ug]{ .
%= b/aGbL ldnfg  / k'glj{t/0f M lzIfs b/aGbL ldnfg tyf k'glj{t/0f sfo{bnn] lbPsf] k|ltj]bg ;d]tnfO{ dWogh/ ub}{ x/]s ljBfnodf k|wfgfWofksafx]s sIffut / ljifout b/aGbLsf] pknAwtf x'g] u/L /fli6«o÷k|fb]lzs÷:yfgLo txdf b/aGbL ldnfg ug]{ . o;/L b/aGbL k'glj{t/0f ubf{ ck'u x'g] b/aGbLsf ;DaGwdf cfjZos Joj:yfkgsf nflu ;DalGwt lgsfodf cfjZos kxn ug]{ .
^= ;ª3Lo P]gdf ul/g] k|aGwx¿ M eljiodf th'{df ul/g] ;ª\3Lo lzIff P]gdf lgDg s'/fx¿nfO{ ;d]t ;dfj]z ug]{ M
s_ ljBfno lzIfssf] ;]jf zt{ / ;'ljwfsf] dfkb08 ;ª\3Lo ;/sf/n] tf]Sg] / To:tf] ;'ljwf ;dfg txsf] lghfdtL ;]jfsf] sd{rf/L eGbf cfsif{s agfOg] .
v_ xfn ;]jf lgj[Q ePsf lzIfssf] lgj[Qe/0f tyf xfn :yfoL lzIfssf] ¿kdf sfd ub}{ u/]sf ;a} lzIfssf] tna eQf, lgj[Qe/0f, pkbfg, cf}iflw pkrf/ / aLdf vr{sf] bfloTj ;ª3Lo ;/sf/df /xg] . 
u_ lzIfs tyf ljBfno sd{rf/Lsf] k];fut pGgog tyf xs, lxt k|flKt / ;+/If0fsf nflu g]kfn lzIfs dxf;ª\3 /xg] / g]kfn lzIfs dxf;ª\3 :jLs[t ljwfg cg';f/ ;~rfng x'g] .
3_ :yfgLo, k|b]z / ;ª3Lo txdf /xg] lzIff;Fu ;DalGwt ;a} cfof]u, kl/ifb\, sfplG;n, ;ldlt, sfo{bn cflbdf g]kfn lzIfs dxf;ª\3sf] ;+:yfut k|ltlglwTjsf] Joj:yf ug]{ .
ª_ lzIfs / lzIff If]qsf ;d:ofsf] lg/fs/0fsf nflu ;xhLs/0f tyf ;dGjo ug{ :yfgLo, k|b]z / ;ª\3Lo txdf z}lIfs ;+jfb ;dGjo ;ldltsf] u7g x'g] . pQm ;ldltdf dxf;ª\3sf] tkm{af6 dlxnf ;d]tsf] ;xeflutf x'g] u/L % b]lv ( hgf;Dd k|ltlglwTj x'g] Joj:yf ug]{ .
&= ljBfno sd{rf/Laf/] M 
s_ ;fd'bflos ljBfnodf dGqfnon] :jLs[t u/]adf]lhdsf] ;ª\Vofdf sd{rf/L b/aGbL /xg] Joj:yf ug]{ .
v_ @)%( h]i7 !% ut];Dd tTsfnLg k|rlnt sfg'g adf]lhd :jLs[t b/jGbLdf lgo'lQm kfO xfn;Dd cljlR5Gg ¿kdf sfo{/t ljBfno sd{rf/L ;]jfdf g/xg] ePdf tf]lsPadf]lhdsf] ;'ljwf pknAw u/fpg] Joj:yf ug]{ .
u_ :jLs[t ljBfno sd{rf/Lsf] b/aGbLdf kbk"lt{ ubf{ xfn;Dd g]kfn ;/sf/af6 tnj eQf k|fKt u/L lgodfg';f/ sfo{/t sd{rf/L dWo]af6 lzIfs ;]jf cfof]un] tf]s]adf]lhd lj1fkg u/L cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f kbk"lt{ ug]{ ;fy} Psk6ssf nflu sd{rf/LnfO{ pd]/sf] xb gnfUg] Joj:yf ug]{ .
3_ ljBfno uflePsf] cj:yfdf tL ljBfnodf sfo{/t sd{rf/LnfO{ kfos kg]{ ljBfnodf /fvL ;]jfsf] ;'lglZrttf ug]{ .
*= /fxt lzIfs, afn sIff lzIfs tyf tTsfnLg pRr dfWolds txsf tyf ljz]if lzIffsf lzIfsaf/] M
xfn sfo{/t /fxt lzIfs, ;fljs pRr dfWolds txsf lzIfs, k|fljlws wf/sf lzIfs, ljz]if ljBfnosf lzIfs, afn sIffsf lzIfsx¿sf] lzIfs kbnfO{ lglZrt dfkb08sf cfwf/df :jLs[t b/aGbLdf kl/0ft u/L Ps jif{ leq lzIfs ;]jf cfof]uaf6 cfGtl/s÷v'nf k|ltof]lutfdfkm{t Psk6ssf nflu pd]/sf xb gnfUg] u/L :yfoLsf] k|lqmofdf n}hfgsf nflu k|aGw ug]{ .
(=lzIfs c:ktfnM s]Gb|Lo txdf ;'ljwf ;DkGg lzIfs c:ktfn vf]Ngsf nflu k|aGw ug]{ / & j6} k|b]z lzIfs tyf ljBfno sd{rf/Lsf] ;x'lnotk"0f{ pkrf/sf] k|aGwsf nflu cfjZos Joj:yf ldnfpg] .
!)=/fhgLlts cfu|x tyf åGå kLl8t lzIfs ;DaGwdfM åGå kLl8t lzIfsx¿sf] xsdf åGb kLl8t lzIfs sd{rf/L Joj:yfkg tyf hfFra'em ;ldltn] u/]sf ;'emfj / l;kmfl/;x¿ sfof{Gjog nflu lgDg adf]lhdsf] Joj:yfsf nflu k|aGw ug]{ .
s_ :yfoL ;]jfjf6 x6fOPsf jf lj:yflkt ePsf tyf :yfoL lgo'lQm lnO{ ljBfnodf xflh/ x'g hfg g;s]sf lzIfsnfO{ k'gj{xfnL u/L aLrsf] 6'6]sf] cjlw u0fgf x'g] u/L sfd sfhdf nufpg] . o;/L k'g:yf{lkt eO sfdsfh ug{ ;Dej gePsf lzIfsnfO{ aLrsf] 6'6]sf] ;]jf cjlw u0fgf u/L lgj[Qe/0f jf pkbfg h] kfpg] xf] pknAw u/fpg] .
v_ c:yfoL lzIfssf] xsdf aLrsf] 6'6]sf] cjlw u0fgf u/L lzIff P]g @)@* sf] bkmf !! sf] pkbkmf ( df ePsf] Joj:yfadf]lhd xfn c:yfoL lzIfsn] kfpg] ;/xsf] ;'ljwf lbg] .
u_ :yfoL lzIfs eO sfd u/]sf / xfn d[To' eO;s]sf lzIfssf] xsdf :yfoL lzIfsn] kfpg] ;/xsf] kfl/jfl/s j[lQ pknAw u/fpg] .
3_ j]blglw lg/fnf sfo{bnsf] k|ltj]bgdf plNnlvt l;kmfl/;x¿ oyf;Dej sfof{Gjog u/fpg] .
ª_ /fhgLlts cfu|xsf sf/0f h'g;'s} sfnv08df ;]jfaf6 x6fOPsf :yfoL lzIfs eP klg lghnfO{ x6fOPsf]] ldltaf6 clxn];Ddsf] cjlw u0fgf u/L k'gj{xfnL ug]{ . olb o; cl3 g} pd]/ ^) k'uL ;s]sf] eP ;f] pd]/;Ddsf] ;]jf cjlw hf]8L lgj[Qe/0f jf pkbfg h] kfpg] xf] ;f] pknAw u/fpg] .
r_ ljleGg sfnv08df lzIfssf] k];fut g]t[Tjdf /x]/ sfd ubf{ ;]jf cjlw ghf]l8Psf lzIfssf] 6'6]sf] ;]jf cjlw u0fgf u/L lgj[Qe/0f jf pkbfg jf a]tnjL sfh h] kfpg] xf] ;f] k|aGw ug]{  .
5_ lj=;+= @)^* r}t @ ut]sf] ;Demf}tfcg';f/ ;Demf}tf ePsf] ldlt / lzIff P]g @)@* sf] cfF7f}+ ;+zf]wg hf/L ePsf] ldltsf] aLrdf pd]/ xbsf sf/0f clgjfo{ cjsfz ePsf c:yfoL lzIfsnfO{ ;d]t sfg'gdf Joj:yf u/L tf]lsPadf]lhd ;'ljwf pknAw u/fpg] .
!!=tna eQf / u|]8 ;DaGwdfM lzIfssf] tnadfg / pRrtd\ u|]8 ;ª\Vofdf /x]sf] lje]b x6fO ;a} txsf lzIfsnfO{ ;dfg txsf lghfdtL ;]jfsf sd{rf/L ;/xsf] tna tyf u|]8 / Ps jif{ k"/f ePkl5 u|]8 j[l¢ x'g] Joj:yf ug]{ .
!@=ljBfnosf] ;DklQsf] :jfldTjM uflePsf jf aGb ePsf ;fd'bflos ljBfnosf] rn crn ;DklQ g]kfn ;/sf/sf] x'g] Joj:yf ug{ ;ª\3Lo P]gdf sfg'gL k|aGw ug]{ . ljBfno aGb ePdf To:tf] ;+/rgf z}lIfs sfo{ afx]s cGodf k|of]u ug{ gldNg] sfg'gL k|aGw ug]{ t/ g]kfn ;/sf/sf] :jLs[ltdf :yfgLo txn] cGo k|of]hgdf klg k|of]u ug{ ;lsg] k|aGw ug]{ .
!#= lzIfssf] dof{bfqmdM z}lIfs÷k|fl1s If]qsf nflu 5'§} dof{bfqmd sfod ug{ cfjZos kxn ug]{ .
!$=uf]N8]g x}08;]sM c:yfoL lzIfssf nflu lnPsf] cfGtl/s k/LIffdf ;fd]n gePsf / ;fd]n eP klg :yfoLsf] nflu l;kmfl/; x'g g;s]sf lzIfsx¿nfO{ lzIff P]gadf]lhd cljnDj Psd'i7 uf]N8]g x}08;]s pknAw u/fpg] . o; ljifonfO{ gofF P]gdf ;dfj]z ug]{ .
!%=lgDg dfWolds låtLo / k|fylds låtLo txsf] kb ;dfof]hgM lgDg dfWolds låtLo txaf6 ;]jf k|j]z u/]sf lgDg dfWolds låtLo tyf k|yd >]0fLsf] kbnfO{ qmdzM dfWolds t[tLo tyf dfWolds låtLo txdf ;dfof]hg ug]{ . To:t}, pRr k|fylds txaf6 :yfoL ;]jf k|j]z u/]sf k|fylds låtLo / k|yd >]0fLsf] kbnfO{ qmdzM lgDg dfWolds t[tLo / lgDg dfWolds låtLo txdf ;dfof]hg ug]{ . ;fy} cfjZos Go"gtd\ of]Uotf / nfO;]G; ePsf :yfoL lzIfssf] xsdf txut a9'jfsf nflu sfg'gL k|aGw ug]{ . lgDg dfWoldslzIfs låtLo kbdf /xL dfWolds lzIfs t[tLo kbdf cfGtl/s k/LIff pQL0f{ u/]sf lzIfsnfO{ kb:yfkg ubf{ ;f]xL b/aGbL dfWolds lzIfs t[tLo ¿kfGt/0f ug]{ sfg'gL Joj:yf ug]{ .
!^= k|wfgfWofks kb / eQfM k|wfgfWofks kbsf nflu cfjZos of]Uotf tf]sL 5'§} kb l;h{gf u/L lzIfs ;]jf cfof]u dfkm{t sDtLdf ;DalGwt txdf % jif{ :yfoL ;]jf u/]sf k/LIff u/L lgo'Qm ug{ cfjZos k|aGw ug]{ . o;/L lgo'Qm x'g] k|wfgfWofkssf nflu ;DalGwt txsf] Go"gtd tnjsf] !%Ü /sd yk eQfsf] ¿kdf pknAw u/fpg sfg'gL k|aGw ug]{ . k|rlnt sfg'g adf]lhd\ lgo'Qm eO{ sfd sfh ul//x]sf k|csf] xsdf oyfjt cfˆgf] sfof{ljlw k"/f ug{ afwf gk'Ug] k|aGw ug]{ .
!&=pQL0f{ c:yfoL lzIfssf] lgo'lQm / kb:yfkg ;DaGwdfM c:yfoL lzIfssf nflu lnOPsf] cfGtl/s k/LIffdf pQL0f{ ePsf / cfˆg} b/aGbL ePsf lzIfsnfO{ ;f]xL b/jGbLdf lgo'lQm tyf kb:yfkg ug]{ . l/Qm b/aGbLdf sfo{/t gePsf t/ cfGtl/s k/LIffdf pQL0f{ ePsf lzIfssf] xsdf eg] ;f]xL lhNnfsf] s'g} klg l/Qm b/aGbLdf lgo'lQm tyf kb:yfkg ug]{ .
!*=;fdflhs ;'/Iff sfo{qmdM  g]kfn ;/sf/n] cf=j= @)&%÷)&^ af6 nfu" u/]sf] of]ubfgdf cfwfl/t ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd lghL nufgLsf ljBfnodf sfo{/t lzIfssf] nflu clgjfo{ nfu" ug]{ .
!(=cfGtl/s k|ltof]lutfdf 5'6]sf c:yfoL lzIfssf ;DaGwdf M lj=;+= @)&% ;fn c;f/ dlxgfdf c:yfoL lzIfsx¿sf nflu ;~rflnt cfGtl/s k|ltof]lutfTds k/LIffdf ljljw sf/0fn] ;dfj]z x'g g;s]sfx¿sf nflu sfg'gdf Joj:yf u/L Psk6ssf nflu cfGtl/s k|ltof]lutf ;~rfng ug]{ .
@)= cGo ljifosf ;DaGwdfM g]kfn lzIfs dxf;ª\3n] b]zsf z}lIfs ljsf;sf kIfdf /x]sf dfux¿ ^ cf]6f / lzIfssf] k];fut lxtsf nflu /flvPsf @^ cf]6f dfux¿sf ;DaGwdf ldlt @)&% dª\l;/ @$ ut] ePsf] & a'Fbfsf ;xdlt / ldlt @)&% k'; !( ut] ePsf] # a'Fbfsf ;xdlt ;d]t o;} ;Demf}tfsf cleGg cª\u /xg] / o; jftf{df ;xdlt x'g afFsL /x]sf dfusf ;DaGwdf k'gM 5nkmn u/L 6'ª\Uofpg] . o; ;ldltsf lg0f{ox¿nfO{ lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfnon] j|mdzM sfof{Gjog ub}{ n}hfg] .

x:tf/If/stf{x¿
lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfnosf tkm{af6                 g]kfn lzIfs dxf;ª\3 tkm{af6
vu/fh a/fn, ;lrj, lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno                 afa'/fd yfkf, cWoIf,                g]kfn lzIfs dxf;ª\3
afa'/fd kf}8]n, dxflgb]{zs, lzIff tyf dfgj ;|f]t ljsf; s]Gb|               /fh]Gb|/fh kf}8]n, ;b:o
a}s'07k|;fb cof{n, ;x;lrj, lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno             nId0f zdf{, ;b:o+=
s[i0fk|;fb sfk|L, ;x;lrj, lzIff, lj1fg tyf k|ljlw dGqfno               zª\s/ clwsf/L, ;b:o
  k"0f{ bjf8L, ;b:o
                                                        nIdLlszf]/ ;'j]bL, ;b:o
                                                        ;fgf]efO sfs{L{, ;b:o
  /d]z ?kfv]tL, ;b:o
  ofbj/fh kf08], ;b:o
                                                         x]drGb| dxtf], ;b:o
  k|bLk >]i7, ;b:o



Monday, January 23, 2017

शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि शिक्षक संगठनहरुको भूमिका


लक्ष्मण शर्मा

साढे तीन दशकको नेपाली शिक्षक आन्दोलनको मूल कार्यहरु शिक्षकहरुलाई संगठित गरी देशमा पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना र शिक्षाको विकास गर्नु थियो। निरंकुश पंचायतको दश वर्षसम्म सचेत र संगठित यो पंक्तिले दमनको प्रतिरोध गर्दै शिक्षाको विकासमा बिताएको थियो। त्यसपछि शिक्षक आन्दोलनमा देखा परेको व्यक्तिको विचारधाराको आधारमा संगठन निर्माण गर्ने रहरले शिक्षकहरुको एकतावध्द शक्ति अस्तित्व र प्रभावको लागि एकापसमा नै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने काम थपियो। अझ एक दशक अघि आएर पेशागत सेवा सुविधामा भएको सामान्य फरकलाई आधार बनाउँदै छुट्टै संगठन खोल्ने खालका विकृतिहरु देखा परे। यी सबै कारणले शिक्षक संगठनहरुको गतिविधिहरुलाई बाहिरी अवलोकनकर्ता वा परम्परागत आलोचकहरुले यिनीहरु शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि काम नलाग्ने र कतिपयले वाधककै रुपमा पनि चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ। शिक्षालाई समग्र मानव जातिको विकासको लागि सामाजिक दायित्वको क्षेत्र बनाउनु भन्दा व्यवसायिक घरानाको “व्यापारिक माल” बनाउन चाहनेहरु शिक्षकलाई “ज्यालादारी मजदूर” बनाउन चाहन्छन्। तिनले शिक्षक संगठनहरुको विरुध्दमा सबै तरह र निर्मम तरिकाबाट लाग्नुलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अब शिक्षक संगठनहरुले खासै केहि बनाउन वा बिगार्न नसक्ने राजनैतिक दलहरुको ठहर रहेकोछ। लोकतन्त्रको लागि विगतमा योगदान गरेका शिक्षकहरुलाई आस्थाको आधारमा विभाजित गरी उधारो आश्वासनको भरमा उपभोग गरेका  राजनैतिक दलहरुले अब दोस्रो दर्जाको कार्यकर्ता बनाउन खोज्नुबाट पनि आशय प्रकट भएको नै छ। चालू लोकतन्र र मूलधारका राजनैतिक दलहरुको अहिलेको वर्चस्व रहेसम्म यसमा खासै फरक नहोला। राष्ट्रको सार्वजनिक शिक्षाको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण नै नबनेको अहिलेको समयमा शिक्षा प्रशासनको शिक्षक संगठनहरुको बारेमा कुनै प्रष्ट धारणा रहेको देखिन्न। यसलाई खासखास स्वार्थहरुको दवाव समूह भन्दा माथि सोचेको देखिन्न। (त्यसैले यो वहसमा बजारिया मालमा प्रयुक्त “गुणस्तर” भन्ने शव्दावलीकै सट्टा “स्तरोन्नती” भन्दा मानव क्षमताको समग्र विकास वा सिकाईलाई उपयुक्त हुनसक्छ )।
कसले गर्ने शैक्षिक स्तरोन्नति ?
सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो, शैक्षिक स्तरोन्नति सिकारू र सिकाउने बिचमा हुने अन्तरकृयाहरुको परिणाम हो। तर भ्रम यति धेरै गहिरो भैसकेको छ कि, शैक्षिक स्तरोन्नतिको मूल “कूंजी” शिक्षक हो भनेर भन्नु पर्ने अवस्था छ। कतिपय शिक्षकहरुलाई समेत उनको तागतको बारेमा झक्झक्याउनुपर्ने अवस्था छ।  शिक्षाको व्यवस्थापन लगायत अन्य गै-ह कक्षाकोठाका कर्ताहरुलाई त शैक्षिक स्तरोन्नतीमा उनको भूमिका सहयोगीसम्म मात्रै हो, मूल चाहिं शिक्षक हुन् भनेर घोकाउनुपर्ने भैसकेकोछ।
शैक्षिक स्तरोन्नति शिक्षकले नै गर्ने हो। सार्वजनिक मामिला भएकोले त्यसमा सबैले सहयोग गर्ने हो। त्यसको दायित्व राज्यले लिने हो। व्यवस्थापनका धेरै मोडेलहरु मध्ये हाम्रो संस्कार, राजकीय मूल्य मान्यता र तागत, संरचनाहरुद्वारा निर्धारण हुने हुन्। एउटै समाजमा प्रभावकारिताको आधारमा व्यवस्थापनको फरक फरक मोडेलहरु पनि प्रयोग भएकाछन्, हुनसक्छन्।
नेपाल लगायत संसारभर प्रष्ट भएको छ कि, जहाँ शिक्षकहरु संगठित छन् त्यहाँ शिक्षाको स्तर राम्रो छ, जहाँ शिक्षकहरु असंगठित छन्, त्यहाँको शिक्षाको स्तर खस्केकोछ। त्यसैले शिक्षकले शैक्षिक स्तरोन्नति गर्ने हो, संगठित र क्षमतायुक्त शिक्षकले त्यो गर्न सक्छन्। यो तथ्य बुझेका कतिपय समाजमा शिक्षक युनियनहरुलाई राज्यले नै शसक्त बनाउन योगदान गरेका हुन्छन्।
शिक्षक संगठनहरुले के गर्ने ? किन गर्ने र कसरी गर्ने ?
शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि यी निकायहरुले गर्ने कामको बारेमा एउटा प्रश्न छ, सरकारले पठाएको नीति निर्देशन, कार्यक्रम, सामाग्री, तालिम तोकिए बमोजिम निःसन्देह मानियो भने गुणस्तर कायम रहन्छ र यो नमानेर नै स्तर खस्किएको हो।  म यो मान्यतासंग शतप्रतिशत असहमती राख्छु। सामान्य वैज्ञानिक तथ्य के हो भने लगानी र प्रकृया नफेरेमा प्रतिफल फेरिन्न। हामी गुणस्तरमा सुधार गर्न चाहने हो भने पुरानो भएका अवयवहरु र तरिका फेर्नुपर्दछ।
यो ऐतिहासिक रुपमा शिक्षक समुदाय र युनियनहरु आलोचित भएको युग हो। शिक्षामार्फत सरोकारवालाहरुको अपेक्षा चुलिएको तर सरोकारवालाहरुको योगदान घटेको घटेकोले यस्तो भएको हो। विगतमा समाजको योग्यतम मानिस शिक्षक हुन्थ्यो र सम्मानित जीवन जिउँथ्यो भने अहिले ( त्यस्तो छैन)। हाम्रो समाजमा चुत्थो पेशाको रुपमा अन्यत्र नबिकेकाहरुको लागि डम्पिङ साइट बनाइदैछ। नीजिकरणले समाजको प्रभावशाली पंक्तिको लागि गच्छे अनुसारको विद्यालय उपलव्ध गराइएको छ, नसक्नेहरुको सन्तानको दायित्व हामीलाई दिइएकोछ।  सार्वजनिक विद्यालयहरु टाट उल्टाइएकोछ। नीति बनाउँदा प्रभावित गर्न अनुदा वा रिणको आश्वासन दिने दातृ निकायहरु नीतिगत व्यवस्था भएपछि भाग्ने गरेकाछन्। समुदायको लगानी शुन्य भएकोछ भने राज्य सार्वजनिक शिक्षामा लगानी घटाउनुलाई पुरुषार्थ ठान्दैछ। अनि यो पृष्ठभूमीमा शिक्षा मार्फत गरिने अपेक्षा न्यूनतम रुपमा हासिल गराउन विगतमा भन्दा शिक्षकहरुको वा संगठनहरुको दायित्व बढेकोछ।  लोकतन्त्रिक विधि पध्दतिमा खासै समस्या नपरेसम्म दोस्रो कार्य शिक्षाको विकासमा युनियनहरु लाग्नुपर्छ। यसो गरी वालवालिका, अभिभावक र विभिन्न शिक्षाका साझेदारहरुसंग सामाजिक युनियनिज्मको ढाँचाबाट अगाडि बढ्दा हाम्रा संगठनहरु समाजको भरपर्दो संस्था बन्नसक्छ, जसको फाइदा आफ्ना सदस्यहरुलाई समेत दिलाउन सकिन्छ।  सामाजिक युनियनिज्मको अहिलेको एजेण्डा “सार्वजनिक शिक्षामा स्तरोन्नति” नै हो।      
नेपालमा शिक्षक संगठनको सदस्यता नलिने वा नलिएका शिक्षक कमै होलान्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको मात्रै पनि ७५ जिल्लामा शाखा कमिटिहरु छन्। त्यो बाहेक अन्य संरचना , सम्पति र स्रोतसाधनहरु यथेष्ठ छन्। शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि “हामी सक्छौं- हामी गर्छौं” भन्ने अभियान प्रस्ताव गरेकोछ। सो अभियान अन्तर्गत शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि संगठनले के गर्ने भन्ने विषयमा  केहि विषयवस्तुहरु यहाँ बहसको लागि प्रस्तुत गर्दछु।
१.    सुधारको पक्षमा परंपरालाई चुनौति दिऔं ।
शिक्षाको क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानहरु भैरहेका हुन्छन्। ज्ञान निर्माण र विनिर्माणको त्यो महान वैश्विक अभियानबाट बाहिरिएको व्यक्ति र संस्थाहरुले नयाँ उत्पादन गर्न सक्दैन, पुनर्उत्पादनको चक्रमा घुमिरहन्छ अर्थात शिक्षामा स्तरोन्नति गर्न सक्दैन। त्यसकारण गच्छे अनुसारको अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दै आफूलाई अपडेट गर्ने काममा शिक्षक संगठनले आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रेरित गर्न सक्छ। नयाँ ज्ञान निर्माण भएपछि प्रयोग गरी देखाउँ, शैक्षिक सुधार भनेको यो हो भनेर। अहिले पनि नेपालमा नै भैरहेकाछन् जस्तो सरकार सबैलाई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनी रहेको छ, वैकल्पिक खर्च नदिई सबैलाई गर्ने निःशुल्कले विद्यालय शिक्षालाई सिध्याउँछ भनेर राम्रो मानिएका विद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाई खुसि बनाएर गर्जो टारेकाछन्। अंग्रेजी माध्यमलाई ‘सेल्सपोइण्ट’ बनाएर भैरहेको नीजिकरणको बजारलाई सार्वजनिक विद्यालयहरुले चुनौति दिदैछन्। बागलुङका केहि शिक्षकहरुले समुदायमा बालबालिकाहरुलाई सिकाई अभियान चलाएकाछन्। विभिन्न विद्यालयहरुले एसएलसीको नतिजा सुधार्न आवासीय तयारी कक्षा सञ्चालन गरेकाछन्। स्थानअनुसार शिक्षकहरुले परम्परागत मूल्य मान्यताहरुलाई चुनौति दिएर सुधार गरेकाछन्, गर्न सक्छन् । केहि विद्यालयहरुले मातृभाषामा विद्यालय शिक्षा दिएर पनि एस एल सी परीक्षामा उत्कृष्ठ नतिजा प्राप्त गरेकाछन्। त्यसैगरी शिक्षक संगठनले पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि प्रविधि, नीतिगत सुधारहरु, शिक्षा योजना निर्माण, पाठ्यपुस्तक लेखन, विद्यालय र कक्षा कोठा व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा नयाँ ज्ञान अनुभवको निर्माण र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने हो। आफ्ना सदस्यहरुलाई सो को लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ। 
२.    शिक्षकलाई सम्मान गरौं ।
शिक्षण आदर्श पेशा हो। हाम्रो पूर्वीय मान्यतामा शिक्षकको स्थान बाबुआमा सरह मानिन्छ। शिक्षणलाई आजको युगमा पेशा मानिए पनि अन्यमा भन्दा यो पेशामा समाजको धेरै अपेक्षा रहेकोछ। ती शिक्षकहरुलाई सम्मान गर्ने संस्कार र संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दछ। अन्य पेशा व्यवसायमा जस्तै विभिन्न समय र सन्दर्भमा औसत र अझ कमसल जनशक्ति भित्र्याएको कारणले यो पेशामा उत्कृष्ठ मानिस मात्रै रहेकाछन् भन्ने नभएता पनि राम्रा शिक्षकहरुलाई यथेष्ठ सम्मान गर्नुपर्दछ। हालसम्म शिक्षकको विकल्प छैन। यसले राम्रो गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ भने प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने युवाहरुलाई यो पेशामा भित्र्याउन पनि मद्दत गर्दछ। राम्रा प्रोत्साहित हुन थाले पछि नराम्राहरु कि सुध्रिन्छन् कि प्रणालीले बाहि-याउँदै लान्छ।
३.      सिकाईको परस्पर प्रसार गरौं।           
विश्वविद्यालयले सिध्दान्त सिकाउँछ, अवधारणा बनाउन सघाउँछ। तालिमले सीप सिकाउँछ, सिकाउनुपर्छ। तर बदलिइरहने परिवेश र आवश्यकताले एकपटक सिकेका ज्ञान र सीपहरु सधैंलाई उत्तिकै काम लाग्दैनन्। त्यसैले शिक्षकहरुलाई निरन्तर पेशागत विकासको अवसर दिनुपर्छ, लिनुपर्छ। त्यसको लागि यतातिर सकेसम्म विदेश अझ ती मध्ये पनि विकसित देशको अवसर उत्तम हुन्छ भन्ने भ्रम छ। सो नभएमा शहरबजारको भव्य तालिम सेमिनारहरुको आवश्यकता ठानिन्छ। शिक्षामा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशको प्रभाव जबरदस्त हुने भएकोले मेरो अनुभवले चाहिँ समान परिवेश भएका विद्यालय र शिक्षकहरु बिचको अनुभव आदानप्रदान प्रभावकारी हुन्छ, भन्छ। शिक्षक संगठनहरुले यो अनुभव, विधि, प्रविधिको परस्पर प्रसार गर्न गराउन सक्छ। बरु ती ज्ञान अनुभवहरुको लागि लगानी, औचित्य, त्यसको गुणस्तर र प्रसारणीयताको बारेमा विज्ञहरुबाट “ठाउँको ठाउँ मै’ जँचाउन र “प्रेस्क्राइव” सकिन्छ। यो प्रसारण सेमिनारहरुबाट मितव्ययिता, असलअभ्यासहरुको संकलन सुधार र कर्ताहरुलाई प्रोत्साहन लगायत धेरै फाइदाहरु हुनसक्छन्।
४.       स्थानीय नीतिहरुको निर्माण र अभ्यास गरौं।         
अहिलेको विद्यालयीय शिक्षालाई प्रणालीगत ढंगले संचालन गर्न नीतिहरुको खाँचोपर्छ। राजनैतिक संक्रमणको दशकौं लामो यात्राबाट अगाडि बढ्ने क्रममा नेपाली समाजले सिकेको “नीति नै ठिक भएन” भन्ने थेगो शिक्षा क्षेत्रमा आइपुग्दा ‘शिक्षा नीति ठिक भएन’ भन्ने बन्यो। स्वभाविक हो शिक्षा नीति ठिक छैन, सुधार्नु पर्छ, चुनौति दिनुपर्दछ माथि नै भनियो। तर हामी कहाँ निर चुक्यौं ने राष्ट्रिय नीति बाहेक पनि शैक्षिक सुधारको लागि हाम्रो आफ्नो स्तरमा थप स्थानीय वा कार्यान्वयन नीतिहरु आवश्यक पर्छन्, त्यसको अभावमा जति राम्रो भए होस् राष्ट्रिय नीतिहरु पनि फेल हुनेछन्। त्यसको निर्माण र अभ्यास हाम्रा आम विद्यालयहरुमा अभाव छ। आफ्नो विद्यालयको भर्ना नीति, कमजोर आर्थिक सामाजिक परिवेशबाट आएका बालबालिकाहरुलाई गर्ने सहयोग नीति, गत वर्षहरुमा गणित अग्रेजीमा भएको खराब नतिजा सुधार्ने नीति, गयल न्यूनिकरण सम्बन्धि निति, नीजि स्रोतबाट राखिने शिक्षकको भर्ना र सेवा सुविधा सम्बन्धि नीति, खेलकुद नीति, विद्यालय प्रांगणको सरसफाई नीति आदि उदाहरणहरु हुन् जसको अभावमा विद्यालय र शिक्षकहरुले आफ्नो पेशा र विद्यालय चम्काउन सक्दैनन्। यी नीतिहरुको निर्माण, अभ्यास, समीक्षा र सुधारको लागि शिक्षक संगठनहरुले विद्यालय नेतृत्व र शिक्षकहरुलाई यथेष्ठ सहयोग गर्न सक्छ।
५.      शिक्षाको स्तरोन्नति सम्बन्धि थप केहि मुद्दाहरु   
अंग्रेजी माध्यममा पढाएर शैक्षिक स्तर बढ्ने हैन। अध्ययनहरुले त मातृभाषा वा सिकारुलाई संवाद गर्न सबैभन्दा सजिलो हुने भाषाले नै स्तर बढाउन मद्दत गर्छ। तर विश्व बजारमा खपतको हिसाबले अंग्रेजी भाषामा दक्ष भएमा   भविष्यमा सजिलो हुन्छ भनेर यसको माग बढेको हो। नीजि विद्यालयहरुले यसलाई आफ्नो ‘सेल्सपोइण्ट’ बनाएकोले सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि यसो गरेका हुन्। सूचना र प्रविधिलाई अर्को त्यस्तै सक्षमताको आधार बनाएर शिक्षकहरुलाई मान मर्दन समेत गरेको पाइन्छ। यो शिक्षा मन्त्रालयले तोकेका ८ वटा मध्येको एउटा मात्र सक्षमता हो। अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग हो। तर शिक्षाको स्तरोन्नतिको लागि आईटीको व्यवस्थित प्रयोग गर्नको लागि धेरै काम हुन बाँकि छ। व्यवस्थित तयारी बिना शिक्षकहरुबाट मात्र यसको प्रतिफल खोज्नु मुर्खता शिवाय केहि होइन। कतिपय मानिसहरु शिक्षकहरु स्थायी बनाएर गुणस्तर खस्केको कुरा गर्छन् र तिनको अविवेकको माझबाट “ ज्यालादारी शिक्षक ” को जन्म गराइएको पाइन्छ। यो शिक्षाको स्तरोन्नतिको लागि ठूलो वाधक हुन्छ। संसारमा राम्रो विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने राष्ट्रहरुमा शिक्षकको जीवनको स्तर र तिनले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर सम्बन्धित छ भन्ने बुझेर सबैभन्दा उत्कृष्ठ पेशा बनाइएकोछ। जून पेशामा तलब, सुविधा, सुरक्षा राम्रो छ प्रतिस्पर्धी युवाहरु त्यतै लाग्छन् र राम्रो प्रतिफल दिन्छन्। विद्यालय मर्जिङ व्यवस्थापकीय कुरा हो जसको शिक्षाको स्तरसंग कुनै सम्बन्ध छैन। स्तरोन्नतिको लागि ठूला विद्यालय कि साना विद्यालय भन्ने विवाद पनि अध्ययनहरुबाट टुंगिएकोछ। घनावस्ती भएको शहरमा यसले माने राख्छ, तर पातलो वस्तीहरुमा शिक्षा सिक्ने सिकाउने मात्र मामिला नभई वाल अधिकारको पनि एजेण्डा भएकोले वालविकाहरुलाई उनको परिवारबाट छुटाएर लाने कुरालाई पनि राम्रो मानिंदैन। शिक्षक र उनको राजनैतिक संलग्नता भन्ने मामिला शिक्षकको व्यक्तिगत रूची र प्राथमिकताको कुरा हो। शिक्षक आफ्नो काममा दक्ष र लगनशील नबनी राजनैतिक दलको कार्यकर्ता रुपमा ‘कुइरोको काग’ बन्नु गलत कुरा हो। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले जून तरिका अपनाउँदैछ, यसको प्रभावकारिता, निष्पक्षता माथि शंका छ। यसको नियन्त्रण विद्यालय स्तरमा नै गरिन्छ, गर्ने हो। राजनैतिक मात्र नभै अध्ययन अध्यापनलाई वाधा पर्ने गरी शिक्षकद्वारा हुने हुनसक्ने सबै वेथितिहरुको व्यवस्थापन गरी उनीहरुलाई पेशागत काममा प्रोत्साहन गर्न आचार संहिता बनाई विद्यालयले नै प्रभावकारी कदम चाल्नसक्छ। विद्यालयको संस्थागत विकास, प्रभावकारी नेतृत्व निर्माणसंग गाँसिएका यस्ता व्यवस्थापकीय कामहरु अन्य निकायलाई पन्छाउने वा विद्यालयमा भित्र्याउनुले शैक्षिक स्तरोन्नतिलाई झन् वाधा पार्छ। लैंगिक लगायतको समावेशिकरण हाम्रो राष्ट्रिय नीति हो। यो शिक्षक र कर्मचारी भर्ति, विद्यार्थी भर्ना, सुविधा वितरणसम्म आइपुगेकोछ। शैक्षिक स्तरोन्नतिसंग जोडिनको लागि कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ, यो सिध्दान्त बमोजिम सिकारुहरुको विविधताको पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन हुने गरी सिकाई कृयाकलाप गर्नुपर्छ।
सारमा, अहिले संसारभरमा देखापरेको ‘ लर्निङ क्राइसिस’ को दलदलेबाट उठ्न, हाम्रै समाजमा पनि हाम्रो कार्यथलो र पेशामा आएको चुनौतिहरुसंग जुध्न हरेक शिक्षकले प्रभावकारी हुनु जरुरी भएकोछ। आफ्ना सदस्यहरु र तिनको कार्यथलोको यो चुनौति सामना गर्नु शिक्षक संगठनहरुको दायित्व हो। वैधानिक र घोषित नीति पनि हो। यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्ययोजना शैक्षिक स्तरोन्नतिको अभियान संचालन गरौं। यो अरुबाट चाहिँ कक्षा कोठा बाहिरमात्र हुन्छ, साँच्चीकै कार्यथलोमा चाहिँ  हामीबाट मात्र संभव हुने काम हो।  
                     

(नेराशिसं, पाल्पाको “शिक्षक सन्देश पाल्पा”  स्मारिकामा प्रकाशित २०७३।१०।०८)

शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि शिक्षक संगठनहरुको भूमिका


लक्ष्मण शर्मा

साढे तीन दशकको नेपाली शिक्षक आन्दोलनको मूल कार्यहरु शिक्षकहरुलाई संगठित गरी देशमा पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना र शिक्षाको विकास गर्नु थियो। निरंकुश पंचायतको दश वर्षसम्म सचेत र संगठित यो पंक्तिले दमनको प्रतिरोध गर्दै शिक्षाको विकासमा बिताएको थियो। त्यसपछि शिक्षक आन्दोलनमा देखा परेको व्यक्तिको विचारधाराको आधारमा संगठन निर्माण गर्ने रहरले शिक्षकहरुको एकतावध्द शक्ति अस्तित्व र प्रभावको लागि एकापसमा नै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने काम थपियो। अझ एक दशक अघि आएर पेशागत सेवा सुविधामा भएको सामान्य फरकलाई आधार बनाउँदै छुट्टै संगठन खोल्ने खालका विकृतिहरु देखा परे। यी सबै कारणले शिक्षक संगठनहरुको गतिविधिहरुलाई बाहिरी अवलोकनकर्ता वा परम्परागत आलोचकहरुले यिनीहरु शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि काम नलाग्ने र कतिपयले वाधककै रुपमा पनि चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ। शिक्षालाई समग्र मानव जातिको विकासको लागि सामाजिक दायित्वको क्षेत्र बनाउनु भन्दा व्यवसायिक घरानाको “व्यापारिक माल” बनाउन चाहनेहरु शिक्षकलाई “ज्यालादारी मजदूर” बनाउन चाहन्छन्। तिनले शिक्षक संगठनहरुको विरुध्दमा सबै तरह र निर्मम तरिकाबाट लाग्नुलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अब शिक्षक संगठनहरुले खासै केहि बनाउन वा बिगार्न नसक्ने राजनैतिक दलहरुको ठहर रहेकोछ। लोकतन्त्रको लागि विगतमा योगदान गरेका शिक्षकहरुलाई आस्थाको आधारमा विभाजित गरी उधारो आश्वासनको भरमा उपभोग गरेका  राजनैतिक दलहरुले अब दोस्रो दर्जाको कार्यकर्ता बनाउन खोज्नुबाट पनि आशय प्रकट भएको नै छ। चालू लोकतन्र र मूलधारका राजनैतिक दलहरुको अहिलेको वर्चस्व रहेसम्म यसमा खासै फरक नहोला। राष्ट्रको सार्वजनिक शिक्षाको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण नै नबनेको अहिलेको समयमा शिक्षा प्रशासनको शिक्षक संगठनहरुको बारेमा कुनै प्रष्ट धारणा रहेको देखिन्न। यसलाई खासखास स्वार्थहरुको दवाव समूह भन्दा माथि सोचेको देखिन्न। (त्यसैले यो वहसमा बजारिया मालमा प्रयुक्त “गुणस्तर” भन्ने शव्दावलीकै सट्टा “स्तरोन्नती” भन्दा मानव क्षमताको समग्र विकास वा सिकाईलाई उपयुक्त हुनसक्छ )।
कसले गर्ने शैक्षिक स्तरोन्नति ?
सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो, शैक्षिक स्तरोन्नति सिकारू र सिकाउने बिचमा हुने अन्तरकृयाहरुको परिणाम हो। तर भ्रम यति धेरै गहिरो भैसकेको छ कि, शैक्षिक स्तरोन्नतिको मूल “कूंजी” शिक्षक हो भनेर भन्नु पर्ने अवस्था छ। कतिपय शिक्षकहरुलाई समेत उनको तागतको बारेमा झक्झक्याउनुपर्ने अवस्था छ।  शिक्षाको व्यवस्थापन लगायत अन्य गै-ह कक्षाकोठाका कर्ताहरुलाई त शैक्षिक स्तरोन्नतीमा उनको भूमिका सहयोगीसम्म मात्रै हो, मूल चाहिं शिक्षक हुन् भनेर घोकाउनुपर्ने भैसकेकोछ।
शैक्षिक स्तरोन्नति शिक्षकले नै गर्ने हो। सार्वजनिक मामिला भएकोले त्यसमा सबैले सहयोग गर्ने हो। त्यसको दायित्व राज्यले लिने हो। व्यवस्थापनका धेरै मोडेलहरु मध्ये हाम्रो संस्कार, राजकीय मूल्य मान्यता र तागत, संरचनाहरुद्वारा निर्धारण हुने हुन्। एउटै समाजमा प्रभावकारिताको आधारमा व्यवस्थापनको फरक फरक मोडेलहरु पनि प्रयोग भएकाछन्, हुनसक्छन्।
नेपाल लगायत संसारभर प्रष्ट भएको छ कि, जहाँ शिक्षकहरु संगठित छन् त्यहाँ शिक्षाको स्तर राम्रो छ, जहाँ शिक्षकहरु असंगठित छन्, त्यहाँको शिक्षाको स्तर खस्केकोछ। त्यसैले शिक्षकले शैक्षिक स्तरोन्नति गर्ने हो, संगठित र क्षमतायुक्त शिक्षकले त्यो गर्न सक्छन्। यो तथ्य बुझेका कतिपय समाजमा शिक्षक युनियनहरुलाई राज्यले नै शसक्त बनाउन योगदान गरेका हुन्छन्।
शिक्षक संगठनहरुले के गर्ने ? किन गर्ने र कसरी गर्ने ?
शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि यी निकायहरुले गर्ने कामको बारेमा एउटा प्रश्न छ, सरकारले पठाएको नीति निर्देशन, कार्यक्रम, सामाग्री, तालिम तोकिए बमोजिम निःसन्देह मानियो भने गुणस्तर कायम रहन्छ र यो नमानेर नै स्तर खस्किएको हो।  म यो मान्यतासंग शतप्रतिशत असहमती राख्छु। सामान्य वैज्ञानिक तथ्य के हो भने लगानी र प्रकृया नफेरेमा प्रतिफल फेरिन्न। हामी गुणस्तरमा सुधार गर्न चाहने हो भने पुरानो भएका अवयवहरु र तरिका फेर्नुपर्दछ।
यो ऐतिहासिक रुपमा शिक्षक समुदाय र युनियनहरु आलोचित भएको युग हो। शिक्षामार्फत सरोकारवालाहरुको अपेक्षा चुलिएको तर सरोकारवालाहरुको योगदान घटेको घटेकोले यस्तो भएको हो। विगतमा समाजको योग्यतम मानिस शिक्षक हुन्थ्यो र सम्मानित जीवन जिउँथ्यो भने अहिले ( त्यस्तो छैन)। हाम्रो समाजमा चुत्थो पेशाको रुपमा अन्यत्र नबिकेकाहरुको लागि डम्पिङ साइट बनाइदैछ। नीजिकरणले समाजको प्रभावशाली पंक्तिको लागि गच्छे अनुसारको विद्यालय उपलव्ध गराइएको छ, नसक्नेहरुको सन्तानको दायित्व हामीलाई दिइएकोछ।  सार्वजनिक विद्यालयहरु टाट उल्टाइएकोछ। नीति बनाउँदा प्रभावित गर्न अनुदा वा रिणको आश्वासन दिने दातृ निकायहरु नीतिगत व्यवस्था भएपछि भाग्ने गरेकाछन्। समुदायको लगानी शुन्य भएकोछ भने राज्य सार्वजनिक शिक्षामा लगानी घटाउनुलाई पुरुषार्थ ठान्दैछ। अनि यो पृष्ठभूमीमा शिक्षा मार्फत गरिने अपेक्षा न्यूनतम रुपमा हासिल गराउन विगतमा भन्दा शिक्षकहरुको वा संगठनहरुको दायित्व बढेकोछ।  लोकतन्त्रिक विधि पध्दतिमा खासै समस्या नपरेसम्म दोस्रो कार्य शिक्षाको विकासमा युनियनहरु लाग्नुपर्छ। यसो गरी वालवालिका, अभिभावक र विभिन्न शिक्षाका साझेदारहरुसंग सामाजिक युनियनिज्मको ढाँचाबाट अगाडि बढ्दा हाम्रा संगठनहरु समाजको भरपर्दो संस्था बन्नसक्छ, जसको फाइदा आफ्ना सदस्यहरुलाई समेत दिलाउन सकिन्छ।  सामाजिक युनियनिज्मको अहिलेको एजेण्डा “सार्वजनिक शिक्षामा स्तरोन्नति” नै हो।      
नेपालमा शिक्षक संगठनको सदस्यता नलिने वा नलिएका शिक्षक कमै होलान्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको मात्रै पनि ७५ जिल्लामा शाखा कमिटिहरु छन्। त्यो बाहेक अन्य संरचना , सम्पति र स्रोतसाधनहरु यथेष्ठ छन्। शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि “हामी सक्छौं- हामी गर्छौं” भन्ने अभियान प्रस्ताव गरेकोछ। सो अभियान अन्तर्गत शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि संगठनले के गर्ने भन्ने विषयमा  केहि विषयवस्तुहरु यहाँ बहसको लागि प्रस्तुत गर्दछु।
१.    सुधारको पक्षमा परंपरालाई चुनौति दिऔं ।
शिक्षाको क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानहरु भैरहेका हुन्छन्। ज्ञान निर्माण र विनिर्माणको त्यो महान वैश्विक अभियानबाट बाहिरिएको व्यक्ति र संस्थाहरुले नयाँ उत्पादन गर्न सक्दैन, पुनर्उत्पादनको चक्रमा घुमिरहन्छ अर्थात शिक्षामा स्तरोन्नति गर्न सक्दैन। त्यसकारण गच्छे अनुसारको अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दै आफूलाई अपडेट गर्ने काममा शिक्षक संगठनले आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रेरित गर्न सक्छ। नयाँ ज्ञान निर्माण भएपछि प्रयोग गरी देखाउँ, शैक्षिक सुधार भनेको यो हो भनेर। अहिले पनि नेपालमा नै भैरहेकाछन् जस्तो सरकार सबैलाई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनी रहेको छ, वैकल्पिक खर्च नदिई सबैलाई गर्ने निःशुल्कले विद्यालय शिक्षालाई सिध्याउँछ भनेर राम्रो मानिएका विद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाई खुसि बनाएर गर्जो टारेकाछन्। अंग्रेजी माध्यमलाई ‘सेल्सपोइण्ट’ बनाएर भैरहेको नीजिकरणको बजारलाई सार्वजनिक विद्यालयहरुले चुनौति दिदैछन्। बागलुङका केहि शिक्षकहरुले समुदायमा बालबालिकाहरुलाई सिकाई अभियान चलाएकाछन्। विभिन्न विद्यालयहरुले एसएलसीको नतिजा सुधार्न आवासीय तयारी कक्षा सञ्चालन गरेकाछन्। स्थानअनुसार शिक्षकहरुले परम्परागत मूल्य मान्यताहरुलाई चुनौति दिएर सुधार गरेकाछन्, गर्न सक्छन् । केहि विद्यालयहरुले मातृभाषामा विद्यालय शिक्षा दिएर पनि एस एल सी परीक्षामा उत्कृष्ठ नतिजा प्राप्त गरेकाछन्। त्यसैगरी शिक्षक संगठनले पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि प्रविधि, नीतिगत सुधारहरु, शिक्षा योजना निर्माण, पाठ्यपुस्तक लेखन, विद्यालय र कक्षा कोठा व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा नयाँ ज्ञान अनुभवको निर्माण र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने हो। आफ्ना सदस्यहरुलाई सो को लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ। 
२.    शिक्षकलाई सम्मान गरौं ।
शिक्षण आदर्श पेशा हो। हाम्रो पूर्वीय मान्यतामा शिक्षकको स्थान बाबुआमा सरह मानिन्छ। शिक्षणलाई आजको युगमा पेशा मानिए पनि अन्यमा भन्दा यो पेशामा समाजको धेरै अपेक्षा रहेकोछ। ती शिक्षकहरुलाई सम्मान गर्ने संस्कार र संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दछ। अन्य पेशा व्यवसायमा जस्तै विभिन्न समय र सन्दर्भमा औसत र अझ कमसल जनशक्ति भित्र्याएको कारणले यो पेशामा उत्कृष्ठ मानिस मात्रै रहेकाछन् भन्ने नभएता पनि राम्रा शिक्षकहरुलाई यथेष्ठ सम्मान गर्नुपर्दछ। हालसम्म शिक्षकको विकल्प छैन। यसले राम्रो गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ भने प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने युवाहरुलाई यो पेशामा भित्र्याउन पनि मद्दत गर्दछ। राम्रा प्रोत्साहित हुन थाले पछि नराम्राहरु कि सुध्रिन्छन् कि प्रणालीले बाहि-याउँदै लान्छ।
३.      सिकाईको परस्पर प्रसार गरौं।           
विश्वविद्यालयले सिध्दान्त सिकाउँछ, अवधारणा बनाउन सघाउँछ। तालिमले सीप सिकाउँछ, सिकाउनुपर्छ। तर बदलिइरहने परिवेश र आवश्यकताले एकपटक सिकेका ज्ञान र सीपहरु सधैंलाई उत्तिकै काम लाग्दैनन्। त्यसैले शिक्षकहरुलाई निरन्तर पेशागत विकासको अवसर दिनुपर्छ, लिनुपर्छ। त्यसको लागि यतातिर सकेसम्म विदेश अझ ती मध्ये पनि विकसित देशको अवसर उत्तम हुन्छ भन्ने भ्रम छ। सो नभएमा शहरबजारको भव्य तालिम सेमिनारहरुको आवश्यकता ठानिन्छ। शिक्षामा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशको प्रभाव जबरदस्त हुने भएकोले मेरो अनुभवले चाहिँ समान परिवेश भएका विद्यालय र शिक्षकहरु बिचको अनुभव आदानप्रदान प्रभावकारी हुन्छ, भन्छ। शिक्षक संगठनहरुले यो अनुभव, विधि, प्रविधिको परस्पर प्रसार गर्न गराउन सक्छ। बरु ती ज्ञान अनुभवहरुको लागि लगानी, औचित्य, त्यसको गुणस्तर र प्रसारणीयताको बारेमा विज्ञहरुबाट “ठाउँको ठाउँ मै’ जँचाउन र “प्रेस्क्राइव” सकिन्छ। यो प्रसारण सेमिनारहरुबाट मितव्ययिता, असलअभ्यासहरुको संकलन सुधार र कर्ताहरुलाई प्रोत्साहन लगायत धेरै फाइदाहरु हुनसक्छन्।
४.       स्थानीय नीतिहरुको निर्माण र अभ्यास गरौं।         
अहिलेको विद्यालयीय शिक्षालाई प्रणालीगत ढंगले संचालन गर्न नीतिहरुको खाँचोपर्छ। राजनैतिक संक्रमणको दशकौं लामो यात्राबाट अगाडि बढ्ने क्रममा नेपाली समाजले सिकेको “नीति नै ठिक भएन” भन्ने थेगो शिक्षा क्षेत्रमा आइपुग्दा ‘शिक्षा नीति ठिक भएन’ भन्ने बन्यो। स्वभाविक हो शिक्षा नीति ठिक छैन, सुधार्नु पर्छ, चुनौति दिनुपर्दछ माथि नै भनियो। तर हामी कहाँ निर चुक्यौं ने राष्ट्रिय नीति बाहेक पनि शैक्षिक सुधारको लागि हाम्रो आफ्नो स्तरमा थप स्थानीय वा कार्यान्वयन नीतिहरु आवश्यक पर्छन्, त्यसको अभावमा जति राम्रो भए होस् राष्ट्रिय नीतिहरु पनि फेल हुनेछन्। त्यसको निर्माण र अभ्यास हाम्रा आम विद्यालयहरुमा अभाव छ। आफ्नो विद्यालयको भर्ना नीति, कमजोर आर्थिक सामाजिक परिवेशबाट आएका बालबालिकाहरुलाई गर्ने सहयोग नीति, गत वर्षहरुमा गणित अग्रेजीमा भएको खराब नतिजा सुधार्ने नीति, गयल न्यूनिकरण सम्बन्धि निति, नीजि स्रोतबाट राखिने शिक्षकको भर्ना र सेवा सुविधा सम्बन्धि नीति, खेलकुद नीति, विद्यालय प्रांगणको सरसफाई नीति आदि उदाहरणहरु हुन् जसको अभावमा विद्यालय र शिक्षकहरुले आफ्नो पेशा र विद्यालय चम्काउन सक्दैनन्। यी नीतिहरुको निर्माण, अभ्यास, समीक्षा र सुधारको लागि शिक्षक संगठनहरुले विद्यालय नेतृत्व र शिक्षकहरुलाई यथेष्ठ सहयोग गर्न सक्छ।
५.      शिक्षाको स्तरोन्नति सम्बन्धि थप केहि मुद्दाहरु   
अंग्रेजी माध्यममा पढाएर शैक्षिक स्तर बढ्ने हैन। अध्ययनहरुले त मातृभाषा वा सिकारुलाई संवाद गर्न सबैभन्दा सजिलो हुने भाषाले नै स्तर बढाउन मद्दत गर्छ। तर विश्व बजारमा खपतको हिसाबले अंग्रेजी भाषामा दक्ष भएमा   भविष्यमा सजिलो हुन्छ भनेर यसको माग बढेको हो। नीजि विद्यालयहरुले यसलाई आफ्नो ‘सेल्सपोइण्ट’ बनाएकोले सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि यसो गरेका हुन्। सूचना र प्रविधिलाई अर्को त्यस्तै सक्षमताको आधार बनाएर शिक्षकहरुलाई मान मर्दन समेत गरेको पाइन्छ। यो शिक्षा मन्त्रालयले तोकेका ८ वटा मध्येको एउटा मात्र सक्षमता हो। अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग हो। तर शिक्षाको स्तरोन्नतिको लागि आईटीको व्यवस्थित प्रयोग गर्नको लागि धेरै काम हुन बाँकि छ। व्यवस्थित तयारी बिना शिक्षकहरुबाट मात्र यसको प्रतिफल खोज्नु मुर्खता शिवाय केहि होइन। कतिपय मानिसहरु शिक्षकहरु स्थायी बनाएर गुणस्तर खस्केको कुरा गर्छन् र तिनको अविवेकको माझबाट “ ज्यालादारी शिक्षक ” को जन्म गराइएको पाइन्छ। यो शिक्षाको स्तरोन्नतिको लागि ठूलो वाधक हुन्छ। संसारमा राम्रो विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने राष्ट्रहरुमा शिक्षकको जीवनको स्तर र तिनले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर सम्बन्धित छ भन्ने बुझेर सबैभन्दा उत्कृष्ठ पेशा बनाइएकोछ। जून पेशामा तलब, सुविधा, सुरक्षा राम्रो छ प्रतिस्पर्धी युवाहरु त्यतै लाग्छन् र राम्रो प्रतिफल दिन्छन्। विद्यालय मर्जिङ व्यवस्थापकीय कुरा हो जसको शिक्षाको स्तरसंग कुनै सम्बन्ध छैन। स्तरोन्नतिको लागि ठूला विद्यालय कि साना विद्यालय भन्ने विवाद पनि अध्ययनहरुबाट टुंगिएकोछ। घनावस्ती भएको शहरमा यसले माने राख्छ, तर पातलो वस्तीहरुमा शिक्षा सिक्ने सिकाउने मात्र मामिला नभई वाल अधिकारको पनि एजेण्डा भएकोले वालविकाहरुलाई उनको परिवारबाट छुटाएर लाने कुरालाई पनि राम्रो मानिंदैन। शिक्षक र उनको राजनैतिक संलग्नता भन्ने मामिला शिक्षकको व्यक्तिगत रूची र प्राथमिकताको कुरा हो। शिक्षक आफ्नो काममा दक्ष र लगनशील नबनी राजनैतिक दलको कार्यकर्ता रुपमा ‘कुइरोको काग’ बन्नु गलत कुरा हो। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले जून तरिका अपनाउँदैछ, यसको प्रभावकारिता, निष्पक्षता माथि शंका छ। यसको नियन्त्रण विद्यालय स्तरमा नै गरिन्छ, गर्ने हो। राजनैतिक मात्र नभै अध्ययन अध्यापनलाई वाधा पर्ने गरी शिक्षकद्वारा हुने हुनसक्ने सबै वेथितिहरुको व्यवस्थापन गरी उनीहरुलाई पेशागत काममा प्रोत्साहन गर्न आचार संहिता बनाई विद्यालयले नै प्रभावकारी कदम चाल्नसक्छ। विद्यालयको संस्थागत विकास, प्रभावकारी नेतृत्व निर्माणसंग गाँसिएका यस्ता व्यवस्थापकीय कामहरु अन्य निकायलाई पन्छाउने वा विद्यालयमा भित्र्याउनुले शैक्षिक स्तरोन्नतिलाई झन् वाधा पार्छ। लैंगिक लगायतको समावेशिकरण हाम्रो राष्ट्रिय नीति हो। यो शिक्षक र कर्मचारी भर्ति, विद्यार्थी भर्ना, सुविधा वितरणसम्म आइपुगेकोछ। शैक्षिक स्तरोन्नतिसंग जोडिनको लागि कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ, यो सिध्दान्त बमोजिम सिकारुहरुको विविधताको पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन हुने गरी सिकाई कृयाकलाप गर्नुपर्छ।
सारमा, अहिले संसारभरमा देखापरेको ‘ लर्निङ क्राइसिस’ को दलदलेबाट उठ्न, हाम्रै समाजमा पनि हाम्रो कार्यथलो र पेशामा आएको चुनौतिहरुसंग जुध्न हरेक शिक्षकले प्रभावकारी हुनु जरुरी भएकोछ। आफ्ना सदस्यहरु र तिनको कार्यथलोको यो चुनौति सामना गर्नु शिक्षक संगठनहरुको दायित्व हो। वैधानिक र घोषित नीति पनि हो। यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्ययोजना शैक्षिक स्तरोन्नतिको अभियान संचालन गरौं। यो अरुबाट चाहिँ कक्षा कोठा बाहिरमात्र हुन्छ, साँच्चीकै कार्यथलोमा चाहिँ  हामीबाट मात्र संभव हुने काम हो।  
                     

(नेराशिसं, पाल्पाको “शिक्षक सन्देश पाल्पा”  स्मारिकामा प्रकाशित २०७३।१०।०८)

Saturday, July 23, 2016

कसरी शिक्षक युनियनहरुले शिक्षकको गुणस्तर र विद्यार्थीको उपलव्धी उकास्छन् ?


यो (स्रोत) मा एडुसिस्टरले हार्वर्ड युनिवर्सिटिबाट पिएचडी आर्जन गरी हाल उताह विश्वविद्यालयतिर लागेका अर्थविद युनिस हानसंग अन्तर्वार्ता गरेकोछन्। डा. हानले शिक्षकहरु युनियनकृत हुँदा तिनको गुणस्तर र विद्यार्थीको सिकाई उपलव्धीमा पर्ने असरको बारेमा अध्ययन गरेकोछन्। यो अध्ययनको निष्कर्ष त्यो आम मान्यताको विपरित गएकोछ, जसले शिक्षक युनियनहरु खराब, खराब र खराब हुन् भन्ने ठान्दछ। डा. हान भन्छन्, बढी युनियनकृत जिल्ला (विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने) हरुले त झन धेरै खराब शिक्षकहरु हटाउँछन् । अझ अगाडि, खासमा यो सामान्य वास्तविकता हो। शिक्षकहरुको लागि बढी तलब माग गरेर युनियनहरुले विद्यालय जिल्लाहरुलाई नियुक्ती पाउनु अघि नै खराब शिक्षकहरुलाई हटाउन प्रोत्साहन गर्दछन्। अत्यन्तै युनियनकरण भएका जिल्लाहरुले खराब शिक्षकहरु हटाउँछन् किनभने तिनलाई राख्दा झन खर्चिलो हुनजान्छ।
डा. हानले सामुहिक सौदावाजी प्रतिवन्धित राज्यहरुमा एउटा प्राकृतिक प्रयोग पत्ता लगाए। 
सं.रा.अमेरिकाको ईण्डियाना, इडाहो, टेनेसी र विसकोन्सिस राज्यहरुले सन् २०१० र २०११ मा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने शक्ति नाटकीय रुपबाट कानुन निर्माण गरी प्रतिवन्धित गरे। त्यसबाट मैले पुरानै सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने र नपाउने राज्यहरुमा भएको फरकलाई तुलना गर्न पाएँ। यदि युनियनहरुले खराब शिक्षकहरुलाई संरक्षण गर्छन् भनी तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ भने कानुन परिवर्तन गरेपछि शिक्षकहरुको स्तर उकासिएको देखिनुपर्दछ। मैले त उल्टो पो पाएँ। ती नयाँ कानुन बनाउने चार राज्यहरुमा शिक्षकहरुको सौदावाजी गर्ने अधिकार खोसिएपछि तलबमा ९ % ले कमी आयो। त्यो धेरै ठूलो रकम हो। त्यो तलबमा आएको कमीको कतै सुनुवाई पनि भएन। न्यून तलब माने ती जिल्लाहरुमा औषतमा नराम्रा शिक्षकहरुलाई हटाएर राम्रा शिक्षकहरुको छनौटको लागि प्रोत्साहन गर्ने रकम पनि कम भयो, यो राज्यहरुमा यस्तो भएको तपाईंहरुले पनि देख्नसक्नुहुन्छ। तलब घटाइएकोले उच्च गुणस्तरका शिक्षकहरुलाई शिक्षा क्षेत्र छोड्नलाई पनि प्रेरित गरेछ जसले शिक्षकको गुणस्तर खस्काउनलाई नै योगदान गरेछ।               
( यो लिङ्क हाम्रो देशका पनि शिक्षाविद् , शिक्षाप्रशासक र सामाजिक जीवनका महत्वपूर्ण नागरिकहरुलाई सेयर गर्नुहोला) 


Sunday, January 3, 2016

अन्तिम परीक्षा कहिले नि ?

February 16, 2012 at 9:19pm
लक्ष्मण शर्मा


  गत वर्ष चैत्रको दोस्रो हप्तामा एस एल सी परीक्षा चलिरहेको थियो। बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने सो राष्ट्रियस्तरको परीक्षा ११ बजे सकेर धादिङ जिल्लाको बैरेनी स्थित राइजिंङ भिलेज मा वि केन्द्रको भवनमा दिउँसो विध्यालयको साविकको अन्तिम परीक्षा पनि चलिरहेको थियो। त्यसैबेला बैरेनी कै अर्को एस एल सी केन्द्र वागेश्वरी उ मा वि मा चाहिँ अन्तिम परीक्षा सकिएको पनि धेरै दिन भइसकेको थियो। त्यसैले विध्यालय प्रांगण दिउँसो चकमन्न देखिन्थ्यो। चैत्रको मसान्तसम्ममा नतिजा प्रकाशित गरे पनि हुने अन्तिम परीक्षा तीन हप्ता चाँडै सक्नु पर्ने कारण थियो, एस एल सी को केन्द्र पर्नु। एस.एल.सी. को केन्द्र यस जिल्लाको ६५० वटा विध्यालयहरुमध्ये २५ वटा जति विध्यालयहरुमा पर्ने हो। तिनीहरुको छनौटको आधारमध्ये पनि भौतिक रुपले सम्पन्न हुनु चाहिँ एक र सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर कोठा फर्निचर जनशक्ति आदिको कारण देखाएर ती एस एल सी केन्द्र पर्ने विध्यालयहरुले अन्तिम परीक्षा चैत नलाग्दै सक्छन् । फेरि त्यो निर्णयलाई बल र वैधानिकता दिन्छ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला स्तरीय परीक्षा समितिको अर्को निर्णयले, जसले कक्षा आठको अन्तिम परीक्षा एस एल सी सुरु हुनु अघि नै सक्ने गरी परिक्षा तालिका बनाउँछ र कार्यान्वयन गराउँछ । त्यो परीक्षा तालिका लिएर स्रोतव्यक्तिहरु स्रोतकेन्द्रहरुमा पुग्छन्।  अनि सुरु हुन्छ, १ कक्षा देखि  ९ कक्षासम्मका  अन्तिम परीक्षाहरु फागुन मा नै सकेर विध्यालयहरु बन्द गर्ने उपक्रम। यो उपक्रम पुग्छ, महाभारतको टाकुरा देखि गणेश हिमालको काख कन्दरासम्म, जहाँ एस एल सि को परीक्षा केन्द्रको कुरा त परै जाओस, एस एल सि को परीक्षार्थीहरु पनि नहुन सक्छ। तर बैरेनीको सो  निजी विध्यालयलाई आफ्नै विध्यालयमा एस एल सी परीक्षा चलिरहँदा पनि केहि फरक परेन, अन्तिम परीक्षा चलाउन। चाहेमा त हुने रहेछ नि !
  संगै जोडिएको धादिंङ कै सत्यवती विध्यालयको स्रोतकेन्द्रको कार्यक्षेत्रमा कल्लेरी र कुम्पुर गा वि स हरुको ३७ वटा विध्यालयहरु पर्दछन्। तिनीहरुमध्ये कुनैमा पनि एस एल सी को केन्द्र पर्दैनन्। पहिले पहिले फाट्टफुट्ट निरिक्षक बन्न जानेहरु पनि होमसेण्टर हटाउने व्यवस्थाले गर्दा एस एल सि मा त्यो स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका शिक्षकहरुको केहि काम हुदैन। पोहोरसाल त्यहाँका विध्यालयहरुमा पनि फागुनमा नै अन्तिम परिक्षा सकिए। कारण एस एल सि र कक्षा आठको जिल्ला स्तरीय परीक्षा भनियो। तीन कक्षा चलेका विध्यालयहरुमा पनि फागुनमा नै परीक्षा सक्ने र विध्यालय बन्द गर्ने कारण त्यहि बनाइयो। यो वर्ष पनि माघ महिनामा नै कक्षा ८ को परीक्षा फागुन महिनामा सक्नु पर्ने जि शि का को परिपत्र स्रोतव्यक्ति मार्फत आइसकेकोछ। यो स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत २७।२८ वटा विध्यालयहरुमा प्रा वि तहको मात्र कक्षा संचालन हुने गर्छन्।  त्यसकारण ती विध्यालयहरुमा जिल्ला स्तरीय कक्षा ८ संचालन गर्नु नपर्ने भएकोले फागुन महिनामा नै परीक्षा सक्नुपर्ने केहि कारण देखिँदैन। बाँकि नि मा वि। मा वि हरुले पनि ढुक्कसंग चैत्र दोस्रो हप्तातिर अन्तिम परीक्षा लिँदा पनि कसैलाई वाधा पर्दैन ।
  आखिर यो सामान्य कुरालाई किन गम्भीर विवादको विषय बनाउने त ? जाबो २।३ हप्ता ढिलो चाँडो परीक्षा संचालन गर्ने कुराले फरक के पर्छ र ? भन्न सकिन्छ। तर यो घटना मात्र हैन,  प्रवृत्तीसंग जोडिएको कुरा हो। हाम्रो देश नेपाल बार्षिक रुपमा संसारको सबभन्दा कम पढाई हुने मुलुक मध्येमा पर्दछ। सार्वजनिक विध्यालयहरुले कम समयसम्म पढाए र कम गुणस्तरको शेक्षिक उपलव्धि भयो भन्ने आरोप लागेको छ। सबै सामुदायिक विध्यालयहरुले गौरा पर्वको विदा इलाम झापामा र उधौली र उभौलिको विदा कैलाली कञ्चरपुरमा पनि दिनु भन्ने खालका सरकारी उर्दी मान्नुपर्दछ। अस्ति भर्खर शेर्पाहरुको लोसार मनाउन स्कूल विदा गरेर दिनभरि घरै बस्नुप-यो जबकि मैले काम गर्ने विध्यालयमा एउटा पनि विध्यार्थी वा शिक्षक शेर्पा समुदायका पर्दैनन्। एउटा पार्टीको आन्तरिक झगडामा कुनै कार्यकर्ताले कुटाइ खायो रे भनेर एक दिन विध्यालय बन्द गरेर मल्हम पट्टी लगाइदिनुप-यो। (फेरि तिनीहरु नै मिलेका दिन मेलमिलाप दिवस मनाउन विध्यालय प्रांगण दिएर आमसभा सफल पारिदिनु पर्ने होला) । यही वर्ष सरकारी किताब बेलामा नपाएर बैशाषमा सुरुमा नै पढाई राम्ररी भएन। पढाई सुरु के भएको थियो, एस एल सी परीक्षाको कापी जाँच्न जिल्ला सदरमुकाममा जानुप-यो। तालिमका सबै कार्यक्रमहरु कक्षा संचालन नहुने दिनमा संचालन गर्न आवश्यक ठानिदैन, हाम्रै देशमा । शिक्षा नियमावलीमा २२० दिन विध्यालय खोल्नु र १९० दिन पढाउनु भन्ने देखावटी आदेश पनि छ। हाम्रा परीक्षा अगाडि सार्ने जि शि अ र पदाधिकारीहरुलाई यो कुराको कुनै मतलब हुँदैन। हुन्छ भने वहाँहरुको समितिको निर्णय भन्दै माघ महिनामा नै जिल्ला स्तरीय अन्तिम परीक्षाको चर्चा चल्छ, किन? बरु यो पढ्न पढाउन उपयुक्त ३ हप्ता खेर फाल्नुको साटो दशैं तिहार जोड्दा वा वर्षे। हिउँदे विदा थप्दा पढाईमा कम वाधा पर्ने थियो।
  स्रोतकेन्द्रहरुले वार्षिक क्यालेण्डर बनाएका हुन्छन्। त्यसमा चैत्र महिनाको दोस्रो हप्तासम्म सबै स्रोतकेन्द्रहरुले पढाई हुने दिनहरुमा गणना गरेका हुन्छन्। हामीहरु सार्वजनिक विदा नभएका दिन गनेर तिनीहरुलाई पढाई हुने दिनहरु भनेर ढाँटिरहेका हुन्छौँ। जिल्ला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष र जिल्लाका शिक्षाक्षेत्रका अगुवाहरु भएको परिक्षा समितिले गरेको निर्णयहरु सबै विध्यालयहरुमा अक्षरश: लागू गर्न विचरा स्रोतव्यक्तिहरु कुदेकाछन्। कक्षा आठको परीक्षा जहिले भए पनि बा-ह हातको टाँगोले नछुने प्रा वि हरु पनि त्यो निर्णयले घिसारिएकछन्। उक्त परीक्षा समितिका पदाधिकारीहरु सायद एस एल सी परीक्षा केन्द्र हुने विध्यालयका प्र अ वा सुपेरिण्टेण्डेण्ट हुनेहरु होलान् । विध्यालयका प्र अ हरुलाई आ-आफ्ना  क्यालेण्डरहरु देखेर लाज लागिरहेको होला। फेरि अर्को वर्ष नलाग्दै यस्तै ढाकछोपको लागि क्यालेण्डर बनाउन बितिसकेकोछ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा शिक्षा ऐन नहुँदा बरु विध्यालयहरुको पढाई हुने दिनहरुको बारेमा अभिभावक वा विध्यार्थीहरुलाई प्र अ ले विदाको औचित्य पुष्टी गर्नुपर्थ्यो होला। स्रोत केन्द्र वा स्रोतव्यक्ति नहुँदा प्र अ हरु जवाफदेही हुने गर्थ्यौं। अहिले त स्रोतकेन्द्रको निर्णय भनिदिए पछि आ-आफ्ना सबै रहरहरु पूरा गर्न सकिन्छ। कुनै निमुखाले स्रोत व्यक्तिलाई किन यस्तो भएको त सर भन्यो भने प्र अहरु स्वयम् बसेर गरेको निर्णय भनिदिए भैहाल्छ। विचरा ती निमुखाहरु कता प्र.अ. कता स्रोतव्यक्ति, नियम, कानुन , हक अधिकार जस्ता शव्दले नै रन्थनिन्छन् र पन्छिन्छन्। टाठाबाठालाई सरकारी विध्यालय जहाँ आफ्ना बालबालिका पढाउनुछैन, के मतलव। जेसुकै होस्।
विध्यालयलाई चाहिँ समुदायमा लग्नुपर्छ भन्न जान्नेहरुले स्रोतकेन्द्रमा सबै सरोकारवालाहरुको हक र अपनत्व विकास गर्न चाहिँ किन नचाहेका होलान्। प्र अ हरुले स्रोतव्यक्ति निर्वाचित गर्ने र तिनै स्रोत व्यक्तिहरुले विध्यालयका यावत मामिलाहरुको नियमन गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था कसरी प्रभावकारी हुने हो, मैले बुझेकोछैन। स्रोतव्यक्तिले प्राविधिक वा प्रशासनिक काम गर्ने हो भने त अर्कै छनौट प्रणाली हुनुपर्ने हो। अनि स्रोतव्यक्ति छनौट भेसके पछि स्रोतकेन्द्रहरुलाई सबै सरोकारवालाहरुको साझा संस्था बनाउनु पर्नेमा प्र.अ.हरुको मात्र निकाय नबनाउनुपर्ने हो। नियमले त छेकेको छैन होला, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अलिकति ध्यान पु-याउने हो भने पनि त्यसो हुनसक्थ्यो। रह्यो कुरो प्र अ बैठकबाट नै नियमनको लागि असल निर्णयहरु गरे भैहाल्थ्यो नि भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ नहुँदोरहेछ। त्यो कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ जायज भन्दा पनि लोकपृय निर्णय हुने संभावना बढी हुने रहेछ। सुविधा प्राप्त गर्ने पात्रहरु र सो को लागि निर्णय गर्ने पात्रहरु रहेको एउटै निकाय भएपछि निर्णयहरु बरालिने रहेछन्। जुन राष्ट्रिय समस्या हो, त्यो हामीहरु स्रोतकेन्द्रमा भोगिरहेकाछौ।
जिल्लास्तरीय परीक्षा समितिले गरेको निर्णय र  त्यसले पार्ने असरको बारेमा निर्णयकर्ताहरुले जवाफदेही लिनै पर्दछ। रह्यो कुरो कक्षा आठको त्यो त्यति अगाडि नल्याए पनि गर्न सकिने परिक्षा हो। ल्याइहाले पनि यसपाली चाहिँ कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षाको निर्णयकर्ताहरुले यी कारणहरुले फागुण २६ गतेबाट सुरु गर्नुपरेको भएता पनि सो कक्षा बाहेक अन्यको हकमा प्रचलित नियमावली बमोजिम नै गर्नु भनिदिए हुनेथियो। २०-२५ वटा विध्यालयहरुमा चल्ने एस एल सी परीक्षा देखाएर जिल्लाभरीको ४-५ सय सार्वजनिक विध्यालयमा बालबालिकाले  पढ्न पाउने दिन घटाउन पाइँदैन। अन्य जिल्लाको पनि यस्तै होला। हिजो दोलखा र नुवाकोटका प्रअहरु पनि यस्तै हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। शिक्षाविभागमा अनुगमन गर्ने निकाय पनि छ । जिल्लाहरुमा अनुगमन गर्नको लागि खर्च पनि आउँछ । हामी शिक्षकहरुले विध्यालय बन्द नगरि आन्दोलन गर्दा त बालबालिकाको अधिकार हनन् भयो भनी कराउने अधिकारवादीहरु र वकिलहरुले मुद्दा हाले। हाम्रै सरकारले केहि नगरे पनि शिक्षाक्षेत्रका दातृसमुदायले वरिष्ठ महानुभावहरुलाई हप्काउलान्। देशभरिका करिब ४० लाख विध्यार्थीहरुको एक महिना भनेको लामो समय हो। करिब ४ लाख शिक्षकहरुमा सो समयमा हुने खर्च पनि त धेरै नै हुन्छ ।
laxmansirco@gmail.com

नेपालको शिक्षामा सूचना र प्रविधिको प्रयोग

October 5, 2013 at 9:34am
आ व २०७०/०७१ को बजेट बक्तव्य मार्फत जारी शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रमहरु मध्ये शिक्षामा सूचना र प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धि कार्यक्रमले अहिले सर्वाधिक चर्चा पाएकोछ।  हाम्रो शिक्षामा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग नौलो सन्दर्भ भएकोले र  धेरै रकम (रु एक अरब) छुट्याएर  देशभरका सबै ७१४३ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय समेट्न खोजेकोले पनि यसले बढी चर्चा पाएको हो।
हामी शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग वास्तवमा नगन्य नै गर्छौं। रेडियो टिभि भिडियो हाम्रा मनोरंजन र समाचार प्राप्त गर्ने साधन मात्र बने।  सस्तो र स्थानीय सामाग्री  प्रशारण गर्न सक्ने सामुदायिक एफएम रेडियोलाई शिक्षण प्रशिक्षणको प्रविधि बनाउने तर्फ ध्यान पुगेकोछैन । यो सूचना र संचार प्रविधिलाई कक्षा कोठामा भित्र्याउने मामिलामा ग्रामिण क्षेत्रका विपन्न विद्यालयहरुको मात्र नभै शहरका सम्पन्न संस्थागत विद्यालयहरुको पनि एउटै अवस्था छ।
शिक्षा क्षेत्रमा गरिने अध्ययन, अनुसंधानको निष्कर्षहरुको आधारमा निर्णय गर्ने भन्दा पनि अन्य विविध जोड र कोणको आधारमा निर्णय लिने हाम्रो पछौटे पध्दतिमा शिक्षामा सूचना र संचार प्रविधिको प्रयोगको बारेमा सार्थक वहस चल्नु वाञ्छनीय र सान्दर्भिक भएकोले यो लेखलाई त्यतै केन्द्रित गरिएकोछ।
पछिल्लो समयमा शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग मध्ये सूचना र संचार प्रविधिलाई सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ। विकसित राष्ट्रहरुले सार्वजनिक शिक्षामा यो उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर करिब दुई दशक बिताई सकेकाछन्। ती राष्ट्रहरुले गरेको अनुभव र अनुसंधानहरुको आधारमा बनाएको ज्ञान र आफ्नो स्रोत साधनको आधारमा नै अन्य राष्ट्रहरुमा आ-आफ्ना भावि कार्यदिशा र कार्ययोजनाहरु निर्माण गरिनेहुन्। तिनको आधारमा शिक्षामा सूचना र प्रविधिको प्रयोगको बारेमा सामान्यतया पूर्वाधार विकास, जनशक्ति विकास, सफ्टवेयर विकास र विधि पध्दतिहरु निर्माण र कार्यान्वयन गरी चार कार्यक्षेत्रहरु रहनेछन्। ती क्षेत्रहरुमा हाम्रो अवस्थाको समीक्षा गर्दै केही कार्य दिशाहरु यहाँ प्रस्तावित गरिएकाछन्।
  • पूर्वाधार निर्माण
शिक्षामा सूचना प्रविधिको  प्रयोगको लागि पहिलो कार्यक्षेत्र पूर्वाधार निर्माण हो। यसभित्र बिजुली, कम्प्युटर सेटहरु, उच्च र फराकिलो गतिको इण्टरनेट, प्रोजेक्टर- रिफ्लेक्टर, कक्षा कोठा र फर्निचर नै हुन्। ती भित्र सस्तो र निरंतर भरपर्दो बिद्युत; बलियो, सरल र सस्तो कम्प्युटर सेटहरु प्रकाश र धुलो नियन्त्रित कक्षा कोठा र चलायमान आधुनिक फर्निचरहरु हुनु जरुरी छ। कक्षा कोठाको क्षमता २५-३० भन्दा बढी हुनु नहुने त छँदैछ। शिक्षा सामाजिक क्षेत्र भएकोले शिक्षक-विद्यार्थी बाहेक अन्य साझेदारहरुकोसम्म पहूँच पु-याउन गर्न सकिने नेटवर्किङ पनि पूर्वाधार नै हो। विद्यालयको सुशासनको लागि तथ्याङकहरु अपडेट गर्ने र आमरुपमा प्राप्त हुने बनाउन पनि अहिले नै जरूरी छ। सूचना र प्रविधिको कार्यक्रमको नाममा उच्च प्रविधिका साधन सामाग्रीहरुको खरिद र भण्डारणबाट जोगाउनु जरुरी छ। यी साधन सामाग्रीहरु जहिले चाहिन्छ त्यहि बेलामा खरिद गर्दा सस्तो र बढी क्षमताको पाइन्छन् किनभने विश्वव्यापीरुपमा यिनको मूल्य घट्दैछन्। त्यसैगरी केही राष्ट्रहरुमा शिक्षामा सूचना र प्रविधिको प्रयोगको लागि नीजि र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी उल्लेखनीय ढंगले भएकाछन्। विश्व चर्चित वहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुले शिक्षामा सूचना र प्रविधिको कार्यक्रममा सघाएकाछन्। त्यसबारेमा हाम्रो देशमा चालू ब्राण्डका कम्पनिहरुसंग पनि यो संबन्धमा तत्काल छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ।
  • जनशक्ति विकास
यो उच्च स्तरीय प्रविधिलाई विद्यालयमा भित्र्याउन अवस्य पनि सिपालू र शैक्षिक मर्यादाले ओतप्रोत जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। अनुभवहरुले के भन्छ भने नयाँ र बाहिरीया व्यक्तिहरुलाई तयार पारेर कक्षा कोठाभित्र पठाउनुभन्दा साविकका शिक्षकहरुलाई आधारभूत तहको तालिम दिएर कक्षा कोठामा भित्र्याउनु खर्च र शैक्षिक दृष्टिकोणहरुबाट पनि उपयुक्त हुनेछ। अझ तिनै शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहित गरेर उनीहरुको  सिकाईलाई आ-फ्ना सहकर्मी अन्य शिक्षकहरुमा प्रशारण गर्ने पध्दति निर्माण गर्नु वेश हुन्छ। हाम्रो विद्यालय, तालिमकेन्द्रहरुमा शैक्षिक प्रविधिको बारेमा व्यवस्थित अध्ययन अनुसंधान सुरु भै नसकेकोले खुल्ला सिकाईलाई पहिचान ,प्रमाणिकरण, प्रोत्साहन गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। केही राष्ट्रहरुले बदलिदै जाने प्रविधिलाई साक्षात्कार गराउने गरी शिक्षकहरुलाई चरणवध्द तालिम दिंदै तयार गर्दै कक्षामा प्रवेश गराएकोछ।
  • सफ्टवेयर विकास
यो उच्च प्रविधिलाई विद्यालयमा भित्र्याइसकेपछि, अब कक्षाकोठामा सिकारुहरुसंग के लेनदेन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ। हाम्रो मूलुकको सानो बजार र विद्यालयहरुको खरिद सामर्थ्य कम भएकोले शिक्षण प्रशिक्षणमा प्रयोग हुन सक्ने सामाग्रीहरु त्यति बनेको पाइन्न। फेरि सूचना र संचार प्रविधि अपनाउनुको मूल अभिप्राय नै सिकारूलाई रूची,क्षमताको आधारमा असंख्य सामाग्रीहरु उपलव्ध गराउनु भएकोले सफ्टवेयर उत्पादन र सहज वितरण अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो। हाम्रो पाठ्यक्रममा आधारित भएर लेख्य, चित्रीय, चल चित्रीय र अन्तरकृयात्मक सामाग्रीहरु निर्माणको लागि नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ। सुरुको चरणमा अन्य भाषामा उपलव्ध नि:शुल्क र खुल्ला सफ्टवेयरहरुलाई उल्था गरेर पनि काम लिन सकिन्छ। विश्वको अनुभवले रेडिमेड सामाग्रीहरु कक्षाकोठामा पस्कँदा सिकारूहरुको सृजनशिलतामा –हास आउने भएकोले शिक्षक र विद्यार्थीहरुले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरुलाई नै कक्षाकोठामा प्रयोग गर्नसक्ने गरी बनाउन प्रोत्साहन गर्नु जायज ठानिएकोले सो क्रम बढेकोछ। तेस्रो विश्वका गरीब मूलुकहरुको लागि भनी निःशूल्क सफ्टवेयरहरु निर्माण गर्ने अभियानहरुबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्ने भएकोले त्यता ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ।  पाठ्यसामाग्री र त्यसको कक्षागत प्रयोग विद्यालय पिच्छे फरक फरक हुनसक्ने भएकोले राष्ट्रियस्तरमा स्तरिकरण गर्नको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जस्तो निकायले नै विद्यालय तहको स्तरीय र औपचारिक सामाग्री सहितको एउटा शक्तिशाली स्रोतकेन्द्र बनाउनु त्यतिकै जरूरी हुन्छ। जसबाट शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुले मनग्य लाभ लिन सक्नेछन्।यसो गरेमा अनौपचारिक शिक्षालयहरुले पनि अहिले झेलिरहेको स्रोतसामाग्रीको अभाव र अपर्याप्तता हल हुनसक्नेथियो।
  • विधि पध्दतिहरुको निर्माण र कार्यान्वन     
नेपालको शिक्षामा सूचना र संचार प्रविधिको प्रयोग संबन्धमा औपचारिक तवरमा राष्ट्रिय प्रारुप र गुरुयोजना निर्माण गरिएकाछन्। नीति निर्माणको तहबाट झरेर विद्यालय र अन्य कार्यान्वयनको तहमा धेरै कामहरु गर्नु बाँकि छ। कक्षाकोठासम्म कम्प्युटर र ईण्टरनेटको निर्वाध प्रयोग गर्न निति, नियम, विभिन्न संहिताहरुको निर्माण र तिनको व्यवस्थित प्रयोग अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो। विद्यालय ज्ञान सीप वितरण गर्ने थलो मात्र नभै असल संस्कार नयाँपुस्तामा स्थापित गर्ने निकाय पनि भएकोले संबन्धित समाज र विद्यालयको संस्कार, मूल्य मान्यता र संबन्धहरुलाई सम्मान गर्ने गरी उपकरणहरुको प्रयोग गर्नु र सिकाउनु पनि त्यति कै महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो। आधुनिक समयमा ईण्टरनेट सुरक्षा र यसमा काम गर्नेहरुको संहिता अर्को महत्वपूर्ण विषय बनेर आएकोछ। अब मानिसको नीजि देखि असंख्य सूचनाहरु इण्टरनेटमा नै रहेन भएको तिनको सुरक्षाको मामिला पेचिलो बन्दै गैरहेकोले डाटाको सुरक्षा समेत शिक्षणको विषयवस्तु बनाउनुपर्ने भएकोछ।  
अन्तमा, हाम्रो सन्दर्भमा थप केहि महत्वपूर्ण सवालहरुमा प्राथमिकताकोसाथ ध्यानाकर्षण हुनु जरुरीछ। नेपालको विद्यालयहरुलाई विध्युतिकरण गर्ने मामिलालाई शिक्षा मन्त्रालय र विध्युत प्रधिकरणको साझा दायित्वभित्र राखेर द्रूतगतिमा अघि बढाउनुपर्छ। हाम्रो विद्युतको नियमितता र उतारचढावले हालसालै हामीलाई बढी महत्वाकांक्षी नबन्न सुझाउँछ। सोही बमोजिम कम्प्युटरको सुरक्षा, पाठ्यक्रम र योजनाहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ। “नि:शुल्क” बनाइएका विद्यालयको विध्युत वायरिङ र महसूल अहिले पनि गार्हस्थ वितरणको भन्दा धेरै महंगो छ, खर्चको बन्दोबस्त गर्नुपर्नेछ। सोलार वा अन्य विद्युतबाट कम्युटर चलाउने रहर पूरा नहुनसक्छ। यसबारेमा अध्ययन र अनुभवहरुको विश्लेषण गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्दछ। “विद्युत नभएको स्थानमा पनि कम्प्युटर” जस्तो नीरपेक्ष समानताको लोभबाट यी कार्यक्रमहरुलाई जोगाउनु अर्को महत्वपूर्ण सवाल हुनसक्छ। यस्तो लोभले परियोजनाहरु खर्चिलो र नटिक्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो अवस्था भनेको विद्युत पुगेको स्थानको विद्यालयमा शक्तिशाली ईण्टरनेट पु-याउने, पुस्तकालयमा भए पनि शिक्षक आफैँले एउटा स्रोत कम्प्युटरबाट बिभिन्न किसिमका सूचनाहरु प्राप्त गर्ने, पेनड्राइभमा हालेर प्रोजेक्टर को सहायताले कक्षाकोठामा पाठयोजना बमोजिम प्रस्तुत गर्ने हो। अनि सकेको कम्प्युटर राखेर शिक्षक विद्यार्थीले कम्प्युटर सिक्ने प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्ने हो। विद्यालयको प्रशासनिक, लेखा, परीक्षा लगायतको सामाग्रीहरु तयार गर्ने र इण्टरनेटको मद्दतले प्रशारण गर्नेहो।
त्यसैगरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा अहिले गृहकार्य कम्प्युटर/ईण्टरनेटबाट गर्न पाउने र नपाउने विध्यार्थीहरुको लागि दुबै बाटो खोलेर जानु उपयुक्त हुनसक्छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगको कुरा गर्दा अन्य उपलव्ध लोकपृय मिडियाहरुको प्रयोगको संभावनालाई पनि बिर्सनुहुन्न। तिनीहरुमा पत्र पत्रिका बाहेक टिभि, रेडियो, मोबाइल र सामुदायिक एफएम हुनसक्छन्।  स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरु सस्तो र स्थानीय सामाग्री पस्कने साधन हुनसक्छन्। अहिलेसम्म हाम्रा मिडियाहरुलाई शिक्षाको शीर्षकमा कक्षाकोठाभित्र पाठ्योजना  र कक्षागत कृयाकलापसम्म पु-याउनसकिएकोछैन।
सारांसमा, नेपालको शिक्षामा सूचना र प्रविधिको प्रयोगको लागि सरकार अघि सर्नु अत्यन्त प्रगतिशिल कदम हो। गरिब जनताको गाँस काटेर जुटाएको राजश्व खर्चने यस्तो कार्यक्रमहरुलाई फराकिलो छलफल, विज्ञहरुको राय सल्लाहको आधारमा चूस्त दुरुस्त ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। अन्यथा कार्यान्वयनमा हुने व्यथितिले उत्पादनमा –हास आउँछ। अनि त्यहि निष्कर्षलाई हेरेर हामी पछि हट्नेछौं । त्यतिबेला हामीलाई त्यतै छोडेर अरु धेरै अघि बढिसकेका हुन्छन्। 

“दुरुपयोग” भएका ल्यापटपहरुबारे


August 13, 2013 at 10:25am


गत अगष्टको पहिलो सातातिर कोरियाको हानयाङ विश्वविद्यालयमाशैक्षिक प्रविधि सम्बन्धि सत्रहरुमा सहभागी भैररहँदा कोही साथीले ईमेल गरेको यो“दुरुपयोग भएका ल्यापटपहरु बारे” को खबर पत्रिकामा हेरेको थिएँ  । फेरि यहाँ आइपुगेपछि धादिङबेशीजाँदा शिक्षा कार्यालयका कोही साथीहरुले सोही विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई भएको पनिसुनाउनुभयो। सबै मानिसहरुले के धारणा बनाएको पाएँ भने वास्तवमा सो (ल्यापटप)सदुपयोग भएको छैन। सो सम्बन्धमा कसैले केहि प्रतिवाद गरेको पनि सार्वजनिक मिडियामापाइन। म एकजना सो ल्यापटप  प्राप्त गर्नेशिक्षाकर्मीको नाताले मैले सो सामाग्री के गरेँ र के गरिरहेकोछु भन्ने बारेमा सार्वजनिकजानकारी गराउनु आफ्नो दायित्व ठानेर यो लेख लेखेको हूँ । आशा छ अन्य साथीहरुलेपनि यो मामिलामा आफ् आफूले सो बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ।  
तीन वर्ष अघि २००८ को मे महिनातिर जिल्ला शिक्षाकार्यालयले सबै स्रोतकेन्द्रहरुलाई कम्प्युटरिकृत गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदाडेस्कटप भन्दा ल्यापटप उपयुक्त हुन्छ भनेर सल्लाह दिनेहरुमध्ये म पनि एकजना थिएँ ।सधै फिल्डमा अनुगमन र सुपेरिवेक्षण गर्नुपर्ने श्रोतशिक्षकहरुलाई एकठाउँमा रहनेडेस्कटप भन्दा त एकचोटी विजुली चार्ज गरे पछि केहि घण्टा काम गर्ने र हलुंगो पनिहुने भएकोले लिएर उकालो ओरालो गर्न सकिने भएकोले ल्यापटप चाहिँ उपयुक्त आशा गरिएकोथियो। क-कसले त्यसको उपयोग कसरी गरे म व्यक्तिगत रुपमा नै भन्न सक्दिन तर त्योनिर्णय बेठिक नै थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्यो निर्णय आलकाँचो थियो भन्नेअहिले लाग्दछ। अझ त्यो निर्णय हामी कम्प्यूटर नबुझ्ने मानिसहरुले गरेको भन्ने चाहिँजो कसैले बुझ्नसक्दछ।
मैले यो ल्यापटप  नेपाल शिक्षक युनियनको धादिङ जिल्ला अध्यक्षकोहैसियतले प्राप्त गरेको थिएँ। जिल्ला शिक्षा समितिले सो ल्यापटपको स्वामित्वविद्यालयमा रहने भनी निर्णय गरेको आधारमा सो ल्यापटप मेरो विद्यालयको जिन्सिखातामा प्रविष्ट गराएकोछु। साथमा प्राप्त गरेको प्रिण्टर पनि मसंग सुरक्षितरहेकोछ। मल्टिकलर प्रिण्टर भएकोले त्यसको प्रयोग अलिक खर्चिलो हुने भएकोले त्यतिप्रयोगमा ल्याउन सकिन। मैले नेट चलाउने डिभाइस लिएको छैन। पहिलो लटमा मेरो भागनपुगेको र दोस्रो लट आइपुग्दा मैले विध्यालयबाट अध्ययन विदा लिई सकेकोले सो सामाग्रीमैले शिक्षा मन्त्रालयको प्रांगण काठमाण्डौमा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारीकोहातबाट बुझिलिएको हूँ। ल्यापटप अहिले पनि सुरक्षित र कामकाजको हालतमा छ।


मैले सो ल्यापटप  बुझेर के गरें , सविस्तार वर्णन गर्न चाहन्छु।
 मैलेघरमा एउटा पुरानो नोटबुक ( सिडि रोम नभएको ल्यापटप) बाट कम्प्युटर चलाउन थालेको २०६० तिर बाट नै हो। ०६२।०६३ को जनआन्दोलन सकिनेबित्तिकै सिडियमए प्रविधिबाट डायलअप कनेक्सन गरेर इण्टरनेट पनि जोडेकोथिएँ। सोहिबेला देखि म इमेल र इण्टरनेटको साधारण उपभोक्ता पनि हूँ। मलाई केहि मित्रहरुले तिमीलेयो हाइटेकमा गरेको खर्चको पाई पाई चुक्ता हुन्छ, नडराउ भन्थे। म हौसिँदै खर्चगरिरहेकोथिए र  उत्साही पनि थिएँ। मैले शिक्षण पेशा गर्नेले नजानी नहुने भनेर साथीभाईकोसिफारिसमा वर्ड र एक्सेलका आधारभूत सीपहरु, गुगल सर्च इञ्जिनको प्रयोग, पावरप्वाइण्ट स्लाइड निर्माण र प्रयोग आदि जानिसकेको थिएँ। केहि हदसम्म त्यहि पहूच रसिप प्रयोग गरेर काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ती प्राप्त गरेर अध्ययनगर्नथालेपछि मेरो पेशागतसीपले गति लिएको महशूस गरेकोछु। नेपालको गाउघरको एउटासामुदायिक विद्यालयमा पढाउने म अहिले संसारका औसत शिक्षकहरुले आफ्नो पेशागत काममा प्रयोगगर्ने सूचना सञ्चारको आधुनिकतम प्रविधिहरुको प्रयोग गर्ने हैसियत बनाएकोछु। सोहिसीपहरुमा आधारित भएर केहि अन्तर्राष्ट्रिय सभासेमिनार र तालिमहरुमा सहभागी हुनेअवसर पनि प्राप्त गरेको छु। आत्मवल बढाएकोछु।        
मेरो यसरी हैसियत उठाउनको लागि त्यही ल्यापटपलेसा-है ठूलो योगदान गरेकोछ। साथै काठमाण्डौ विश्वविध्यालयको शिक्षण प्रशिक्षण विधिर त्यहाँ प्रयोग हुने तुलनात्मक रुपले शक्तिशाली ईण्टरनेटले सहयोग पु॒-याएकोछ।काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको स्कूल अफ एडुकेशनले विध्यार्थीहरुको कार्य अनिवार्यरुपमा डिजिटल भर्सनमा मात्र स्विकार्ने र त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एपिएफर्म्याटमा मात्र बुझ्ने भएकोले मैले वर्डमा धेरै कुरा सिक्न वाध्य भऐँ। त्यसै गरीनियमित रुपमा गर्नु पर्ने डिजिटल पृजेण्टेशनले मलाई पावरप्वाइण्टमा सिपालू हुन करलगायो। इमेज र मल्टिमिडियाको प्रयोगहरु सिकायो। लेखहरु लेख्न र बिभिन्न लेखकका रचनाहरुको समीक्षा गर्नुपर्ने भएकोले गूगललगायत बिभिन्न सर्च ईञ्जिन प्रयोग गर्न सिकायो।विकिपेडिया,विकिम्यापिया,विकिभर्सिटि आदिको महत्व त्यहिँ बुझेको हूँ। प्रभावकारीकक्षा संचालन गर्न युट्युबको ट्युटोरियल विडियोक्लिप्स डाउनलोड गरेर युएसबिबाटप्रदर्शन गर्न त्यहीँ जानेको हूँ। सोसियल नेटवर्कबाट साथीभाईसंग विचार आदानप्रदानगर्न त्यहिँ सिकेका हूँ। त्यहाँबाट बाहिरिँदा मेरो फेसबूक, ट्विटर, स्काइपीका पेजहरुबाहेकदुईवटा ब्लग र एउटा वातावरण शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुमाझको नियमित नेटकन्फ्रेन्सिङबाट कार्यक्रम संचालन गर्ने ग्रुप पनि बनाएको छु। आफ्नो वेबसाइटडिजाइन गर्दैछु। त्यो विध्यार्थीहरुसंग दोहोरो अन्तर्कृयात्मक संवादको लागि स्टेशनतयार हुनेछ।  
मैले आजभोलि शिक्षकलाई  क्लासरुम फेसिलिटेटर मात्र हैन, कक्षाकोठाको प्रोग्रामडिजाइनर मान्न थालेकोछु। अब शिक्षकले आफूले अलि अलि जानेका कुरामा कथेर कनी कनीप्रवचन गर्ने नभई संसारका सर्वोत्कृष्ठ विद्वानहरुले विषयवस्तुमा दिएका व्याख्या,पृजेण्टेशन, सामाग्रीहरु संकलन गरेर कक्षाकोठामा पस्कने हो। त्यसलाई अझ प्रभावकारीबनाउन थप के गर्ने भनेर कार्यक्रम डिजाइन गर्ने हो। सिकारूहरुलाई यो भन्दा राम्रासामाग्रीहरु संकलन गर्न, प्रदर्शन गर्न, समीक्षा वहस चलाउन लगाउने हो। त्यसविषयवस्तुलाई स्थानीय उदाहरणहरुसंग सान्दर्भिकीकरण गराउने हो। भाषाको पर्खालहरुलाईभत्काउने हो। वहसमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ र मुद्दाहरुलाई सरलिकृत गर्ने हो।      
फेरि एकचोटि जिशिकाले बाडेको ल्यापटप तिर नैजाउँ। हामीलाई ल्यापटप दिएर राम्रो भएकै हो । तर त्यो कार्यक्रम पनि हाम्रो सरकारकोअरु कार्यक्रम जस्तै टुक्रे, खुद्रेपनको शिकार भएको हो। सबैले बुझ्ने उदाहरण भनौँहामीलाई एउटा फालि दिएर बारि जोत्न भनियो। ३ वर्ष पछि आएर सो फालिको दुरुपयोग भएकोभनेर हल्लिखल्ली भएको छ। बालि नलगाएको, धेरै अन्न नउब्जाएको भनिएको छ। नियम कानुनआदिको कोणबाट को कसले कसरि दुरुपयोग गरेका छन्, तिरुन् , मलाई केहि भन्नु छैन। तरप्राविधिक हिसाबबाट हामीलाई ल्यापटप  दिनेहरुले त्योबाट केही काम गर्न पनि तालिम गराएनन्,वाध्य पारेनन् । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने जनशक्तिको रुपमा तयार गर्नआवश्यक कार्यक्रम बनाएनन्।  नेटवर्किङ गराएनन्।कुनै प्रणालीमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गरेनन्। निति नियम आचारसंहिताको बारेमाछलफल गरेनन्। सिकाइको लागि वातावरण दिए र पाएमा केहि हुनसक्छ भन्ने उदाहरण म आफैँछु। मैले कुनै श:शुल्क कम्प्टर तालिम लिएकोछैन। कम्प्युटर सिक्न भनेर एकदिन पनिमूल काम बिगारेको छैन। शिक्षकले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु जानेकोछु। त्यो भन्दा पनिमहत्वपूर्ण कुरा मेरो आत्मवल बढेकोले आइपर्ने समस्याहरु म सिकेर भएपनि गर्न तयार भैहाल्छु।
 मैलेजिशिअसंग आफैले ती साथीहरुसंग करिब तीन घण्टा ल्यापटप सहित बस्न मिलाइदिनुहोस्, मशिक्षाकर्मीले नजानी नहुने केहि सीपहरु सिकाउन चाहन्छु भनेर अनुरोध गरेँ। नेपालीटाइप नजान्ने साथीहरुलाई युनिकोडबाट रोमानाइज्ड टाइप सिकाउन चाहन्थेँ।पावरप्वाइण्ट बनाउन सिकाउन सकिन्थ्यो, इमेल गर्न सिकाउन सकिन्थ्यो। यी मामिलामाकम्तिमा आँट भर्न सकिन्थ्यो। यो मेरो स्वयमसेवी कार्य हुनेछ पनि भनेको थिएँ।  त्यो पनि मिलाएनन्। अरु केहि गरेनन्। आफैँ त किनहुन्थ्यो र ? म भन्दा धेरै दक्ष हुन सक्ने साथीहरु आज हातमा ल्यापटप लिएर तीनवर्षदेखि लगभग डिजिटल निरक्षर हुनुहुन्छ। डिजिटल प्रविधिको लागि तीन वर्ष भनेकोधेरै लामो समय हो। धेरै काम गर्न सकिने समय हो।  त्यसैले त्यो निर्णय आलोकाँचो र त्यसयताको जिल्लाशिक्षा कार्यालयको नेतृत्व आफैँ शैक्षिकप्रविधि र शिक्षामा सूचना र संचारप्रविधिको तागतको बारेमा अनभिग्ञ हुन् भनेको हो।    
मेरो विचारमा ढिलो त भयो तर बरबाद भइसकेकोछैन। स्रोतव्यक्ति र शिक्षक नेताहरुलाई ल्यापटप दिने त्यो निर्णय अझै पनि ठिक छ। कम्प्यूटरकोसफ्टवेयर खासै बिग्रँदैन र बिग्रेमा पनि सस्तोमा फेर्न सकिन्छ। सबै जसो ल्यापटप  लिने श्रोतव्यक्ति उनै छन्। शिक्षक नेताहरुलेआफूले लिएका ल्यापटपहरु आआफ्नो कार्यकाल पछि सम्बन्धित विध्यालयहरुलाई बुझाएका होलान्।नभए बुझाउन्। त्यसपछि केहि दिनको आधारभूत तालिम चलाऊँ, आचारसंहिता निर्माण गरौं,ल्यापटप प्रयोग र सुरक्षा सम्भार सम्बन्धि निर्देशिका बनाउँ, लागू गरौँ, मासिकबैठकमा पालै सित सिकेका नयाँ सीपहरु प्रस्तुत गर्ने परिपाटी बसाऔँ, सबैले भन्दाराम्रो गर्ने साथीलाई वार्षिक रुपमा प्रोत्साहित गरौँ। धेरै थोक व्यवस्थित गर्नसकिन्छ र आफ्नो काममा गुणस्तर दिन सकिन्छ।
सबै काममा पुरानो ढर्राबाट नयाँमा फडको मार्नसुरुमा गा-है हुन्छ। भरियालाई सुरुमा नाम्लो मिलाइदिनुपर्दछ। धकेल्नु पनि पर्छ। तरहिड्न थालेपछि धकेलि रहनुपर्दैन। कम्प्युटर प्रविधि पनि त्यस्तै हो। फेरि मैलेल्यापटप लिने सबै साथीहरु सबैजनाले केहि न केहि सिक्न चाहनु भएको भेटेकोछु। तरत्यहाँ कम्पयूटरको प्रयोगबाट हुने फाइदाको अग्ञानता, सिक्ने र सिकाउनेको तत्परताकोकमि, शिक्षा कार्यालयको त्यसको प्रयोगलाई अनिवार्य गराउने कुरामा अलमल र सिक्दा तलपरिन्छ भन्ने हाम्रो रुग्ण मानसिकताले वाधा गरेकोछ। त्यसकारण ल्यापटप वितरणबाटस्रोतको दुरुपयोग भयो भन्नु वा निरास हुनु वा बनाउनु भन्दा अब तीब्र सदुपयोग गर्नसबै मिलेर लागौँ। यो भन्दा अघि जे हुनुथियो, त्यहि भएको हो। हार्डवेयर सप्लाईबाटमात्र सबै कार्य किन हुन्थ्यो र ? जति राम्रो सडक, कार र मालिक भए पनि त्यो किन आफैँहुइकिन्थ्यो र ? कम्तिमा कारवालाले त्यो कार चलाउन चाहनुप-यो, सिक्न र जान्नुप-यो,कतै यात्रा गर्ने चाहना वा आवश्यकता हुनुप-यो, तेल मोबिल ग्रिज सहितको सर्विसिङगरेको कार र सडक क्लियर त हुनुप-यो नि। ती ल्यापटपहरुको प्रयोग पनि त्यस्तै भएकोहो